मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : विमा कंपनी किंवा एजंटकडून फसवणूक? घरबसल्या मिळवता येतो न्याय

#कायद्याचंबोला : विमा कंपनी किंवा एजंटकडून फसवणूक? घरबसल्या मिळवता येतो न्याय

विमा कंपनी किंवा एजंटकडून फसवणूक?

विमा कंपनी किंवा एजंटकडून फसवणूक?

पॉलिसीमध्ये कोणतीही समस्या असल्यास तुम्ही कायदेशीर मदत घेऊ शकता.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

अनेकदा विमा कंपनी किंवा एजंट त्यांचं उत्पादन विकण्यासाठी खोटी आश्वासनं देतात. प्रत्यक्षात जेव्हा क्लेमची वेळ येते तेव्हा ग्राहकाला फसवणूक झाल्याची जाणीव होते. अशा वेळी काय करावं? कुठे दाद मागावी? याची अनेकांना माहिती नसते.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


कोरोना महामारीच्या काळात विमा व्यवसायात वाढ झाली आहे. लोकांचा जीवन आणि आरोग्य विमा घेण्याकडे कल वाढला आहे. आजकाल मिस-सेलिंग आणि इन्शुरन्सच्या नावाखाली फसवणूकही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अनेकवेळा विमा एजंट तुम्हाला चुकीची माहिती देऊन पॉलिसी विकतात. विमा एजंट अशा काही गोष्टी सांगतात, ज्या पॉलिसी दस्तऐवजात समाविष्ट नाहीत. एखाद्या विमा एजंटने तुमच्यासोबत अशी फसवणूक केली असेल, तर तुम्ही विमा कंपनीविरुद्ध तक्रार करू शकता.

विमा क्षेत्राचे नियामक असलेल्या विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने विमा पॉलिसी विकण्याच्या नावाखाली ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीविरुद्ध इशारा दिला आहे. आयआरडीएने ग्राहकांसाठी अशा तरतुदी केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत विमा कंपनीविरुद्ध तक्रारी करता येतील.

वाचा - आई-वडिल, पत्नी की मुलं? मृत्यूनंतर त्याच्या जमिनीवर कुणाचा हक्क?

फसवणूक झाल्यास प्रथम विमा कंपनीशी संपर्क साधा

पॉलिसीमध्ये कोणतीही समस्या असल्यास, सर्वप्रथम तुम्ही त्या विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याशी (GRO) संपर्क साधावा. तुम्ही तुमची समस्या GRO ला लेखी तक्रार देऊन सांगू शकता. तुमच्या तक्रारीवर विमा अधिकारी समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. विमा कंपनीकडून 15 दिवसांत तुम्हाला कोणतेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, तुम्ही IRDA शी संपर्क साधू शकता.

या चार मार्गांनी IRDA कडे तक्रार करा

IRDA च्या तक्रार निवारण कक्षाशी टोल फ्री क्रमांक 155255 वर संपर्क साधता येईल.

2. तुम्ही तुमची तक्रार कागदोपत्री पुराव्यासह IRDA ला complaints@ irdai.gov.in या मेल आयडीवर पाठवू शकता.

3. तुम्ही तुमची तक्रार पोस्टाद्वारे IRDA कडे देखील पाठवू शकता. पत्ता- महाव्यवस्थापक, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ग्राहक व्यवहार विभाग - तक्रार निवारण कक्ष, सर्वेक्षण क्रमांक - 115/1, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबावली, हैदराबाद - 500032

4. याशिवाय, तुम्ही IRDA च्या वेबसाइटवर IGMS मध्ये तक्रार देखील नोंदवू शकता.

तक्रार केल्यानंतर रेफरन्स क्रमांक घ्या

तुमची तक्रार IRDA संबंधित विमा कंपनीकडे पाठवते. तक्रारीवर विमा कंपनीला विहित मुदतीत समस्या सोडवावी लागते. यानंतरही तुम्ही विमा कंपनीच्या उत्तराने समाधानी नसाल तर तुम्ही विमा लोकपालाकडे तक्रार करू शकता. लक्षात ठेवा की तक्रार नोंदवल्यानंतर लेखी पोचपावती किंवा रेफरन्स क्रमांक घेणे आवश्यक आहे.

वाचा - महिलेने खोट्या प्रकरणात गोवलं तर? पीडित पुरुषांनाही कायद्यानं दिलंय संरक्षण

ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकता

जर एखाद्या कंपनी किंवा एजंटने तुमची फसवणूक केली तर तुम्ही 8130009809 या क्रमांकावर एसएमएस करून तक्रार करू शकता. एसएमएस व्यतिरिक्त, तुम्ही टोल फ्री ग्राहक हेल्पलाइन नंबरवरही तक्रार नोंदवू शकता. तुमची तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्ही 1800-11-4000 किंवा 14404 वर कॉल करू शकता. एसएमएस प्रमाणेच तुमची तक्रार येथे नोंदवली जाईल. त्याचे संभाव्य उपाय किंवा तुम्हाला पुढे काय करायचे आहे, ही माहिती देखील दिली जाते. तुम्ही http://consumerhelpline.gov.in/ पोर्टलवर तुमची नोंदणी करुन तक्रार नोंदवू शकता. येथे तुम्ही तुमची तक्रार माहिती, कंपनीचे नाव आणि विवाद संबंधित कागदपत्रे देखील शेअर करू शकता. वरील प्रक्रियेतून तुम्हाला न्याय मिळाला नाही तर तुम्ही थेट न्यायालयाचे दार ठोठावू शकता. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Law, Legal, Policy