मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : तुम्ही लढत असलेल्या खटल्यातील विरुद्ध पक्षाचा मृत्यू झाला तर? पहिले काम हे करा

#कायद्याचंबोला : तुम्ही लढत असलेल्या खटल्यातील विरुद्ध पक्षाचा मृत्यू झाला तर? पहिले काम हे करा

तुम्ही लढत असलेल्या खटल्यातील विरुद्ध पक्षाचा मृत्यू झाला तर?

तुम्ही लढत असलेल्या खटल्यातील विरुद्ध पक्षाचा मृत्यू झाला तर?

आपण एखाद्याविरुद्ध लढत असलेल्या प्रकरणातील प्रतिवादीचा मृत्यू झाला तर? खटल्याचं काय होतं?

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

आपले वाचक मनिषा यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून एक प्रश्न पाठवला आहे. मनिषा विवाहित असून त्यांच्या पतीचं कोरोना काळात मागच्या वर्षी निधन झालं. निधनापूर्वी पतीने स्वतःच्या नावावर असलेला फ्लॅट विकण्यासाठी खरेदीदारासोबत करार केला होता. मात्र, हा करार अर्धवट राहिल्याने खरेदीदाराने फ्लॅटवर कोर्टातून स्टे ऑर्डर आणली होती. यानंतर मनिषा यांच्या पतीचा मृत्यू झाला. अशा स्थितीत आम्हाला तो फ्लॅट विकता येईल का? कोर्टाच्या स्टेचं काय होईल? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


कोणत्याही खटल्यात वादी आणि प्रतिवादी असे दोन पक्ष असतात. फिर्यादी हा खटला लढणारा असतो तर प्रतिवादी हा दाव्याचा बचाव करतो. पण, काही परिस्थिती असे घडते की ज्याच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे तो मरण पावतो. याला प्रतिवादीचा मृत्यू म्हणतात. अशावेळी खटल्याचं काय होतं? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो.

सर्व प्रकरणांमध्ये कारवाईचे कारण कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूने संपत नाही. उदाहरणार्थ, पती-पत्नीमध्ये घटस्फोट किंवा भरणपोषणासारखे प्रकरण चालू असेल आणि प्रतिवादी मरण पावला, तर कारवाईचे कारण संपते. परंतु, अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे प्रतिवादीच्या मृत्यूनंतरही कारवाईचे कारण संपत नाही.

वाचा - ..तर पोटगी मिळणार नाही; लग्नासंबंधीच्या वादात मेंटेनन्स कसा ठरवला जातो?

वादीने प्रतिवादीकडून काही मालमत्तेच्या खरेदीच्या संदर्भात काही प्रकारचा करार केला असेल आणि त्यावरून वाद सुरू असल्यास प्रतिवादीच्या मृत्यूनंतरही कारवाई संपत नाही. कारण प्रतिवादीच्या कोणत्याही कृतीमुळे किंवा वगळल्यामुळे वादीला झालेले नुकसान प्रतिवादीच्या मृत्यूनंतरही भरून निघत नाही.

या संदर्भात नागरी प्रक्रिया संहिता, 1908 च्या आदेश 22 मध्ये तपशीलवार तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. प्रतिवादीच्या मृत्यूवर कोणत्याही परिस्थितीत प्रथम कारवाईचे कारण शोधले जाते. मृत्यूनंतरही कारवाईचे कारण कायम राहिल्यास, न्यायालय प्रतिवादीच्या वारसांना खटल्याचा पक्षकार बनवते. कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा घ्यायचा असेल किंवा कोणतीही रक्कम वसूल करायची असेल, तर अशी वसुली प्रतिवादीच्या मालमत्तेचा लिलाव करून करता येते. प्रतिवादीच्या वारसांना त्याच्या वतीने खटल्यात हजर राहणे बंधनकारक असते.

उत्तराधिकारींना कसे करतात सहभागी

कोणत्याही परिस्थितीत, प्रतिवादीचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या वारसांना पक्षकार केले जाते. ऑर्डर 22 प्रतिवादीचा मृत्यू झाल्यास वारसांना पक्षकार बनवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. जेथे असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की असा पक्षकार बनवण्यासाठी फिर्यादीला न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. प्रतिवादीच्या मृत्यूनंतर फिर्यादीला वारसांना दाव्यात पक्षकार बनवण्यासाठी 90 दिवसांच्या आत सादर करावा लागतो. असा अर्ज 90 दिवसांत सादर न केल्यास न्यायालय खटला फेटाळते. जर वादीला प्रतिवादीच्या मृत्यूची नोटीस मिळाली नसेल, तर त्याला लिमिटेशन अॅक्टच्या कलम 5 नुसार सूट मिळू शकते.

वाचा - पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार; कुठे मागावा न्याय? FIR नोंदवण्याची A टू Z माहिती

प्रतिवादीच्या मृत्यूची माहिती वादीला मिळताच त्याच्या वारसांची माहिती काढून त्यांना या खटल्यात पक्षकार बनवण्याचा अर्ज वादीला द्यावा लागेल. जर वादीला प्रतिवादीच्या वारसांबद्दल स्पष्टपणे माहिती नसेल, तर त्याने न्यायालयात फक्त एका वारसाचा उल्लेख करावा. नंतर, त्या वारसाची जबाबदारी आहे की न्यायालयाला त्याच्या इतर लोकांबद्दल देखील कळवावे की ते लोक मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस आहेत. प्रतिवादीच्या सर्व कायदेशीर वारसांना दोषारोपण केले जाऊ शकते किंवा सर्वांच्या वतीने एकालाही पक्षकार म्हणून देता येते. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Court, Legal