मराठा आरक्षणावर छत्रपतींचं महत्त्वाचं विधान, काल मर्यादेत घोषणा पूर्ण कराव्या

नवी मुंबई, 23 सप्टेंबर: मराठा समाजासाठी राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. मात्र, राज्य सरकारनं केलेल्या घोषणा काल मर्यादेत पूर्ण कराव्यात, असंही खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. मात्र, सरकारच्या घोषणा अपूर्ण असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. संभाजीराजे यांनी 'News18 लोकमत'शी संवाद साधला.

हेही वाचा...कोल्हापुरात मराठा गोलमेज परिषदेत नेमकं काय घडलं, वाचा एका क्लिकवर...

खासदार संभाजी राजे यांनी सांगितलं की, मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच तरुणांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बलांचे लाभ, सारथी संस्थेला 130 कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 400 कोटी आणि गरजेनुसार निधी वाढवण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं. मात्र, यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं की, या घोषणा अपुऱ्या आहेत. सारथी संस्थेला 130 कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 400 कोटी रुपयांचा निधी कमी आहे.

काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?

दुसरीकडे, मराठा समाजासाठी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्वागत केलं आहे.

त्याचबरोबर आता सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी म्हटलं आहे. खासदार संभाजीराजे मराठा आरक्षण प्रश्नी प्रयत्न करत असून लवकरच पंतप्रधान त्यांना भेट देतील असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. पण हा मुद्दा केंद्र सरकारचा नसल्याचं देखील चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

पावसावरून सरकारवर साधला निशाणा...

कालपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईचा दाणादाण उडाली आहे. यावरून चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबई महापालिकेसह शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. जगात विविध तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना त्याचा का वापर केला जात नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर नित्कृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काम दिल्याने मुंबईची अशी अवस्था होत असल्याची टीका त्यांनी केली.

मुंबई महापालिका कायम शिवसेनेकडे आहे. नागरी सुविधा देण्यात मुंबई पालिका कमी पडते. सरकारमध्ये आणि पालिकेतही शिवसेना आहे. मग काय अडचण आहे हे कळत नाही. दरवर्षी मुंबईत पाणी तुंबतं, त्यावर नियोजन नको का करायला. शिवसेनेचं नेहमी आलेला दिवस ढकलण्याचे काम चाललं आहे, अशा शब्दांत चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेला टोला लगावला.

गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव...

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा बांधव नाराज झाले आहेत. मराठा समाजार्फे राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. दुसरीकडे, आज (बुधवारी) कोल्हापूर शहरात राज्यस्तरीय मराठा गोलमेज परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव सर्व सहमतीनं मांडण्यात आले. त्यावर चर्चा सुरू आहे. गोलमेज परिषदेला राज्यभरातील मराठा समाजाचे नेते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

1. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

2. मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.

3. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.

4. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.

5. सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.

7. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.

8. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.

हेही वाचा...'बिहारकडून मिळालं बक्षीस'; डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेयच्या VRS वर राऊतांचा टोला

9. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.

10. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.

11. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.

12. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.

13. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.

14. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.

15. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.