#कायद्याचंबोला : लांबच्या कोर्टात खेट्या घालून दमलात? केस कशी ट्रान्सफर करायची?

आपले वाचक सचिन (नाव बदलेलं) यांनी आम्हाला ई-मेलच्या माध्यमातून एक प्रश्न विचारला आहे. त्यांच्या पत्नीच्या कागपत्रांचा वापर करुन मध्य प्रदेशमध्ये एका नातेवाईकाने कर्ज काढलं. मात्र, संबंधित व्यक्तीने कर्ज फेडलं नसल्याने बँकेने सचिन यांच्या पत्नीविरोधात केस दाखल केली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये त्यांची काहीच ओळख नाही. अशा स्थितीत केस महाराष्ट्रात ट्रान्सफर होऊ शकते का? कारण, आम्हाला प्रत्येकवेळी तिथं जाणं शक्य होणार नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. याबद्दल कायद्यात काही तरतूद आहे का? असा त्यांचा प्रश्न आहे.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

काही वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने उन्नाव बलात्कार प्रकरण उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथून दिल्लीत हलवलं होतं. पण, सुप्रीम कोर्टाला केस किंवा अपील एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करण्याचा अधिकार कसा मिळतो? त्याची प्रक्रिया काय आहे? हे समजून घेणार आहोत?

फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच Criminal Procedure Code 1973 चे प्रकरण 31 मध्ये कलम 406 पासून कलम 412 पर्यंत याची तपशीलात माहिती दिली आहे. जे प्रकरणे हस्तांतरित करण्याच्या सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. केस किंवा अपील एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करण्याचा अधिकार फक्त सुप्रीम कोर्टाला आहे. कोर्टाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 406 मधून हा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

वाचा - जमीन असो की फ्लॅट, खरेदीत फसवणूक टाळण्यासाठी या गोष्टी तपासा

कलम 406 काय सांगते?

कोणतेही विशिष्ट प्रकरण किंवा अपील एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास. किंवा सुप्रीम कोर्टाला ते योग्य वाटल्यास कलम 406 नुसार, एका हायकोर्टातून दुसऱ्या हायकोर्टात किंवा हायकोर्टाच्या अधीनस्थ फौजदारी न्यायालयाकडून दुसर्‍या न्यायालयाच्या अधीनस्थ फौजदारी न्यायालयात केस हस्तांतरित करण्याचे आदेश देऊ शकतात. कलम 406 पुढे सांगते की सुप्रीम कोर्ट केवळ भारताच्या अटर्नी जनरल किंवा इच्छुक पक्षाच्या अर्जावर या कलमाखाली कारवाई करू शकते. जर अॅटर्नी जनरल हा अर्ज देत नसतील आणि एखादा पक्ष देत असेल, तर पक्षकाराला या अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागेल.

या कलमाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या वापरासाठी अर्ज फेटाळला गेल्यास, सुप्रीम कोर्टाचे अर्ज व्यर्थ किंवा त्रासदायक असल्याचे मत झाल्यास अर्जदारास एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरण्याचा आदेश देऊ शकते. ज्या व्यक्तीने अर्जाला विरोध केला त्याला नुकसानभरपाई म्हणून ही रक्कम देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते. अशा प्रकारे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 406 वरून हे स्पष्ट आहे की सर्वोच्च न्यायालय केस किंवा अपील एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात स्थानांतरित करू शकते.

वाचा - #कायद्याचंबोला : अशा प्रकरणात हक्कसोड पत्र होतं रद्द; रिलीझ डीड करताना काय काळजी घ्यावी

हायकोर्टाला देखील समान अधिकार आहेत. मात्र, हायकोर्ट राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणतेही प्रकरण किंवा अपली एका फौजदारी न्यायालयाकडून दुसर्‍या फौजदारी न्यायालयात स्थानांतरित करू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 407 हायकोर्टाच्या या अधिकाराचे वर्णन करते. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)