सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीआधी जालन्यात होणार मराठ्यांचा आक्रोश मेळावा

मुंबई, 5 मार्च : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत (Supreme Court Hearing on Maratha Reservation) 8 मार्चला सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याआधी मराठा क्रांती मोर्चाला आपल्या काही भूमिका स्पष्ट करायच्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला संबोधित करत असताना मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

जालना येथील साष्ठ पिंपळ गाव इथं 7 मार्च रोजी मोठ्या आक्रोश सभेचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मराठा मोर्चाकडून देण्यात आली आहे. 'या आक्रोश सभेसाठी राज्यभरातील मराठा समाजातील लोकांनी एकत्र यावे, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कारण पुढे देत असले तरी गेल्या तीन वर्षात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्याबाबत काहीच केले गेले नाही, शिवस्मारक बाबत काही केले गेले नाही. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची गरज नाही,' अशी रोखठोक भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाकडून मांडण्यात आली आहे.

'राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आपापसातील भांडणाचा परिणाम या आरक्षणाच्या केसवर होत आहे. या दोन्ही गटांनी किमान शेवटच्या सुनावणीला एकत्रित येवून काम करावं. महाविकास आघाडी सरकार आता म्हणत आहे की आम्ही विरोधी पक्षाला एकत्र घेऊ, हे आधी का केले गेले नाही?' असा सवालही मराठा क्रांती मोर्चाकडून विचारण्यात आला आहे.

हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार काँग्रेसचा संघर्ष? नाना पटोले यांनी केली नवी मागणी

'केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा'

सुप्रीम कोर्टात 8 मार्च रोजी होणाऱ्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीत नक्की काय होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असतानाच मराठा क्रांती मोर्चाने केंद्र सरकारकडेही याबाबतची मागणी केली आहे.

'साष्ट पिंपळगाव इथे 45 दिवसांपासून मराठा समाज आंदोलन करत आहे. पण शासनाचं लक्ष देत नाही. मराठा आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. 8 तारखेला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी केंद्राने हस्तक्षेप करावा. आमच्या संघटनांकडून आम्ही एक वकील देणार आहोत,' अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे अभिजित पाटील यांनी दिली आहे.