'तो' निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक! खासदार हिना गावितांची राज्य सरकारवर सडकून टीका

'तो' निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक! खासदार हिना गावितांची राज्य सरकारवर सडकून टीका

आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकीत शाळांमध्ये प्रवेशास स्थगितीचा निर्णय आठ दिवसांत मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,

  • Share this:

निलेश पवार, (प्रतिनिधी)

नंदुरबार, 30 मे: भाजपच्या खासदार डॉ. हिना गाविता यांनी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागावर सडकून टीका केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नामांकीत शाळा प्रवेश स्थगिती निर्णय हा आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकीत शाळांमध्ये प्रवेशास स्थगितीचा निर्णय आठ दिवसांत मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा खासदार गावित यांनी दिली आहे.

हेही वाचा.. दिलासा! अंतीम वर्षाच्या परीक्षा रद्द होणार, उच्चशिक्षण मंत्र्यांचा मोठा खुलासा

पहिली, दुसरीत प्रवेश घेणारे जवळपास 25 हजार विद्यार्थी म्हणजे आदिवासींची एकपिढी देशोधडीला लावण्याचं काम राज्य सरकारनं केल्याचा आरोप यावेळी खासदार गावित यांनी केला. नामांकीत शाळांचे सर्वेक्षण झाले नसल्यानेच स्थगिती देण्याचे कारणही हास्यास्पद

असल्याचं त्यांना सांगितलं. एकिकडे आधीचे विद्यार्थी त्याच शाळेत पुढील शिक्षण घेणार , आणि दुसरीकडे पहिले दुसरीत नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थगिती, मग आधी शिक्षण घेत असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण नाही का, असा सवाल देखील खासदार हिना गावित यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय....

राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विभागाने 2010-11 पासून योजना राबविली होती. शहरातील नामांकित शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली व दुसरीत प्रवेश दिला जात होता. मुलांच्या राहण्याचा, खाण्याचा आणि शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विभाग उचलत होते. परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे 2020-21 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामामुळे आदिवासी विभागाने नामांकित शाळेत प्रवेश योजना स्थगित केली आहे.

चालू वर्षात कोविड-19 या संसर्गजन्य रोगाच्या संसर्गामुळे सर्व शाळा अचानक बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे प्रस्ताव प्राप्त सर्व शाळांची तपासणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वेळेत करता आली नाही. चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये नामांकित शाळांची तपासणी व विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया या बाबी मुदतीत होणे शक्य नाही. सोबतच वित्त विभागाने 4 मे रोजी काढलेल्या शासननिर्णयात कोविडमुळे चालू वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहे किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्चित कराव्यात, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.

हेही वाचा..कोरोनाच्या काळात बहुतांश महिला 'या' त्रासाला कंटाळल्या, धक्कादायक माहिती उघड

योजनांवरील एकूण खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 33 टक्केच्या मर्यादेत ठेवावा. वित्त विभागाने केलेल्या सूचनांच्या आधारे आदिवासी विभागाने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देणे या योजनेला 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात स्थिगिती दिली आहे. दरम्यान, आदिवासी विभागाच्या या निर्णयामुळे समाजामध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

First published: May 30, 2020, 6:56 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading