मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सत्ताधारी-विरोधक एकवटले, विधानसभेत ठराव मंजूर

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सत्ताधारी-विरोधक एकवटले, विधानसभेत ठराव मंजूर

येत्या फ्रेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यातील काही निवडणुका जवळपास वर्ष-दीड वर्षांपासून पेंडिंग आहेत.

येत्या फ्रेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यातील काही निवडणुका जवळपास वर्ष-दीड वर्षांपासून पेंडिंग आहेत.

येत्या फ्रेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यातील काही निवडणुका जवळपास वर्ष-दीड वर्षांपासून पेंडिंग आहेत.

मुंबई, 27 डिसेंबर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC political reservation) मांडलेला ठराव सभागृहात एकमताने मंजूर झाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (local body elections) या ओबीसींना वगळून घेऊ नयेत. हा ओबीसींवर अन्याय ठरु शकेल, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडली. त्यामुळे जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा (Emperical data) मिळत नाही तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी अजित पवारांनी केली. या मागणीला सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विधानसभेत या मागणीबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) याबाबत शिफारस केली जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला सुरु आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने याआधीदेखील एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. आता विधानसभेत सर्वोनुमते नवा ठराव मंजूर झाला आहे. पण हा ठराव राज्य निवडणूक आयोग मान्य करतं का? तसेच सुप्रीम कोर्ट या ठरावाला मान्यता देतं का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. हेही वाचा : विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक: राज्यपालांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र; पत्रात नमूद केलं की... या प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाकडून तब्बल 13 वेळा विचारणा करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारकडून योग्य उत्तर देण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे राज्य सरकारने नुकतंच जेव्हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा मुद्दा ग्राह्य धरला नाही. अखेर ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता त्या नगरपंचायत निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान झालेलं आहे. दुसरीकडे येत्या फ्रेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यातील काही निवडणुका जवळपास वर्ष-दीड वर्षांपासून पेंडिंग आहेत. सध्या महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमलेले आहेत. या महापालिकांच्या निवडणुकादेखील फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता होती. पण आता ओबीसींना डावलून ही निवडणूक घेता येणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा मुद्दा सर्वपक्षीय नेत्यांनी उचलून धरला होता. अजित पवारांनी याचबाबतचा ठराव विधानसभेत मांडलाय. या ठरावाला सर्वपक्षीय मंजुरी मिळाली. हेही वाचा : शाळा-कॉलेज सुरु राहणार?; आदित्य ठाकरे म्हणाले, ''पुढच्या आठवड्यात...'' निवडणूक आयोगाची भूमिका नेमकी काय? निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबत याआधीच भूमिका मांडली आहे. "आमचं काम हे फक्त निवडणूक घेणं आहे. राजकीय आरक्षणा संदर्भात आम्ही मत मांडू शकत नाही किंवा हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणं आणि निवडणूक घेणं हे आमचं काम आहे", अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने याआधी मांडली होती. सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारची मागणी मान्य करणार? दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावर सुरु असलेल्या खटल्यावर सुप्रीम कोर्टात जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी कुठपर्यंत प्रयत्न केले गेले याची माहिती कदाचित कोर्ट घेईल. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु केलंय. दुसरीकडे विधानसभेत सर्वानुमताने याबाबत ठराव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे कदाचित या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर कोर्ट इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारला वेळ देवू शकतं किंवा निवडणुका पुढे ढकलू शकतं.
Published by:Chetan Patil
First published:

पुढील बातम्या