मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : मालमत्तेवरुन भाऊबंदकीचा वाद; एकानेच सर्वकाही हडप केलयं? कायदा काय सांगतो?

#कायद्याचंबोला : मालमत्तेवरुन भाऊबंदकीचा वाद; एकानेच सर्वकाही हडप केलयं? कायदा काय सांगतो?

मालमत्तेवरुन भाऊबंदकीचा वाद; एकानेच सर्वकाही हडप केलयं? कायदा काय सांगतो?

मालमत्तेवरुन भाऊबंदकीचा वाद; एकानेच सर्वकाही हडप केलयं? कायदा काय सांगतो?

जमिनीच्या वादात वेगवेगळी कलमे लावली जातात. फौजदारी आणि दिवाणी जमीन विवाद प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदतीची तरतूद आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

आपले वाचक गणेश यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून एक प्रश्न पाठवला आहे. त्यांच्या आजोबांच्या नावावर असलेल्या जमिनीचं अद्याप वाटप झालेलं नाही. गणेशचे वडील धरुन सर्वजण पाच भावंड आहेत. यात तीन भाऊ तर दोन बहिणी आहेत. आजोबा असताना मोठ्या चुलत्याने जास्तीची जमीन त्यांच्या नावावर करुन घेतली. आता वाटप करताना ते जमीन द्यायला टाळाटाळ करत आहे. अशा स्थितीत सर्वांना समान जमिनीचे वाटप कसे होईल? यासाठी कायद्यात काही तरतूद आहे का? असा त्यांचा प्रश्न आहे.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


जमिनीशी संबंधित वाद मिटवण्याबाबत लोकांमध्ये माहितीचा अभाव आहे. बहुतेक लोकांना जमिनीच्या वादाशी संबंधित कायदेशीर कलमांची माहिती नसते. लोकांना अनेकदा अशा वादांना सामोरे जावे लागते. कधी-कधी हे वाद टोकाला जातात. अशा स्थितीत जमिनीशी संबंधित बाबींशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि कलमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी पीडित व्यक्तीला फौजदारी आणि दिवाणी अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत मिळण्याची तरतूद आहे.

फौजदारी प्रकरणांशी संबंधित IPC चे कलम

कलम 406: अनेक वेळा लोक त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा चुकीचा फायदा घेतात. त्यांच्यावरील विश्वासाचा फायदा घेऊन ते जमीन किंवा इतर मालमत्ता ताब्यात घेतात. अशा स्थितीत या कलमांतर्गत पीडित व्यक्ती आपली तक्रार नोंदवू शकते.

कलम 467: या कलमांतर्गत, जर एखाद्याची जमीन किंवा इतर मालमत्ता बनावट दस्तऐवज बनवून बळकावली गेली किंवा ताब्यात घेतली गेली असेल, तर अशा प्रकरणात, पीडित व्यक्ती आयपीसीच्या कलम 467 अंतर्गत आपली तक्रार दाखल करू शकते. अशा प्रकारे, जमीन किंवा मालमत्तेचा ताबा घेण्याच्या प्रकरणांची संख्या खूप जास्त आहे. अशी प्रकरणे दखलपात्र गुन्हा आहेत. ही प्रकरणे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारीद्वारे विचारात घेतली जातात. हा गुन्हा तडजोड करण्यासारखा नाही.

कलम 420: विविध प्रकारची फसवणूक आणि खोटेपणाशी संबंधित हे कमल आहे. या कलमांतर्गत मालमत्ता किंवा जमिनीशी संबंधित वादात पीडित व्यक्तीला तक्रार दाखल करता येते.

वाचा - प्लॉट असो की शेत खरेदी-विक्री रजिस्ट्रीशिवाय अपूर्णच; काय आहे प्रकार?

जमीन किंवा इतर मालमत्तेशी संबंधित सिविल कायदा

जमिनीशी संबंधित वादही दिवाणी प्रक्रियेद्वारे मिटवले जातात. काहीवेळा यास बराच वेळ लागत असला तरी ही एक स्वस्त प्रक्रिया आहे. कोणाची जमीन किंवा मालमत्ता बेकायदेशीरपणे बळकावल्यास असे प्रकरणही याद्वारे निकाली काढले जाते. अशी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाद्वारे हाताळली जातात.

स्पेसिफिक रिलीफ अॅक्ट, 1963

मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळण्यासाठी हा कायदा भारताच्या संसदेने केला आहे. या कायद्याच्या कलम-6 द्वारे, एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय काढून घेतल्यास किंवा जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्यास हे कलम लागू केले जाते. कलम-6 द्वारे पीडितेला सोप्या पद्धतीने जलद न्याय दिला जातो. वास्तविक, कलम-6 शी संबंधित काही नियम आहेत जे माहित असणे आवश्यक आहे.

वाचा - जमीन असो की फ्लॅट, खरेदीत फसवणूक टाळण्यासाठी या गोष्टी तपासा

कलम-6 शी संबंधित काही नियम आणि महत्त्वाच्या गोष्टी

या कलमांतर्गत न्यायालयाने कोणताही आदेश किंवा हुकूम दिला तरी त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.

ज्या प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या जमिनीचा ताबा 6 महिन्यांच्या आत बळकावला गेला आहे, अशा प्रकरणांमध्ये हे कलम लागू आहे. या 6 महिन्यांनंतर गुन्हा दाखल झाल्यास कलम 6 अन्वये न्याय न मिळता सामान्य दिवाणी प्रक्रियेद्वारे खटला चालवून याचे निराकरण केले जाईल.

या कलमाखाली सरकारविरोधात प्रकरण दाखल करता येत नाही.

या अंतर्गत मालमत्तेचा मालक, भाडेकरू किंवा पट्टेदार कोणताही गुन्हा दाखल करू शकतात.

First published:

Tags: Legal, Property