एल्गार परिषदेचा तपास करण्यास महाराष्ट्र पोलीस सक्षम, राज्य सरकारची ठाम भूमिका

एल्गार परिषदेचा तपास करण्यास महाराष्ट्र पोलीस सक्षम, राज्य सरकारची ठाम भूमिका

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरण केंद्राने एनआयएकडे सोपवल्यामुळे मोदी सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

  • Share this:

वैभव सोनवणे, प्रतिनिधी

पुणे, 06 फेब्रुवारी :  भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी राज्य सरकार आणि मोदी सरकारमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सक्षम असून कुठल्या एजन्सीची गरज नसल्याचा युक्तीवाद केला आहे. या प्रकरणी उद्या सकाळी 11 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरण केंद्राने एनआयए अर्थात राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency ) कडे सोपवल्यामुळे मोदी सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एनआयएने  या प्रकरणाचा तपास ताब्यात घेण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आतापर्यंत एल्गार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करीत होते. आता हा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावर कुठलाच निर्णय न घेतल्याने एनआयएने दुसरा मार्ग निवडला आणि कायदेशीर लढाई करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालायात अर्ज दाखल केला. परंतु, आज कोर्टात राज्य सरकारने युक्तीवाद करत एनआयएकडे तपास देण्यास कडाडून विरोध केला.

एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी  राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कुठल्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने  पुणे सत्र न्यायालयात मांडली.

त्यामुळे आता एल्गार परिषदेच्या तपासावरून राज्य विरुद्ध केंद्र सरकाराचा संघर्ष न्यायालयात आणखी तीव्र होणार आहे. या प्रकरणी  उद्या सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुनावणी  होणार आहे.

NIAने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा पी. बी. सावंत यांचा गंभीर आरोप

दरम्यान, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA(राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणा)कडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालायाचे माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. या तपासादरम्यान, NIAने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गंभीर आरोप पी. बी. सावंत यांनी केला आहे.

'NIA या संस्थेच्या माध्यमातून अलिकडेच केंद्र सरकारने आणखी एक बेकादेशीर कृती केली आहे. तसंच आपली आक्रमक कारवाई आपल्यावरच उलटणार याची जाणीव झाल्यावर, आपल्या ढासळत चाललेल्या अब्रूवर पांघरुण घालण्यासाठी आपला पवित्रा लगेचच बदलला आहे,' अशी घणाघाती टीका पी. बी. सावंत यांनी केली आहे.

'ही घटना म्हणजे कुठलाही अधिकार नसताना केंद्र सरकारने राज्य पोलीस यंत्रणेच्या चौकशीच्या आधारे भीमा-कोरेगाव येथे दंगल केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयात ज्यांच्यावर खटले दाखल केले आहेत, त्या खटल्यातील कागदपत्रांचा ताबा घेऊन नव्याने त्या आरोपींच्या विरोधात चौकशी करण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच राज्य सरकारने या दंगलीची चौकशी करण्याकरता ज्या आयोगाची नेमणूक केली आहे,' असं पी.बी. सावंत यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले पी. बी. सावंत?

"पहिली गोष्ट ही की, NIAला न्यायप्रविष्ट खटल्यात अशा रीतीने हस्तक्षेप करण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला नाही. दुसरी गोष्ट, अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे न्यायालय, न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करू शकते. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारला न्यायप्रविष्ट गोष्टीत हस्तक्षेप करणारा कायदा करता येत नाही. कारण असा कायदा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाला घालणारा ठरतो व त्यामुळे तो घटनाबाह्य होतो. याची जाणीव झाल्यावर सरकार तोंडघशी पडलं आणि त्याने आता सारवासारव करण्याकरता, ज्या कोर्टात हे खटले प्रलंबित आहेत, त्या कोर्टाकडे असा अर्ज केला आहे की, हे खटले पुण्याऐवजी मुंबईत चालवावे. असा अर्जही करण्याचा अधिकार NIAला नाही. हे पवित्रे म्हणजे न्यायालयाच्या कार्यात अडथळा आणण्याचा एक प्रकार ठरतो आणि तो न्यायालयाचा अवमान असतो. त्यामुळे कोर्ट NIAला शिक्षा करू शकते. त्याचप्रमाणे, हा अर्ज म्हणजे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला व स्वायत्ततेला आव्हान देणारा ठरतो. त्यामुळे तो घटनाबाह्यही आहे.

सरकारवर ही जी नामुष्कीची वेळ आली आहे त्याला अर्थातच सरकारचे गृहमंत्री अमित शाह हे जबाबदार आहेत, हे स्पष्ट आहे. या गृहस्थाने कायद्याची केव्हाही पर्वा केलेली नाही व तेच त्यांनी याही वेळी दाखवून दिले आहे. जेव्हा सरकारच उद्दामपणे कायदेभंग करते तेव्हा जनतेने काय करावे? सरकारच आज देशात अराजकतेची बीजं पेरीत आहे, याचे हे नवीन उदाहरण आहे."

First published: February 6, 2020, 5:12 PM IST

ताज्या बातम्या