निवडणुकीत अफाट खर्च करणं भोवणार? MLA Ravi Rana यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार

अमरावती, 12 ऑक्टोबर : अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे अपक्ष आमदार रवी राणा (Independent MLA Ravi Rana) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रवी राणा यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur bench of Bombay High Court) निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहते. 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी अवाजवी खर्च केल्याप्रकरणी अमरावती शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुनील खराटे (Sunil Kharate) आणि सुनील भालेराव (Sunil Bhalerao) यांनी त्यांच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ऑक्टोबर-2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी नुसार विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त 28 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. परंतु, आमदार राणा यांनी या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला. जिल्हा निवडणूक खर्च देखरेख समितीच्या चौकशीमध्ये राणा यांनी खर्चाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आमदार राणा यांना उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली होती. अपात्रतेची ही कारवाई दोन आठवड्यांपूर्वीच सुरू केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिली. जळगावात शिवसेना कार्यकर्त्यांची दादागिरी, खाद्यपदार्थांचे पैसे मागणाऱ्या दुकानदाराला नेलं फरफटत, पाहा VIDEO आमदार राणा यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने निवडणूक आयोगाला अपात्रतेची कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, आमदार राणा यांनी वीस दिवसांमध्ये उत्तर सादर न केल्यास सहा महिन्यांत कारवाई पूर्ण करा, असेही आदेशात नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ओमकार घारे, अ‍ॅड. ए. एम. घारे, आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली. नवनीत राणांचंही जात प्रमाणपत्र न्यायालयाने केलं होतं रद्द काही दिवसांपूर्वी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना मुंबई हायकोर्टाने चांगलाच धक्का दिला होता. नवनीत राणा यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र हे खोटे असल्याचे समोर आले. त्यामुळे हायकोर्टाने हे प्रमाणपत्र रद्द केले हेत्. तसंच, नवनीत राणांना हायकोर्टाकडून 2 लाखांचा दंड ठोठावला. खासदार नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र खोटं असल्याबाबत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसुळ यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचा निकाल 8 जून रोजी घोषीत करण्यात आला होता. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा मिळाला.