Home /News /maharashtra /

सहकार क्षेत्रातील प्रकरणं बाहेर येणार? शरद पवारांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम, म्हणाले...

सहकार क्षेत्रातील प्रकरणं बाहेर येणार? शरद पवारांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम, म्हणाले...

'गेली दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होतील असं भासवलं'

बारामती, 11 जुलै: 'केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे (Cooperative Ministry) महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने (Legislative Assembly of Maharashtra) कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही' असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला आहे. अमित शहा यांच्याकडे (Amit Shah new Cooperative Minister) सहकार खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वेगळे खाते निर्माण केल्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रकरणं बाहेर काढली जातील अशी चर्चा रंगली होती. याबद्दल बारामतीत बोलत असताना शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूवर हल्ला! फॅन्स म्हणून आले होते हल्लेखोर केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे.'केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही' असं शरद पवार म्हणाले. तसंच,  मल्टीस्टेट बॅंका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत, त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. गेली दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होतील असं भासवलं, असंही पवार म्हणाले. आमचा तीन पक्षाचा निर्णय स्वच्छ झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे राहील. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबध नाही. आम्हा तिन्ही पक्षाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे, त्या निर्णयावर कायम आहोत, असं म्हणत शरद पवार यांनी भास्कर जाधव यांना विधानसभा अध्यक्ष करण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. 'केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत यावर भाष्य करणं योग्य राहणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे, केंद्र सरकार काय करतंय यावर आमचं लक्ष आहे, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी समान नागरिक कायद्यावर दिली. प्रत्येक जण आपला राजकीय पक्ष मोठा करण्याचा प्रयत्न करणार की नाही. त्यामुळे ते आपलं बळ वाढवण्याचा प्रयत्नात असणार. आहे शिवसेनेने भूमिका घेतली, यात काहीही चुकीचं नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही. पक्ष आम्ही प्रत्येकजण वेगवेगळ्या पद्धतीने चालवतो. प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी अशी इच्छा असणार आहे. यात काहीही चुकीचे नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं काहीही नाही. सरकार एक विचारानं आहे की नाही हे महत्वाचं आहे. ते एक विचारानं काम करतात, असंही पवारांनी स्पष्ट केलं. स्टेजवर नवरदेव जवळ येताच बदलला नवरीचा मूड; लग्नातील VIDEO आला समोर पावसाळी अधिवेशनामध्ये अभूतपूर्व असा गोंधळ पाहण्यास मिळाला. हा गोंधळ ज्यांनी केला त्यांना शिक्षा झाली, विधानसभेने त्यावर निर्णयही घेतला. आता ते काय काढायचंय जुनं उकरुन, ज्यांनी चुकीचं काम केलं असं विधानसभेला वाटलं, त्यांनी त्यांच्याबद्दल एक वर्ष शिक्षेचा निर्णय घेतला, असंही पवार म्हणाले.
Published by:sachin Salve
First published:

Tags: Amit Shah, Maharashtra, Mumbai, Sharad pawar

पुढील बातम्या