विदर्भातील आणखी एका विभागातील सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीन चिट

विदर्भातील आणखी एका विभागातील सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीन चिट

'अजित पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही.'

  • Share this:

संजय शेंडे, अमरावती, 7 डिसेंबर : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं नागपूरनंतर अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही "क्‍लीन चिट' दिली आहे. अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यात आली आहे. नियमानुसार, कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी तसं केलं नाही. त्यामुळं अजित पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलं.

महाराष्ट्र 'गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्स'मधील नियम आणि अन्य विविध पुरावे लक्षात घेता अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्‍चित केली जाऊ शकत नाही. जल संसाधन विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदशिस्त अध्यक्ष असतात. मात्र, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्सनुसार जल संसाधन विभागाचे सचिवांनी तर, अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असं "एसीबी'च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, आधीही काही प्रकरणांत अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अँटी करप्शन ब्युरोने नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात 17 खटल्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली. ACB च्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रक दाखल केलं.

या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असले तरीही कोर्टाने या प्रतिज्ञापत्रावर अजून सुनावणी केली नाही.

आधीही 9 प्रकरणांची चौकशी बंद

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेली सिंचन प्रकल्पाच्या 32 पैकी 9 प्रकरणाची चौकशी काही दिवसांपूर्वी बंद करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाद्वारे दिले होते.

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू आहे. या प्रकरणाचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अवलोकन केले आहे. सदर उघड चौकशी/निविदा प्रकरणांबाबत, भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा न्यायालयाने काही निर्देश अथवा आदेश पारीत केल्यास या निर्णयाला आधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात येईल, या अटीवर नस्तीबंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी सांगितले आहे.

काय आहे सिंचन घोटाळा ?

- 'सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत', असा आरोप भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता.

- गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी 2011 मध्ये केली होती.

-2012च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली.

-फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते.

-2012 मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 7, 2019 10:05 AM IST

ताज्या बातम्या