'घरातील सर्व कामं गृहिणींनी करणं अपेक्षित नाही', पुरुषप्रधान संस्कृतीला मुंबई हायकोर्टाचा दणका

मुंबई, 25 फेब्रुवारी :  कोणतंही लग्न (marriage) हे समानतेच्या तत्वावर आधारलेलं आहे. त्यामुळे गृहिणीलाच घरातील सर्व कामं करण्यासाठी जबाबदार ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) दिला आहे. चहा द्यायला नका दिला म्हणून हातोड्यानं पत्नीची हत्या करणाऱ्या एका प्रकरणावरील सुनावणीच्या दरम्यान उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे.

'पत्नी म्हणजे मालमत्ता नाही'

न्या. रेवती मोहिते -डेरे यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणात निर्णय दिला. 'पत्नी म्हणजे एखादी मालमत्ता किंवा वस्तू नाही. लग्न हे भागिदारी आणि समानतेच्या आधारावर आधारले आहे. या प्रकरणाच्या केसमध्ये ही बाब कुठंही आढळत नाही. या गोष्टी लैंगिक असमानता आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहेत. समाज आणि संस्कृतीमध्ये आढळणाऱ्या या गोष्टी वैवाहिक नातेसंबंधात देखील आढळतात,' असे ताशेरे त्यांनी ओढले.

न्या. मोहिते-डेरे यांनी पुढे सांगितले की, ‘घरातील सर्व कामांची अपेक्षा पत्नीकडून करणे चूक आहे. गृहिणीकडूनच घरातील सर्व प्रकारच्या कामांची अपेक्षा केली जाते. ही पती - पत्नीच्या नात्यांमधील असमानता आहे. अनेकदा महिलांची सामाजिक परिस्थिती देखील याला कारणीभूत असते. या परिस्थितीमुळे महिला स्वत:ला जोडीदाराकडे स्वाधीन करतात. त्यामुळे पुरुषांना आपण प्रमुख असून पत्नी ही आपली मालमत्ता असल्याचा भ्रम निर्माण होतो.’

काय होते प्रकरण?

या प्रकरणातील आरोपी पतीनं पत्नीनं सकाळचा चहा बनवला नाही म्हणून तिची डोक्यात हातोडा घालून हत्या केली होती. आरोपी पतीनं पत्नीच्या रक्तानं आंघोळ करुन पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. या जोडप्याच्या सहा वर्षांच्या मुलीसमोरच हा सर्व प्रकार घडला होता. त्या चिमुकलीनं आपल्या वडिलांच्या विरोधात साक्ष देखील दिली होती.

( वाचा :  'मला खूप मारते, आता मी वैतागलोय'; पत्नी पीडित नवऱ्याचं महिला हेल्पलाइनकडे गाऱ्हाणं )

‘पत्नीनं चहा बनवला नाही आणि रागाला प्रवृत्त केलं’ असा युक्तीवाद आरोपीनं केला होता. न्यायालयानं हा युक्तीवाद फेटाळून लावला आहे. ‘पत्नी ही आपली मालमत्ता असल्याची मध्ययुगीन धारणा पतीची आहे. दुर्दैवानं ही धारणा आजही बहुसंख्य समाजात आढळते. हा संपूर्णपणे पितृसत्ताक व्यवस्थेचा परिणाम आहे. त्यामुळे या प्रकाराचे कोणतंही स्पष्टीकरण स्वीकारलं जाऊ शकत नाही,’ असे न्या. मोहिते-डेरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.