• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात हक्कभंग, गोपीचंद पडळकरांनी दिला प्रस्ताव

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात हक्कभंग, गोपीचंद पडळकरांनी दिला प्रस्ताव

या ना त्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडणारे गोपीचंद पडळकर यांनी आता ओबीसी पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर ठाकरे सरकारला कोंडी पकडण्याचा...

  • Share this:
सांगली, 29 मे : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावरून ठाकरे सरकार अडचणीत सापडले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी (OBC) प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या विषयावरून भाजपचे (BJP) विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात विशेषाधिकार हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्ह आहे. या ना त्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडणारे गोपीचंद पडळकर यांनी आता ओबीसी पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर ठाकरे सरकारला कोंडी पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.  विधीमंडळानं पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याच घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप पडळकरांनी केला आहे.

वडिलांच्या आठवणीने सौरव गांगुली भावुक, फोटो शेअर करत म्हणाला...

महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी आरक्षण कायदा 29 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आला. कलम 5 (1)  मध्ये पदोन्नती मधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमा वरील स्थगिती उठवली. शासनाने ओ.बी.सी साठी आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले, असा आरोप पडळकरांनी केला. वेळोवळी मा. सदस्यांना ओबीसी मधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता सभागृहाची दिशाभूल केली. हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य होते. तथापी शासनाने आपले संवैधानिक कर्तव्य न बजावता ओ.बी.सी साठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. ही भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली आहे, अशी टीकाही पडळकरांनी केली. मुंबईत प्रेमी युगुलाने वृद्ध महिलेचा चिरला गळा; दीड महिन्यानी उलगडलं हत्येचं गूढ विधिमंडळाने पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक करुन संवैधानिक कर्तव्य टाळणे हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे. त्यामुळे हा हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे, असंही पडळकरांनी स्पष्ट केलं. विशेषधिकार भंग व अवमानाची सुचना महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे.
Published by:sachin Salve
First published: