Home /News /maharashtra /

'मंत्रीच नाही, तर आदेश कुणाला देऊ?', हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांनाच प्रश्न

'मंत्रीच नाही, तर आदेश कुणाला देऊ?', हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांनाच प्रश्न

महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे, पण अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet Expansion) झालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) याबाबत मजेशीर टिप्पणी केली आहे.

    मुंबई, 5 ऑगस्ट : महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे, पण अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असं सांगत असले तरी याला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. आता तर यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही (Bombay High Court) टिप्पणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने बंदुकीच्या लायसन्ससाठी महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्र्याकडे अर्ज केला होता, पण या अर्जावर बराच काळ कोणताही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मंत्र्यांकडून लवकर या अर्जावर आदेश देण्याची विनंती केली. ज्या आदेशाची अंमलबजावणीच होणार नाही, तो आदेश देऊन काय फायदा? मंत्री तर असला पाहिजे. पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केली. हे सांगतानाच आपली ही टिप्पणी मजेत घ्या, असं सांगायलाही न्यायमूर्ती विसरल्या नाहीत. पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा, असं न्यायमूर्तींनी सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने हा माझ्या हितासाठीचा स्वार्थीपणा ठरेल, असं मत मांडलं. त्यावर बोलताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी 'नाही हे व्यापक जनहित ठरेल, अशी टिप्पणी केली. या टिप्पणीनंतर लगेचच आपलं हे वक्तव्य मजेत घ्या, अन्यथा कोर्टाने सांगितलं म्हणून तुम्ही मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज केल्याचं म्हणाल, हेदेखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी स्पष्ट केलं. मंत्रिमंडळ विस्तार कधी? शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याचं खरं कारण सांगितलं आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही असावी की नाही हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावरून समजेल. विस्ताराला वेळ लागला तरी चालेल, पण सुप्रीम कोर्टाचा आदर राखणं गरजेचं आहे आणि तो आमच्याकडून राखला जात आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार केला नाही. सोमवारी अंतरिम आदेश येईल आणि त्यानंतर विस्तार होईल, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.
    Published by:Shreyas
    First published:

    पुढील बातम्या