सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांना दिलासा नाहीच, 13 फेब्रुवारीला फैसला

सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांना दिलासा नाहीच, 13 फेब्रुवारीला फैसला

बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांना दिलासा नाही.

  • Share this:

प्रफुल्ल साळुंखे,(प्रतिनिधी)

मुंबई,15 जानेवारी: बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांना दिलासा नाही. या प्रकरणी आता 13 फेब्रुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय आणि इडीकडून चौकशीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विरोध केला होता. अजित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सिंचन घोटाळ्यात मी आरोपी नसून, मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावताना कोणत्याही भ्रष्ट अथवा बेकायदा कृत्यात सहभागी झालो नसल्याचे अजित पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमुद केले होते.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यातचं जनेतेच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या जणमंच या सामाजिक संस्थेने सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय किंवा इडीने करावी, अशी मागणी केली आहेत. त्यावर अजित पवार यांनी नागपूर खंडपीठात प्रतित्र आता 13 फेब्रुवारीला या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे. अजित पवारांबाबत कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांनी प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून कोर्टासमोर आपली भूमिका मांडली आहे. मंत्री असताना आणि व्हीआयडीसीचा माजी अध्यक्ष या नात्याने सर्व नियमांचे पालन करूनच सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडली आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या कोणत्याही FIR मध्ये अथवा आरोप पत्रामध्ये मला आरोपी केले नसल्याने मला आरोपी ठरवता येणार नसल्याचा उल्लेखही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. याचिकाकर्त्यांकडून माझ्यावर लावण्यात येत असलेले सर्व आरोप मी नाकारतो. मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळताना मी कुठलाही भ्रष्टाचार केला नाही. कुठलेही चुकीचे काम केलेले नाही. संबंधित खात्याचा मंत्री आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने दुजाभाव न बाळगता सर्व नियमांचे पालन केले आहे. प्रत्येक निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने घेतला आहे.

व्यक्तिगत हेतूने, व्यावसायिक शत्रुत्वातून आरोप..

सिंचन प्रकरणात आपल्यावर करण्यात येत असलेले आरोप व्यक्तिगत हेतूने, व्यावसायिक शत्रुत्वातून करण्यात येत असून मंत्रिपदावर असताना आपण कुठलाही भ्रष्टाचार केला नाही. चुकीचे काम केले नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपण जबाबदारी पार पाडली, असे नमूद करताना तपासाचे मॉनिटरिंग न्यायालयामार्फत होऊ नये, अपवादात्मक प्रकरण नसल्याने तपास सीबीआय अथवा अन्य कुठल्या यंत्रणेला सोपवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती अजित पवार यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.

व्यक्तिगत हेतू साध्य करण्यासाठी न्यायालयाचा माध्यम म्हणून वापर करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर निव्वळ आरोप झाले म्हणून आरोपी करण्याचे निर्देशही न्यायालय देऊ शकत नाही. तपास यंत्रणा कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करत असतात. त्यामुळे त्यांना याचिकाकर्त्याच्या इच्छेप्रमाणे चौकशी पार पाडण्यात बाध्य केले जाऊ शकत नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पार पडलेला तपास, दाखल झालेले गुन्हे मागील सरकारच्या कार्यकाळात दाखल झाले आहेत. त्या वेळी मी विरोधी पक्षातील प्रमुख नेता होतो, याकडेही पवार यांनी शपथपत्रातून लक्ष वेधले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 15, 2020 12:06 PM IST

ताज्या बातम्या