मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : तुमच्याविरुद्ध कोणी खोटी FIR दाखल केली तर? घाबरू नका रद्द करण्याचा हा आहे मार्ग

#कायद्याचंबोला : तुमच्याविरुद्ध कोणी खोटी FIR दाखल केली तर? घाबरू नका रद्द करण्याचा हा आहे मार्ग

तुमच्याविरुद्ध कोणी खोटी FIR दाखल केली तर?

तुमच्याविरुद्ध कोणी खोटी FIR दाखल केली तर?

जर कोणत्याही व्यक्तीविरोधात खोटी एफआयआर दाखल केली तर कोर्टात जाऊन ती रद्द करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

विज्ञान शाखेत पदवी घेतलेला अनंत शहरात चांगल्या नोकरीची संधी सोडून गावी आला. वडिलोपार्जित शेती सांभाळून गावासाठी काहीतरी करावं अशी त्याची इच्छा होती. सरकारच्या कल्याणकारी योजना ग्रामपंचायतमार्फत राबवण्याचा त्याचा विचार होता. त्याने ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन आधीच्या काही योजनांचा अभ्यास सुरू केला. अभ्यासातून समोर आलेली माहिती धक्कादायक होती. गावात बऱ्याच योजानांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं निदर्शनास आले. अनंतने याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचं ठरवलं. माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली त्याने सर्व योजनांची माहिती मागवली. परिणामी गावातील प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले. दुसऱ्या दिवशी त्याला पोलीस ठाण्यातून त्याच्या विरुद्ध एफआरआर दाखल झाल्याचा फोन आला. कसं शक्य आहे? मी तर काहीच केलं नाही? त्यावर तुम्ही ग्रामसेवकाला दमदाटी आणि धमकी दिल्याची तक्रार असल्याचे सांगण्यात आले. आता सर्व खेळ अनंतच्या लक्षात आला.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


अनेकदा खोट्या केसमध्ये अडकवल्याच्या बातम्या तुम्हीही वाचल्या किंवा ऐकल्या असतील. पोलीस अधिकाऱ्याने नागरिकांसोबत तटस्थपणे वागणे आवश्यक असते. कुठल्याही घटनेचा निष्पक्ष तपास करुन एफआयआर नोंदवणे हे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. मात्र, काहीवेळा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याच्या घटना घडतात. अशी परिस्थिती कोणावरही ओढावू शकते. त्यामुळे यासंदर्भात किमान काही गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

एफआयआर म्हणजे काय?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अन्वये एफआयआर नोंदवला जातो. एफआयआर हे एक डॉक्युमेंट आहे जे एखाद्या गुन्ह्याची पहिली माहिती असते. जेव्हा गुन्हा घडतो तेव्हा त्या गुन्ह्याची दखल घेऊन एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्याला असतो. कधीकधी तक्रारदाराकडून खोटी एफआयआर नोंदवून एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांच्या संगनमताने गोवले जाते. कायद्याने या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खोटी एफआयआर नोंदवली, तर त्या व्यक्तीला न्यायालयात जाऊन तो एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

एफआयर कसा रद्द कराल?

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 482 ने हायकोर्टाला काही अधिकार दिल आहे. त्या अधिकारांमध्ये कोणताही एफआयआर आणि कोणत्याही व्यक्तीवरील खटला रद्द करण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे.

वाचा - जर तुमच्या प्रॉपर्टीवर कोणी बेकायदेशीर ताबा मिळवला तर लगेच परत कशी मिळवायची?

कोणत्या आधारावर एफआयआर रद्द केला जातो?

एफआयआर रद्द करण्यासाठी काही कारणे देण्यात आली आहेत. अशी कारणे कोणत्याही एफआयआरमध्ये मिळाली तर 482 अन्वये हायकोर्टासमोर अर्ज सादर केला जाऊ शकतो. ज्यानुसार खोटा एफआयआर रद्द केला जाऊ शकतो.

कोणतीही एफआयआर पाहताक्षणी खोट्या तथ्यांवर आधारीत असल्याचे दिसत असेल किंवा एफआयआरची तथ्ये खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास. किंवा तक्रारदाराने पोलिसांच्या संगनमताने खोटी एफआयआर दाखल केली असल्यास हायकोर्टाला एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

एफआयआर नोंदवण्यामागील कारण स्पष्टपणे खोटे असल्याचे दिसून आले. ज्या व्यक्तीवर एफआयआर नोंदविला गेला आहे, त्या व्यक्तीने त्यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात सादर केले असतील तर हायकोर्ट अशी एफआयआर रद्द करते.

वाचा - पती आणि सासरच्या मालमत्तेवर पत्नीचा अधिकार आहे का? काय सांगतो कायदा?

कामाच्या ठिकाणी एखादा व्यक्ती तिथला भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल. तर अशा व्यक्तीविरुद्ध खोटी एफआयआर नोंदवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर न्यायालय एफआयआर रद्द करू शकते.

अशा प्रकारे खोटी तक्रार करून एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असेल, तर ती व्यक्ती फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 चा सहारा घेऊ शकते. हायकोर्टात अर्ज करून या कलमांतर्गत दिलासा मिळू शकतो.

या कायद्याचा उद्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या विरोधात कोणतेही कृत्य करण्यापासून रोखणे हा आहे. समाजात पोलिसांची भीती असते आणि पोलिसांनी नि:पक्षपातीपणे काम केले तर समाजासाठी फायद्याचे आहे. पण पोलीस जर भ्रष्ट असतील आणि एखाद्या व्यक्तीवर केलेल्या खोट्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवत असतील तर त्यावर लक्ष ठेवायचा अधिकार हायकोर्टाला देण्यात आला आहे. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Law, Legal, Maharashtra police