उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायत सदस्याची हुंडाबळीच्या आरोपातून केली मुक्तता; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

मुंबई 24 मार्च : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी, गेल्या 15 वर्षांपासून एका व्यक्तीवर असलेले आरोप रद्द केले आहेत. संजय पाटील असं नाव असलेल्या व्यक्तीनं गेल्या (2022) डिसेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जिंकलेली आहे. संजय पाटील यांच्यावर पत्नीचा छळ करून तिची हत्या केल्याचा आरोप होता. दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याच्या अधिकाराचा अवलंब केला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन त्या आधारे न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिल्याचं म्हटलं आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

गेल्या वर्षी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेले संजय पाटील, त्यांचा भाऊ व आई-वडील यांच्यावर हुंडा मागितल्याबद्दल आणि विवाहितेची हत्या केल्याबद्दल गुन्हा दाखल आहे. 1993 मध्ये पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर पाटील यांच्या पत्नीची हत्या केल्याप्रकरणी कलम 498A चा खटला दाखल करण्यात आला होता. पाटील यांच्या पत्नीला जाळून तिची हत्या करण्यात आली होती.

पत्नीच्या बहिणीने पाटील कुटुंबियांविरुद्ध हुंडाबळीचा खटला भरला होता. इस्लामपूर येथील ट्रायल कोर्टाने या हत्येप्रकरणी त्यांच्या आईलाच दोषी ठरवलं होतं आणि इतर तिघांची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. पाटील यांच्या पत्नीचा मृत्यूपूर्व जबाब ग्राह्य धरून हा निर्णय देण्यात आला होता. तिने मृत्यूपूर्वी सांगितलं होतं की, सासूने तिला जाळण्याचा प्रयत्न केला; पण तिच्या पतीनं आणि सासऱ्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला व तिला रुग्णालयात नेलं.

खूनाच्या गुन्ह्यातून पाटील यांची मुक्तता झाली असली तरी त्यांना आयपीसी कलम 498ए अंतर्गत (हुंडाबळी) दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 2008 पासून पाटील, त्यांच्या भाऊ व वडील जामिनावर होते. जून 2008 मध्ये पाटील यांनी आपल्या मेहुणीनं लावलेल्या या आरोपांविरुद्ध अपील केलं होतं. त्यांचं हे अपील मान्य करण्यात आलं होतं पण त्याचा निकाल 2008पासून प्रलंबित होता.

14 डिसेंबर 2022 रोजी, संजय पाटील यांनी त्यांच्यावरील आरोपांबाबत निकाल देण्याची मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. कारण, 18 डिसेंबर रोजी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या संजय पाटील यांच्या उमेदवारीवर प्रतिस्पर्ध्यांनी आक्षेप घेतला होता. ज्या व्यक्तीवर हुंडाबळीचा आरोप आहे तिला निवडणूक लढवण्यास परवानगी देऊ नये, असं प्रतिस्पर्ध्यांचं म्हणणं होतं. ती निवडणूक लढून पाटील विजयी झाले.

संजय पाटील यांनी दाखल केलेल्या अर्जाबाबत निकाल देताना न्यायमूर्ती डांगरे यांनी असं निरीक्षण नोंदवले की, ठोस आणि विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे हे लक्षात येतं की, घटना घडली त्यावेळी केवळ 20 वर्षांच्या असलेल्या पाटील यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. शिवाय, त्याचं अपील दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानं त्यांना आयुष्यातील संधींपासून वंचित ठेवल्यासारखं आहे. "केवळ आरोपांच्या आधारावर पाटील यांचं भविष्य अधांतरी ठेवता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी गेल्या वर्षी अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून (14 डिसेंबर) त्यांच्यावरील आरोप रद्द केले जात आहेत," असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

पाटील यांचे वकील नितीन प्रधान यांनी युक्तीवाद केला होता की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय एखाद्या खटल्यातील तथ्यांवर अवलंबून राहून आरोपांना स्थगिती देऊ शकते. यासाठी प्रधान यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 389 (1) मधील कायदेशीर तरतुदीचा (शिक्षेला स्थगिती आणि जामिनावर सुटका) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला दिला होता. प्रधान यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं 2007मध्ये रामा नारंग प्रकरणाबद्दल दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 389 (1)चा संकुचित अर्थ लावल्याचं, असं सांगितलं होतं.

पाटील यांच्या वतीनं प्रधान यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला आणि युक्तीवादाला सरकारी वकील ए. ए. टाकळकर यांनी विरोध केला होता.

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या, 'पाटील यांनी छळ केल्याचे कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पाटील यांच्या मयत पत्नीनं मृत्यूपूर्वी दिलेल्या जबाबात पाटील यांनी छळ केल्याचा आरोप केलेला नव्हता. हुंडाबळी कायद्यातील कलम 498A अंतर्गत लावलेले आरोप हे तथ्यांच्या आधारावर स्पष्टपणे सिद्ध व्हावे लागतात, या आरोपांमध्ये संदिग्धता असल्यास व्यक्तीला दोषी ठरवता येत नाही.' याच आधारावर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डांगरे यांनी पाटील यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय दिला.