Home /News /lifestyle /

कुणाला मिळणार मोफत कोरोना लस? राज्य नव्हे मोदी सरकारच ठरवणार

कुणाला मिळणार मोफत कोरोना लस? राज्य नव्हे मोदी सरकारच ठरवणार

जगभर धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोनावर औषध शोधण्यासाठी जगातले अनेक देश प्रयत्न करत आहेत. मात्र अनेक प्रगत देशांमध्ये कोरोना लशीच्या विरोधात आंदोलन उभं राहिलं असून WHOला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे.

जगभर धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोनावर औषध शोधण्यासाठी जगातले अनेक देश प्रयत्न करत आहेत. मात्र अनेक प्रगत देशांमध्ये कोरोना लशीच्या विरोधात आंदोलन उभं राहिलं असून WHOला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे.

राज्यांमधून मोफत कोरोना लशीची (corona vaccine) घोषणा होऊ लागल्यानंतर मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

    नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर :  बिहारमध्ये भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कोरोना लस (corona vaccine) मोफत देण्याचा उल्लेख केला. त्यानंतर तामिळनाडू (tamilnadu) आणि मध्य प्रदेश (madhya pradesh) सरकारने मोफत लस देण्याची घोषणा केली. आता मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोफत लस कुणाला द्यायची हे मोदी सरकार ठरवणार आहे. मोदी सरकारने देशव्यापी कोव्हिड 19 लशीकरण कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. असं सूत्रांनी सांगितल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. देशभरातील कोरोना लशीचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या हाती असेल. यासाठी विशेष लशीकरण कार्यक्रम राबवला जाईल, त्याअंतर्गत प्राधान्यक्रम ठरवून मोफत लस दिली जाईल, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकार अशा 30 कोटी लोकांना मोफत लस देणार आहे. या लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार त्यांचे चार गट करण्यात आले आहेत आणि या लोकांनाच कोरोनाची लस मोफत दिली जाणार आहे. 30 कोटी लोकांचे चार गट तयार करण्यात आले आहेत. सर्वात आधी डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी, नर्सेस आणि आशा वर्कर्स यांना लस दिली जाईल. अशा एक कोटी लोकांना ही लस दिली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका कर्मचारी, पोलीस अशा 2 कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सना लस दिली जाईल. त्यानंतर 50 वयापेक्षा जास्त वय असलेल्या सुमारे 26 कोटी सर्वसामान्य नागरिकांना लस दिली जाईल. तर एक कोटी लोक असे असतील ज्यांचं वय 50 पेक्षा कमी आहे, मात्र त्यांना इतर गंभीर आजार आहेत आणि देखभालीची गरज आहे. हे वाचा - कोरोनावरील उपचारासाठी पहिल्या औषधाला मंजुरी; रुग्ण लवकर बरा होत असल्याचा दावा अशा लोकांची नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत यादी तयार करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. लशीकरण यादीतील लोकांचं आधार कार्डही जोडलं जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जुलै 2021 पर्यंत 25 कोटी जनतेला लस देण्याचं उद्दिष्ट केंद्र सरकारचं आहे. भारतात सध्या तीन कोरोना लशींचं ट्रायल सुरू आहे. भारत बायोटेक-आयसीएमआर, सीरम इन्स्टिट्युट-ऑक्सफोर्ड-अॅस्ट्रेझेनका आणि झायडस कॅडिला या लशींचं ट्रायल होतं आहे. भारतातील कोरोना लशींचं ट्रायल परिणामकारक असल्याचं दिसून आलं आहे, पुढील वर्षातच या लशी उपलब्ध होईल अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे. केंद्र सरकारने भारतातील कोरोना लशीकरणासाठी 500 अब्ज बजेट ठरवलं आहे. भारताची लोकसंख्या सध्या 1.3 अब्ज आहे. त्यानुसार लशीचा अंदाजे खर्च प्रति व्यक्ती 6 ते 7 डॉलर्स म्हणजे  441 ते 515 रुपयांच्या दरम्यान असेल.
    Published by:Priya Lad
    First published:

    Tags: Corona vaccine, Corona virus in india

    पुढील बातम्या