नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर: केंद्र सरकारनं कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा कांदा प्रश्न पेटला आहे. निर्यात बंदी उठवावी या मागणीसाठी कांदा उत्पादक शेतकारी आक्रमक झाला आहे. यावर लवकरच तोडगा निघणार असून केंद्र सरकारच्या वतीने कांद्यावर लावण्यात आलेली बंदी लवकरच उठवण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी 'News18 लोकमत' दिली आहे.
हेही वाचा...'लोकल सुरू करा अन्यथा मी कायदेभंग करेन', संदीप देशपांडे यांचा सरकारला इशारा
कांदा निर्यात बंदी उठवण्यासाठी धुळ्याचे भाजप खासदार डॉ. सुभाष रामराव भामरे यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेटली. कांदा प्रश्नावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली. यासंदर्भात भामरेंनी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. कांद्याचे भाव कोसळत असल्याने उत्तर महाराष्ट्र भागातील कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा पूनर्विचार व्हावा व निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला आहे. केंद्र सरकारनं हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, या मागणीनं जोर धरला आहे.
...तर मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही
दुसरीकडे, रयत क्रांती संघटना अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्त्वात कांद्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आजपासून राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्त्वाखाली नाशिक जिल्ह्यातील विंचूर येथे आक्रमक आंदोलन सुरू झालं आहे. देशाच्या सीमेवर रोखलेले सर्व कांद्याचे कंटेनर त्वरीत परदेशात पाठवा नाहीतर एकही केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्याला फिरू देणार नाही, असा थेट इशारा या आंदोलकांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांचा मुडदा पाडणारा निर्णय...
कांदा निर्यातबंदी निर्णय हा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा मुडदा पाडणारा निर्णय असल्याचं सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी सांगितलं. निर्यातबंदी हा सुटाबुटातल्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, केंद्र सरकारचा कांदा निर्यातबंदी निर्णय अन्याय करणारा आहे. सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. शेतकऱ्यांचा हा काळ संकटाचा आहे. या काळात त्यांना मदत द्यायची वेळ आली आणि त्यांच्या तोंडाशी आलेला घास सरकारनं काढून घेतला आहे. मुंबई, मद्रास, बांग्लादेश सीमेवर माल पोचल्यानंतर थांबवणं चुकीचं असल्याचं मत सदाभाऊ खोत यांनी मांडलं.
सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलं की, हा माल एक्स्पोर्ट झाला नाही तर सडून जाईल. हा माल तत्काळ एक्स्पोर्ट करण्याची केंद्रानं परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. 5 जूनला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मुक्त बाजारपेठेची घोषणा केली होती. त्यानंतर शेतकरी आनंदी झाला होता. मात्र, 'एक देश एक बाजारपेठ' अशी केंद सरकारची घोषणा अवघ्या 3 महिन्यांत हवेत विरली, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे, असा घणाघात देखील सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी केला.
अध्यादेश खरा की मंत्र्याची घोषणा खरी? असा सवाल उपस्थित करत केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांचा मुडदा पाडणारा आहे, असं सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा...'जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम हे महाराष्ट्र सरकार करत आहे का??'
चक्रीवादळ, लॉकडाऊनमुळं शेतकरी उद्धवस्त...
राज्यात आलेलं चक्रीवादळ आणि कोरोना लॉकडाऊनमुळं शेतकरी आधीच उद्धवस्त झाला आहे. आम्हाला भीक नको न्याय द्या, अन्यथा आंदोलन अजून आक्रमक होईल, असा इशारा सदाभाऊ खोत यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.