#कायद्याचंबोला : एकही पैसा न देता कोर्टात लढवू शकता तुमची केस; मोफत कायदेशीर मदतीसाठी असा करा अर्ज

आपले वाचक सुमिता (नाव बदलेलं) यांचा 5 वर्षांपूर्वी विवाह झाला. त्यांना दोन वर्षांची मुलगी आहे. लग्नानंतर वर्षभरातच पती चारित्र्यावर संशय घेऊ लागला. त्यांनी खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण, नवऱ्याच्या स्वभावात काहीच फरक पडला नाही. परिणामी वाद वाढू लागले. अखेर त्यांनी नवऱ्यापासून वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला. सुमिता नोकरी करत असल्याने त्या दोघींचं ठीक चालू आहे. मात्र, मुलीच्या भविष्यासाठी नवऱ्याने गुंतवणूक करावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. यासाठी कायदेशीर लढण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. अशा परिस्थितीत मला न्याय कसा मिळेल? असा त्यांचा प्रश्न आहे.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

महागाईच्या युगात न्याय देखील स्वस्त राहिलेला नाही. परिणामी अनेकजण पैशाअभावी न्यायापासून वंचित राहतात. मोफत कायदेशीर मदत हा प्रत्येक असाह्य व्यक्तीचा हक्क आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये, जर एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत मिळत नसेल आणि तो स्वतःचा बचाव करू शकत नसेल, तर ते नैसर्गिक न्यायतत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत ही संकल्पना अस्तित्वात आली आहे. ज्याद्वारे असाह्य व्यक्तीला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी सरकारकडून स्वखर्चाने वकील उपलब्ध करून दिला जातो, जो आरोपीच्या वतीने त्याचा बचाव करतो.

दोन्ही पक्षांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देणे हे नैसर्गिक न्यायाचे सुस्थापित तत्व आहे. कोणत्याही पक्षाचे म्हणणे न ऐकता न्याय देणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन आहे. अशा न्यायाला खरा न्याय म्हणता येणार नाही. प्रकरण दिवाणी असो वा फौजदारी, दोन्ही पक्षांना सुनावणीची पुरेशी संधी देऊन ते निकाली काढण्यात यावे. पण, जर एखाद्या व्यक्तीकडे वकील नेमण्यासाठी पुरेसे साधन नसेल तर अशा व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

घटनेच्या कलम 39 (अ) मध्ये तरतूद

कायदेशीर प्रक्रियेत समान संधीच्या आधारावर न्याय सुलभ होईल. आर्थिक किंवा कोणत्याही कारणामुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवून देण्याच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत. योग्य कायदे किंवा योजनेद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे विनामूल्य कायदेशीर मदत प्रदान करण्याची जबाबदारी राज्याची असेल, अशी तरतूद घटनेच्या कलम 39 (अ) मध्ये करण्यात आली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की प्रत्येक नागरिकाला न्यायाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे हा घटनेचा मुख्य उद्देश आहे.

वाचा - जमीनीचा वाद, पती-पत्नीची भांडणं, भ्रष्टाचार ते फसवणूक, कायदा काय सांगतो?

कोणत्याही नागरिकाने केवळ पैसे किंवा इतर कोणत्याही अपंगत्वामुळे न्यायापासून वचिंत राहू नये हा संविधानाचा आत्मा आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेत नमूद

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 304 मध्ये देखील या संदर्भात काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. जर सत्र न्यायालयासमोरील कोणत्याही खटल्यात आरोपीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकील नसेल किंवा त्याच्याकडे वकिलांना देण्यासाठी पुरेसे साधन नसल्याचे निदर्शनास आल्यास न्यायालय राज्य सरकारला संबंधित व्यक्तिच्या बचावासाठी वकील देण्यास सांगू शकतो. अशाप्रकारे, क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये असाह्य आरोपींना मोफत कायदेशीर मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविक, गरिबांना मोफत कायदेशीर मदत देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, उपकार नाही.

कोण मोफत कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज करू शकतात?

मोफत कायदेशीर मदतीसाठी काही अटी आणि शर्थी देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा सदस्य, घटनेच्या अनुच्छेद 23 मध्ये उल्लेखित मानवी तस्करी किंवा सक्तीच्या मजुरीचे बळी, कोणतीही स्त्री किंवा मूल विनामूल्य न्याय मिळवू शकते.

वाचा - महिलेने खोट्या प्रकरणात गोवलं तर? पीडित पुरुषांनाही कायद्यानं दिलंय संरक्षण

खालील गोष्टींमुळे पीडित असलेली व्यक्ती

सार्वजनिक उपद्रव, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, भूकंप आणि

औद्योगिक अशांतता, औद्योगिक कामगार, कोठडीत असणारी व्यक्ती आणि सरकारने वेळोवेळी विहित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती मोफत कायदेशीर न्याय मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकते. शेवटच्या वर्गात असे गरीब लोक किंवा आरोपी येतात जे साधन नसलेले असतात, म्हणजे ज्यांच्याकडे वकील नेमण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात.

कुठे करायचा अर्ज?

सामान्यत: मोफत कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी खटला प्रलंबित असलेल्या न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. विधी सेवा प्राधिकरण कायद्यांतर्गत, खालील समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत जिथून कायदेशीर मदत मिळू शकते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती इ. यासंबंधी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी  तुम्ही राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क करू शकता. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)