मुस्लीम आरक्षणाला भाजपचा विरोध, ठाकरे सरकारच्या घोषणेनंतर देवेंद्र फडणवीस आक्रमक

मुस्लीम आरक्षणाला भाजपचा विरोध, ठाकरे सरकारच्या घोषणेनंतर देवेंद्र फडणवीस आक्रमक

शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभागी होत असताना नेमकी कोण-कोणत्या मुद्द्यांबाबत तडजोड केली आहे, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 28 फेब्रुवारी : 'धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. असं असतानाही राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र आमचा धर्माच्या आधारार आरक्षण देण्यास विरोध आहे,' असं म्हणत भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. तसंच मराठा आरक्षणदेखील अडचणीत येऊ शकतं, कारण विशेष बाब म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं,' असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभागी होत असताना नेमकी कोण-कोणत्या मुद्द्यांबाबत तडजोड केली आहे, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. लवकरच राज्य सरकार मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदा करणार आहेत. कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. यादृष्टीने मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. शैक्षणिक प्रवेश सुरू होण्यापूर्वी हा कायदा करू, असं आश्वासन नवाब मलिक यांनी दिलं आहे. उच्च न्यायालयानं मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक संस्थामधल्या प्रवेशासाठी दिलेलं पाच टक्के आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरात लवकर घटनेला धरूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मागासवर्गीय समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे, असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही घोषणा केली आहे. मुस्लीम आरक्षणाबाबत 2014 प्रमाणे अध्यादेश काढून त्याचे कायद्यात रुपांतर करू, असं आश्वासन अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक य़ांनी विधानपरिषदेत दिले आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणाबाबत जे मान्य केलं आहे त्यादृष्टीने राज्यात तातडीने मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नवाब मलिक यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मुस्लीम आरक्षणाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

First published: February 28, 2020, 5:24 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading