#कायद्याचंबोला : कंपनी पगार वेळेत देत नाही किंवा उशिरा देते? तुमचा एक कॉल करेल काम

सचिन बीसीए पूर्ण केल्यानंतर नव्याने सुरू झालेल्या एका कंपनीत जॉईन झाला. सुरुवातीचे दोन-तीन महिने पगार वेळेवर मिळाला. पण, त्यानंतर मात्र पगार उशिराने मिळायला लागला. एका महिन्याचा पगार दोन-तीन महिन्यांनी मिळत होता. परिणामी सचिनचं आर्थिक गणित बिघडलं. पण, अशा परिस्थितीत काय करावं? याची त्याला काहीच माहिती नव्हती. खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत असं घडू शकतं. त्यामुळे काही कायदे माहीत असणे आवश्यक आहे.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

कोणत्याही कंपनीत जॉईन होण्याअगोदर तुमच्यासोबत एक काँट्रक्ट साईन केलं जातं. याची एक प्रत तुमच्याकडेही असते. त्यामध्ये तुमच्या पगाराविषयी आणि इतर नियमांविषयी माहिती दिलेली असते. या अटींना दोघंही बांधिल असतात. त्यामुळे कोणतीही कंपनी अशाप्रकारे तुमचा पगार रोखत असेल किंवा उशीरा देत असेल तर तो कायद्याने गुन्हा आहे.

कामगार आयुक्त

कंपनीने तुमचा पगार दिला नाही, तर तुम्ही कामगार आयुक्त विभागाशी संपर्क साधू शकता. कामगार आयुक्त तुमचा प्रश्न पूर्णपणे ऐकून घेतील आणि ते सोडवण्यास मदत करतील. कामगार आयुक्तांद्वारे तुमच्या पगाराच्या समस्येवर कोणताही तोडगा न निघाल्यास, कामगार आयुक्त तुमचा पगाराचा मुद्दा न्यायालयात पाठवतील, जो तुमच्या नियोक्त्याविरुद्ध दाखल केला जाऊ शकतो.

वाचा - मालमत्तेवरुन भाऊबंदकीचा वाद; एकानेच सर्वकाही हडप केलयं? कायदा काय सांगतो?

कायदेशीर नोटीस

तुम्ही वकिलाच्या मदतीने तुमच्या कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवून तुमचा पगार देण्याची मागणी करू शकता. नोटीसमध्ये, तुम्हाला सर्व माहिती द्यावी लागेल जेणेकरुन हे सिद्ध होईल की तुम्ही त्या कंपनीसाठी काम करत आहात. तरीही कंपनीने दाद दिली नाही तर तुम्ही कंपनीविरोधात खटला भरून तुमच्या पगाराची मागणी करू शकता. औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 च्या कलम 33 (सी) अंतर्गत, कर्मचारी पगार वसुलीसाठी दावा दाखल करू शकतो.

शिक्षेची तरतूद काय आहे?

भारतीय दंड संहिता, 1860 जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याचा पगार दिला नाही तर तो त्याच्या कंपनीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल करू शकतो. कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 447 नुसार जर कोणतीही कंपनी फसव्या किंवा अप्रामाणिक हेतूने कर्मचार्‍याचा पगार देत नसेल, तर मालकाला सहा महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, जी दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. दंड देखील भरावा लागेल जो फसवणुकीच्या रकमेच्या तिप्पट असू शकतो. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)