OTT प्लॅटफॉर्म सरकारच्या अखत्यारित; Netflix, Amazon Prime वर आता नेमकं काय बदलणार?

OTT प्लॅटफॉर्म सरकारच्या अखत्यारित; Netflix, Amazon Prime वर आता नेमकं काय बदलणार?

सरकारने एक गॅझेट प्रसिद्ध करून सगळा डिजिटल न्यूज कंटेण्ट आणि OTT माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (I & B Ministry) देखरेखीखाली आणला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर : Netflix, Amazon Prime Video आणि इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म ज्याला OTT (Over the Top) असं म्हटलं जातं, ते सगळे आता भारत सरकारच्या अखत्यारित येणार आहे. सरकारने एक गॅझेट प्रसिद्ध करून सगळा डिजिटल न्यूज कंटेण्ट आणि OTT माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (I&B Ministry) देखरेखीखाली आणला आहे. या तरतुदीचा नेमका अर्थ काय? यापुढे सगळ्या डिजिटल कंटेण्टवर सरकारची नजर राहणार का? Netflix वर किंवा इतर कुठल्या माध्यमावर web series पाहताना नेमकं काय बदलणार?

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने OTT प्लॅटफॉर्मवर दाखवला जाणारा ऑडिओ व्हिज्युअल कंटेण्टआणि वेब शोचा कंटेण्ट आपल्या अखत्यारित घेतला आहे.  सरकारने बुधवारी गॅझेट प्रसिद्ध करत याबद्दल सूचना दिली. सर्वसामान्यांसाठी या तरतूदीचा अर्थ म्हणजे यापुढे OTT प्लॅटफॉर्मवर कदाचित सेन्सॉर लागू होईल. ऑनलाईन माध्यमाधून मोठ्या प्रमाणावर हिंसा, सेक्स आणि आक्षेपार्ह कंटेण्ट दाखवण्यात येतो. फेक न्यूजसुद्धा या माध्यमातून प्रसारित होतात. हे लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) तर्फे सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (I&B Ministry) सेल्फ रेग्युलेशन कोड सादर केला होता. कुठल्या प्रकारचा कंटेण्ट जाईल, काय प्रतिबंध असतील यासाठी OTT प्लॅटफॉर्मवरच्या 15 स्ट्रीमिंग कंपन्यांनीच एकत्र येऊन ही आचारसंहिता तयार केली होती. पण ही आचारसंहिता मंत्रालयाने फेटाळली.

या 15 स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मनी एकत्र येऊन स्वैरपणावर कशा प्रकारे अंकुश ठेवता येईल आणि कुठला कंटेण्ट प्रसिद्ध करण्या योग्य नाही यावर लक्ष ठेवायला काय प्रक्रिया असेल हेदेखील मंत्रालयाला सांगितलं. पण इंडस्ट्रीकडून आलेल्या या रेग्युलेटरी मेकॅनिझममध्ये कुठल्या प्रकारच्या दृश्यांना कंटेण्टला बंदी, निर्बंध असतील याविषयी काहीच वर्गीकरण नाही, असं सांगत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून ती आचारसंहिता फेटाळण्यात आली. IAMAI ने द्विस्तरीय मॉनिटरिंगचा प्रस्ताव ठेवला होता, तो सरकारने मान्य केला नाही. आता त्याऐवजी सरकारच हे मॉनिटरिंगचं काम करणार आहे.

इतर मनोरंजनात्मक कंटेण्ट म्हणजे टीव्ही आणि चित्रपट याविषयी जसा सरकारच्या मंत्रालयाचं सेन्सॉर असतं, तशा पद्धतीचं लक्ष आता ऑनलाइन कंटेण्टवरसुद्धा असेल. कदाचित वेबसीरिजमध्ये नेहमी दिसणारी रक्तरंजित दृश्य, कचकचित शिव्यांनी भरलेले डायलॉग आणि अनिर्बंध सेक्स सीन्स यावर यापुढे बंदी येऊ शकते.

Published by: अरुंधती रानडे जोशी
First published: November 11, 2020, 7:53 PM IST
Tags: amazonOTT

ताज्या बातम्या