विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत मद्रास उच्च न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निकाल

नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर : भारतीय संस्कृतीमध्ये विवाहसंस्थेला मोठं महत्त्व आहे. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर कोणत्याही कायदेशीर बाबींमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र घेणं अत्यंत गरजेचं आहे; पण विवाह नोंदणीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयानं नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लग्न होण्यापूर्वीच विवाहाची नोंदणी करुन प्रमाणपत्र घेतल्यास संबंधित प्रमाणपत्र बनावट मानलं जाईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

लग्न होण्यापूर्वीच विवाहाची नोंदणी करणं मद्रास उच्च न्यायालयानं अवैध ठरवलं आहे. लग्नापूर्वी करण्यात आलेली कोणतीही विवाह नोंदणी खोटी मानली जाईल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. विवाह नोंदणी करण्यापूर्वी संबंधित जोडप्याचा प्रत्यक्षात विवाह झाला आहे की नाही, याची खात्री करणं हे विवाह नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍याचं कर्तव्य आहे. कोणत्याही विवाह सोहळ्याशिवाय किंवा रजिस्टर पद्धतीतील प्रक्रिया न पाळता केवळ विवाहाची नोंदणी करून संबंधित जोडप्यानं विवाह केला, असं म्हणता येणार नाही, असंही न्यायालयानं एका प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटलं आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती आर. विजयकुमार यांनी एक विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केलं आहे. हे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र एका महिलेला धमकावून, तिची विवाह रजिस्टरवर स्वाक्षरी घेऊन तयार करण्यात आलं होतं. न्यायालयानं म्हटलं की, ‘विवाहाची पडताळणी केल्याशिवाय नोंदणी प्राधिकरण कोणत्याही पक्षाने सादर केलेल्या अर्जाच्या आधारे विवाहाची नोंदणी करू शकत नाही. कोणत्याही विवाह सोहळ्याशिवाय किंवा रजिस्टर पद्धती न पाळता केलेल्या विवाहासाठी विवाह प्रमाणपत्र जारी केलं असल्यास, ते बनावट विवाह प्रमाणपत्र मानलं जाईल.’

हे वाचा - Shocking! मोसंबी ज्युसमुळे डेंग्यू रुग्णाचा मृत्यू; नेमकं काय झालं पाहा VIDEO

‘विवाह नोंदणी प्राधिकरण केवळ वैधानिक फॉर्मवर अवलंबून राहू शकत नाही, आणि त्याप्रमाणे लग्नाची नोंदणी करू शकत नाही. नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी स्वत: संबंधित जोडप्यानं लग्न केलं आहे का, त्यांचा लग्न सोहळा झाला आहे का, याची चौकशी करावी. तमिळनाडू विवाह नोंदणी कायदा 2009 मधील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत असणारे नियम हे स्पष्टपणे दर्शवतात की, जोडप्यानं त्यांच्या संबंधित धर्माला लागू असलेला विवाह समारंभ पार पाडणं बंधनकारक आहे,’ असेही न्यायालयानं म्हंटले आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

एका मुस्लिम महिलेनं तिची विवाह नोंदणी रद्द करावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं हा निकाल दिला. संबंधित महिलेचं म्हणणं होतं की, ‘तिच्या चुलत भावानं तिला तिची आई आजारी असल्याचं खोटं सांगितलं, आणि तिला कॉलेजमधून सोबत घेतलं. मात्र, तो तिला घराऐवजी उपनिबंधक कार्यालयात घेऊन गेला, आणि तिला धमकी देऊन तिची लग्नाच्या रजिस्टरवर सही घेतली होती.’ या प्रकरणात न्यायालयानं हे लग्न बेकायदेशीर ठरवलं आहे.