ॲपच्या दाढेत अडकला 'शिवभोजन'चा घास, ग्रामीण भागात इंटरनेटची सोय नसल्यानं जेवणापासून अनेक जण वंचित 

ॲपच्या दाढेत अडकला 'शिवभोजन'चा घास, ग्रामीण भागात इंटरनेटची सोय नसल्यानं जेवणापासून अनेक जण वंचित 

शिवभोजन योजना फास्ट इंटरनेटवर चालणाऱ्या सरकारी ॲपवरच चालते . पण इंटरनेट अभावी ही योजना चालवणं कठीण जात असल्याचं केंद्रचालक सांगत आहेत.

  • Share this:

सिंधुदुर्ग, २८ जानेवारी: मोठा गाजावाजा करत प्रजासत्ताक दिनाला सुरू झालेली राज्य सरकारची शिवभोजन योजना सरकारी ॲपमध्येच गटांगळ्या खात असल्याचं न्यूज18 लोकमतच्या पाहणीत समोर आलं आहे . शिवाय दुपारी 12 ते 2 वेळेची मर्यादा या योजनेला घातली असल्यानं अनेक गरजू दहा रुपयांच्या जेवणापासून वंचित राहात आहेत.

काय आहे हा ॲपचा घोळ? 

शिवभोजन केंद्रात कुणी जेवण घ्यायला गेलं की पहिल्यांदा त्याचा फोटो काढला जातो. केंद्रचालकाकडे असलेल्या ॲपमध्ये त्याला तो लॉगइन करुन लाभार्थ्याच्या नावासह अपलोड करावा लागतो. तोपर्यंत त्याला जेवण मिळत नाही. पण या सगळ्या प्रकारात खूप वेळ जातो.  पण राज्याच्या अनेक ग्रामीण भागात फास्ट इंटरनेट नाही. त्यामुळे जेवणाऱ्याचे रजिस्ट्रेशन वेळेवर होत नाही. शिवाय या योजनेची वेळ दुपारी बारा ते दोन हीच असल्यामुळे हे सरकारी ॲप दुपारी दोन वाजायला पाच मिनिटे असताना आपोआप बंद होतं. त्यामुळे दोन वाजता एखादा कुणी जेवायला आला तर जेवण असूनही या योजनेत त्याला जेवण देता येत नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहतायत . शिवाय दुपारी दोन वाजेपर्यंत एखाद्या केंद्रचालकाची पन्नास जेवणं संपली असतील आणि त्याच्या मंजूर जेवणांची संख्या शंभर असेल तर ॲप बंद होत असल्यामुळे त्याची उरलेली पन्नास जेवणेही वाया जात आहेत.

जेवणाची वेळही सोयीची नाही 

या योजनेत जेवण मिळण्यासाठी दुपारी बारा ते दोन  वेळेची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. एकतर बारा - साडेबारा वाजता कुणी जेवायला येत नाही. सरकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्या लोकांची कामे दुपारी दीड  - दोन नंतरच होतात. असे लोक शिवभोजन मागायला गेले तर वेळ संपत असल्यानं  ते त्यांना देता येत नसल्याचं ही योजना चालवणाऱ्यांच म्हणणं आहे.  त्यामुळे या योजनेची वेळ दुपारी एक ते तीन करावी अशी मागणी होते आहे.

जेवणांची संख्याही मर्यादीत

दहा रुपयाच्या या शिवभोजन थाळीला , ज्यात दोन चपात्या , एक भाजी , भात आणि आमटी असा शाकाहारी मेन्यू आहे त्या एका थाळीला सरकार चाळीस रुपये अनुदान केंद्रचालकाला देते . मात्र जेवणांची संख्या मर्यादीत आहे . संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फक्त दीडशेच जणांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. तर रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी तीनशे जेवणं मंजूर झाली आहेत. लाभार्थ्यांची संख्या पाहता मंजूर जेवणांची  संख्या खूपच कमी असल्याचं समोर येत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 28, 2020 05:09 PM IST

ताज्या बातम्या