ग्रामीण भागातील बांधकामांबद्दल ग्रामविकास मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

मुंबई, 25 फेब्रुवारी : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 3 हजार 200 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी केली आहे.

या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक 3 मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

नेमका काय आहे सरकारचा निर्णय?

सुमारे 1 हजार 600 चौरस फुटापर्यंतच्या (150 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पुर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही. तर 1 हजार 600 ते 3 हजार 200 चौरस फुटापर्यंतच्या (300 चौरस

मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती 10 दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत 10 दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असं हसम मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा- VIDEO : महिलेसबोत आरेरावी आणि राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख, मनसैनिकांनी कर्मचाऱ्याला केली मारहाण

दरम्यान, 3 हजार 200 स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत काल निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

'ग्रामीण भागात नागरीक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे,' असंही हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.