'हे तर सरकारी काम' तब्बल 2 महिन्यानंतर चिपळूणमध्ये आलेल्या केंद्रीय पथकाचे उत्तर, VIDEO

चिपळूण, 05 ऑक्टोबर : कोकण (kokan floods) आणि कोल्हापूरमध्ये (kolhapur floods) पावसाने हाहाकार उडाला होता. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याच्या घटना घडल्या होत्या. हजारो कुटुंबांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने मदत जाहीर केली आहेच, पण तब्बल दोन महिन्यानंतर केंद्र सरकारच्या (central government) पथकला चिपळूणची (Chiplun ) आठवण आली आहे. केंद्रीय पथक चिपळूणमध्ये पाहणी करण्यासाठी पोहोचले आहे.

चिपळूणमधील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक आज चिपळूणमध्ये दाखल झालं आहे. 7 सदस्यीय समितीने चिपळूण आणि खेड मधील पूरग्रस्त भागात आज स्थानिक प्रशासनाला सोबत बैठक पार पडला. यावेळी सर्वप्रथम चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदी आणि वाशिष्ठी पुलाची त्यांनी पाहणी केली.

तब्बल 2 महिन्यानंतर केंद्रीय पथक पोहोचलं चिपळूण! pic.twitter.com/Bpl1ONEffM

— News18Lokmat (@News18lokmat) October 5, 2021

चिपळूणमधील पेढे आणि शहरातील काही भागात या पथकाने नुकसानीची पाहणी केली.  कोकणात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लोकांचे झालेले नुकसानीची आम्ही पाहणी करण्यासाठी आलो असून याचा अहवाल आम्ही सरकारला देणार असल्याचे माहिती यावेळी पथकाच्या प्रमुखांनी माध्यमांना दिली.

यावेळी पूर आल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी आपण या भागात येताय, थोडा उशीर झाला असे वाटत नाही का? असा सवाल पत्रकारांनी विचारला असा 'हे सरकारी काम आहे' असं म्हणत केंद्रीय पथकाच्या प्रमुखांनी पुढे बोलण्याचं टाळलं.

धोक्याची घंटा! पाकिस्तान-अफगाण सीमेवर भरतोय शस्त्रास्त्रांचा ‘बुश बाजार’

केंद्राकडून एकूण दोन पथक पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आली आहेत. एक पथक कोकण पट्ट्यात पाहणी करत आहे. तर दुसरे पथक पुणे पट्ट्यातील भागाची पाहणी करणार आहे.

Government Jobs: महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सोलापूर इथे मोठी पदभरती

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारकडून पूरग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी अशी मागणीही करण्यात आली होती. पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लगेच चिपळूण शहरात दाखल झाले होते. त्याचबरोबर भाजपच्या नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह नारायण राणे यांनीही पाहणी केली होती. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सु्द्धा चिपळूण शहराची पाहणी केली होती.  पण नेहमी प्रमाणे केंद्राचे पथक हे उशिरा दाखल झाले आहे. त्याआधीच महाविकास आघाडी सरकारकडून 11,500 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवर निधीचे सु्द्धा वाटप झाले आहे. आता केंद्राकडून काय मदत मिळते हे पाहण्याचं ठरणार आहे.