चांदा ते बांदा योजनेला नव्या सरकारचा चाप, केसरकरांचा आंदोलनाचा इशारा

चांदा ते बांदा योजनेला नव्या सरकारचा चाप, केसरकरांचा आंदोलनाचा इशारा

भाजप शिवसेना सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यानी तयार केलेल्या चांदा ते बांदा योजनेला नव्या सरकारने चाप लावलाय. चांदा ते बांदा योजनेतील कामे यापुढे मंजूर करु नयेत असे आदेश नियोजन विभागाने दिले आहे.

  • Share this:

सिंधुदुर्ग, 21 जानेवारी: भाजप शिवसेना सरकारच्या काळात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यानी तयार केलेल्या चांदा ते बांदा योजनेला नव्या सरकारने चाप लावलाय. चांदा ते बांदा योजनेतील कामं यापुढे मंजूर करु नयेत असे आदेश नियोजन विभागाने दिले आहे. त्यामुळे आधीच मंत्रिपद मिळालं नसल्यामुळं नाराज असलेल्या केसरकरांनी सरकारविरोधातच रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलाय. त्यातच केसरकरांचे राजकीय विरोधक नारायण राणे यानी सिंधुदुर्गचे नवे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतल्यामुळे दीपक केसरकरांना शिवसेनेत एकटं पाडलं जातंय का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे चांदा ते बांदा योजना?

राज्याच्या ग्रामीण भागात उपलब्ध साधन-संपत्तीवर आधारीत छोट्या व्यवसाय आणि उद्योगधंद्याना आर्थिक सहाय्य करुन रोजगार निर्मितितून ग्रामीण अर्थकारण बळकट करावं या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा चंद्रपूर जिल्हा आणि  त्यावेळी वित्त राज्यमंत्री असलेले सिंधुदुर्गचे माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा सिंधुदुर्ग जिल्हा यासाठी निवडण्यात आला. 2020 पर्यंत या योजनेची मुदत होती. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचं यश पाहिल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला 100 कोटी याप्रमाणे 3600 कोटी राज्याला लागणार होते. त्यादृष्टीनं केसरकर यानी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच मायक्रोप्लॅनिंग करुन दरडोई उत्पन्न कसं वाढेल यासाठी नियोजन केलं होतं. मात्र आता या योजनेच्या कामाना कात्री लावण्यात आलीय. स्वत:च्याच सरकारनं ही योजना थांबवल्यामुळे केसरकर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत .

केसरकरांना शिवसेनेत एकटं का पाडलं जातंय?

नव्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या मंत्रीपदात कोकणातून फक्त उदय सामंत याना मंत्रीपद मिळालं. केसरकराना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही. उलट सिंधुदुर्गच पालकमंत्रीपदही उदय सामंत यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. त्यामुळे केसरकर नाराज असल्याच म्हटलं जातय. दुसरीकडे केसरकर याना विचारात न घेता चांदा ते बांदा योजनेच्या कामांना स्थगिती देण्यात आलीय. त्यामुळे केसरकर आपल्याच सरकारमध्ये बॅकफूटवर गेलेत.

नारायण राणेंची जुळवून घेण्याची भूमिका

21 जानेवारीला झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन बैठकीत केसरकरांचे राजकीय विरोधक नारायण राणे यानी नवे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी जुळवून घेतलं. मागील पाच वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्हा अधोगतीला गेला असं विधान केल्यामुळे केसरकरांनी नियोजन बैठक सोडली आणि ते निघून गेले. दुसरीकडे विकासाच्या कामात आपण उदय सामंत याना नेहमी सहकार्य करु अशी भूमिका राणे यानी या बैठकीत घेतली. या सगळ्यामुळे केसरकराना शिवसेनेत एकटं पाडलं जातय का अशी चर्चा आता सुरू झालीय. राणेंच्या विधानाबध्दल उदय सामंत याना विचारलं असता त्यानी केसरकरांची पाठराखण करत केसरकरांनी निधी आणूनही तो खर्च होत नसेल तर याला अधिकारी जबाबदार असल्याचं म्हटलं. असं असलं तरी  सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील संपूर्ण शिवसेना केसरकरांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिल्याचं चित्र आहे.  यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत केसरकरांचं मोठ्या प्रमाणात घटलेलं मताधिक्य तसंच सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राणेंनी केसरकरांवर केलेली मात या गोष्टी पाहता केसरकरांना संघटनेची म्हणावी तशी साथ नसल्याचं दिसून आलंय . त्यामुळे चांदा ते बांदा योजना बंद होऊ नये म्हणून केसरकर आपल्याच सरकारविरोधात आंदोलन करीत असतील तर सिंधुदुर्गातल्या शिवसेनेची त्याना कितपत साथ मिळेल हा प्रश्नच आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 21, 2020 08:44 PM IST

ताज्या बातम्या