राज्यात CAB लागू करणार का? सेनेच्या भूमिकेमुळे नव्या सरकारपुढे पहिला पेचप्रसंग

राज्यात CAB लागू करणार का? सेनेच्या भूमिकेमुळे नव्या सरकारपुढे पहिला पेचप्रसंग

नागरिकत्व सुधारणा कायदा केंद्र सरकारने आणला असला, तरी तो राज्यात लागू करायचा का नाही, यावरून महाविकासआघाडी सरकारपुढे पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या वक्तव्यावरून याचेच संकेत मिळतात.

  • Share this:

सागर कुलकर्णी

मुंबई, 13 डिसेंबर : नागरिकत्व सुधारणा कायदा केंद्र सरकारने आणला असला, तरी तो राज्यात लागू करायचा का नाही, यावरून महाविकासआघाडी सरकारपुढे पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नव्या कायद्यावर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आणि आता यावरून आघाडीतल्या तीनही पक्षात एकमत होणार का हे पाहावं लागेल. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात न करण्याची भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे. काँग्रेस भूमिकेवर ठाम आहे. पण शिवसेनेने मात्र हे विधेयक लोकसभेत मतदानासाठी ठेवलं गेलं, त्या वेळी त्याच्या बाजूने कौल दिला होता. आता हिंदुत्वाची भूमिका घ्यायची की महाविकासआघाडीसाठी ती सोडायची असा पेच शिवसेनेपुढे असेल. त्यामुळे आता राज्यातली महाविकासआघाडी CAB वर काय निर्णय घेते हे पाहावं लागेल.

भाजपशासित राज्य वगळता इतर राज्यांनी या विधेयकावर सावध भूमिका घेतली आहे. बंगाल, केरळ आणि पश्चिम पंजाब या राज्यांत भाजप सत्तेवर नाही. तिथल्या सरकारने हे विधेयक लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. आता महाराष्ट्रातदेखील काँग्रेस नेत्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी  न करण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी न्यूज18लोकमतशी बोलताना सांगितलं की, 'हे विधेयक संविधानावर आधारित नाही. काँग्रेसने यापूर्वीच याला विरोध केला आहे.'  दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनादेखील आम्ही आमची भूमिका सांगू असं थोरात यांनी सांगितलं.

वाचा -'भारताचा जावई' पुन्हा एकदा ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी; मोदींसारखंच मोठं बहुमत

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलं. राष्ट्रपतींची त्यावर सही झाल्याने ते कायदा म्हणून लागू झालं. आता अंमलबजावणी करायची की नाही, हे राज्याच्या हातात आहे. यावरून ठाकरे सरकारमध्ये पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. काँग्रेस पक्षाने केंद्र लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध केला शिवसेनेने मात्र लोकसभेत पाठिंबा दिला होता.

वाचा - Rape In India वक्तव्यावर राहुल गांधींचा पलटवार, शेअर केला मोदींचा VIDEO

त्यानंतर न काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शिवसेनेने राज्यसभेत या बिलावर काही ही सूचना सुचवल्या होत्या. या सूचनांची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून विधेयक मंजूर करताना राज्यसभेतील शिवसेनेचे खासदारांनी सभात्याग केला. आता हे विधेयक शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीनही पक्ष एकत्रित असलेल्या महाराष्ट्रात लागू होणार का याची जोरदार चर्चा सुरू झाली.

काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांचा याबाबत सावध पवित्र असला तरी दिल्लीतल्या काँग्रेसचे नेते संबंधित विधेयकाला टोकाचा विरोध असल्याने राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये म्हणून काँग्रेस आग्रही आहे. शिवसेनेला एका बाजूला हिंदुत्व कायम ठेवणं तर दुसऱ्या बाजूला या या कायद्याला विरोध करायचा असं दुहेरी कोंडीत अडकण्याची शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 13, 2019 02:58 PM IST

ताज्या बातम्या