#कायद्याचंबोला : जर तुमच्या प्रॉपर्टीवर कोणी बेकायदेशीर ताबा मिळवला तर लगेच परत कशी मिळवायची?

आपले वाचक अजित काळे हे अहमदनगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांच्या वडिलाचं निधन झालं. वारसाहक्काने त्यांना साडेतीन एकर जमीन मिळाली. त्यातील चार गुंठे गावात असून बाकीचं सर्व ओलीताखाली आहे. वडील गेल्यानंतर गावातील एका धनिकाने त्यांच्या जागेवर बेकायदेशीर ताबा मिळवला. या चार गुंठ्यांचा वडिलांसोबत व्यवहार झाला असून मी 2 लाख रुपये ईसार दिला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. अजित सांगतात की त्यांना याबद्दल वडिलांनी काहीच कल्पना दिली नव्हती. सदर व्यक्ती ईसार द्या किंवा उर्वरित पैसे घेऊन जमीन नावावर करुन द्या यासाठी दबाव टाकत आहे. अशी परिस्थिती कोणावरही ओढावू शकते. यात एक उपाय असाही आहे, ज्यात तुम्हाला न्यायालयाच्या लांबलचक प्रक्रियेत न अडकता जलद न्याय मिळू शकतो. पण, त्यासाठी एक अट आहे.

प्रॉपर्टीचा ताबा हा त्याच्या मालकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मालकाशिवाय त्यावर कोणीही हक्क किंवा त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाही. अनेकदा बेकायदेशीर पद्धतीने असा ताबा मिळवला जातो. अशा परिस्थितीत आपल्या मालमत्तेचा ताबा मिळवण्याठी कायदेशीर प्रक्रिया माहिती हवी. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा तुमच्याकडे फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही कायद्यांचा सहारा असतो.

फौजदारी कायदा

भारतीय दंड संहिताचे (आयपीसी) कलम 420 बद्दल तुम्ही अनेकदा वाचलं किंवा ऐकलं असेल. फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये हे कलम लागू होते. एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर पद्धतीने ताबा मिळवला असेल तर हे कलम लागू केले जाऊ शकते. संबंधित पोलीस ठाण्यातून या कलमांतर्गत कारवाई होऊ शकते. कोणत्याही पीडित व्यक्तीने सर्वप्रथम हा अधिकार वापरला पाहिजे.

विश्वासभंगाच्या प्रकरणांमध्ये आयपीसीचे कलम 406 लागू होते. कोणत्याही व्यक्तीच्या मालमत्तेमध्ये विश्वासाच्या आधारे प्रवेश करणे आणि ती ताब्यात घेणे हा या कलमाखाली गंभीर गुन्हा आहे. तुम्ही तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत या कलमांतर्गत संबंधित पोलीस स्टेशन हद्दीत तक्रार दाखल करू शकता. आयपीसीचे कलम 467 हे बनावट कागदपत्रांवर लागू होते. जर बनावट कागदपत्राद्वारे कोणतीही मालमत्ता जप्त केली गेली असेल आणि तिचा ताबा घेतला गेला असेल, तर अशा प्रकरणात तुम्ही या कलमाखाली तक्रार करू शकता.

वाचा - भाडेकरू घर सोडेना, घरमालकाची कटकट, चेक झाला बाऊन्स, बँक बुडाली? काय सांगतो कायदा

दिवाणी कायदा

एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा मिळवला असेल तर स्पेसीफिक रिलीफ अ‍ॅक्ट कायद्यातील कलम 6 लागू होते. ज्याअंतर्गत तुम्हाला जलद न्याय दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिली म्हणजे, असा कोणताही दावा कोणत्याही मालमत्तेची विल्हेवाट लावल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत दाखल करायला हवा. जर हा कालावधी संपल्यानंतर असा दावा दाखल केला गेला, तर न्यायालय त्या दाव्याची सुनावणी करणार नाही. परिणामी खटला दिवाणी प्रक्रियेद्वारे चालवला जाईल, ज्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो.

या कलमाशी संबंधित दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या कलमांतर्गत सरकारविरुद्ध कोणताही दावा करता येणार नाही. सरकारच्या विरोधात कोणताही दावा करायचा असेल तर तो स्पेसीफिक रिलीफ अ‍ॅक्ट नाही तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेखाली केला जातो. हा कायदा केवळ सामान्य नागरिकांना एकमेकांपासून संरक्षण प्रदान करतो. याचा उद्देश पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्याचा आहे. या कलमाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या कलमांतर्गत न्यायालयाने कोणताही आदेश दिल्यास, अशा डिक्रीविरुद्ध अपील करता येत नाही. कोणतीही पद्धत आणि रिव्हीजन सबमिट केली जाऊ शकत नाही. या कलमाअंतर्गत प्रक्रिया लांबलचक न होता जलद न्याय मिळतो.

वाचा - भाडेकरार पूर्ण वर्षाऐवजी फक्त 11 महिन्यांचाच का? कारण आणि कायदेशीर परिणाम

कोणतीही व्यक्ती या कलम 6 अंतर्गत दावा करू शकते मग तो मालमत्तेचा मालक असो किंवा त्या मालमत्तेचा भाडेकरू. मालमत्तेतून बेदखल करणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जर एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात कोणतीही मालमत्ता असेल, तर ती कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच काढून टाकली जाऊ शकते. सामान्यतः असे दिसून येते की कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी नसलेल्या दुर्बल व सुसंस्कृत नागरिकांचे भूखंड व शेतजमीन गुन्हेगारांनी बळकावलेले असते.साधारणपणे हे कलम अशा प्रकरणांसाठी बनवले जाते.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)