मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

Aurangabad : ‘लिव्ह इन’मध्ये गर्भ राहिलेल्या तरूणीचे कोर्ट बनले पालक! निकालात माणुसकीचे दर्शन

Aurangabad : ‘लिव्ह इन’मध्ये गर्भ राहिलेल्या तरूणीचे कोर्ट बनले पालक! निकालात माणुसकीचे दर्शन

या परिस्थितीमध्ये आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरीही परत जाऊ शकत नाही असे तरूणीने कोर्टात सांगितले होते.

या परिस्थितीमध्ये आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरीही परत जाऊ शकत नाही असे तरूणीने कोर्टात सांगितले होते.

या परिस्थितीमध्ये आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरीही परत जाऊ शकत नाही असे तरूणीने कोर्टात सांगितले होते.

औरंगाबाद, 15 सप्टेंबर : अविवाहित तरुणीला लिव्ह इनमधून गर्भधारणा झाली. त्यानंतर या तरुणीने बाळ नको असल्याचं सांगत गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेत सात महिन्याचा पूर्ण वाढ झालेला महिलेचा गर्भ काढला तर बाळ आणि गर्भवतीस धोका पोहचू शकतो असा अहवाल शासकीय वैद्यकीय रूग्णालयाच्या समितीने दिला. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित महिलेस गर्भपाताची परवानगी नाकारली. पण, त्याचबरोबर यावेळी दिलेल्या निकालात माणुसकीचे दर्शनही घडवले. लिव्ह इनमधून गर्भधारणा झाल्यानंतर बाळ नको असल्याने संबंधित महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. आशिष देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.  लिव्ह इनमध्ये ज्याच्यासोबत राहत होती त्याच्याबद्दल तरूणीला कुठलाच आक्षेप नाही, असे तिने स्पष्ट केले. त्यानंतर हे प्रकरण खंडपीठात सोमवारी (12 सप्टेंबर) दाखल झाल्यानंतर खंडपीठाने तपासणीसाठी प्रकरण घाटी रुग्णालयाच्या समितीकडे पाठवले. मुलीची तपासणी केल्यानंतर समितीने गर्भपात केल्यास तरुणी व बाळाला जीविताला धोका आहे 26 आठवडे तीन दिवसाचा गर्भ पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यातून जिवंत बाळाला धोका पोहोचू शकतो असे समितीने अहवालात सांगितले. संबंधित गर्भवती महिला लिव्ह इन मध्ये राहणारी असल्यामुळे ती घरी पोहोचू शकत नाही. गर्भधारणाच्या काळात ती दोन महिने आणि त्यानंतरची तीन महिने कुठे राहणार असा प्रश्न यावेळी निर्माण झाला होता. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्या.अरुण पेडणेकर यांनी माणुसकीचे दर्शन घडवत महिला व तिच्या गर्भवती बाळाला पाच महिन्याच्या भरण पोषणाची तरतूद केली. खाकीवाल्यानेच केली चोरी, चक्क पोलीस कर्मचाऱ्यानेच सराफ व्यापाऱ्याला लुटले दरम्यान, महिलेला नाशिकच्या शासकीय महिला वस्तीगृहात ठेवण्याच्या आदेश देण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या रजिस्ट्री विभागाला नाशिक येथे सोडण्याचे निर्देश दिले आहे. यासाठी लागणारा खर्च खंडपीठ वकील संघ रुग्णवाहिका आणि संमती त्यांच्या एक दिवसाच्या जेवणाचा खर्च करणार असल्याचे सचिव सुहास हुलगुंडे यांनी सुनावणी प्रसंगी स्पष्ट केला आहे. शासनाच्या वतीने साहाय्यक सरकारी वकील सुभाष तांबे, वकील संघातर्फे अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं अ‍ॅड. आशिष देशमुख यांनी काम पाहिले. न्यायाधीशांकडून माणुसकीचे दर्शन सध्या स्थितीत आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरी आपण आता परत जाऊ शकत नाही असे तरूणीने सांगितले. आपणास निवारा देण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती तरूणीने केली. त्यामुळे महिलेला औरंगाबाद खंडपीठाच्या रजिस्ट्री विभागाला नाशिक येथील शासकीय महिला वस्तीगृहात सोडण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठ वकील संघ रुग्णवाहिका आणि संबंधितांच्या एक दिवसाच्या जेवणाचा खर्च करणार असल्याचे सचिव सुहास ऊरगुंडे यांनी सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले.
First published:

Tags: Aurangabad

पुढील बातम्या