#कायद्याचंबोला : तुमच्यावर कोणी चुकीचा गुन्हा दाखल केला तर? एका दिवसात होईल रद्द, पण..

भाजप नेते व राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर पिंपरी-चिंचवड येथे शाईफेक करण्यात आली. शाईफेक करणाऱ्या मनोज गरबडे या कार्यकर्त्यांला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर चिंचवड पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. मात्र, या गुन्ह्यात लावण्यात आलेल्या कलमावरुन वाद सुरू झाला. शाईफेक करणाऱ्यावर 307 कलम लावलं म्हणजे जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे. या प्रकरणाचा सर्व थरातून विरोध झाल्यानंतर हे कलम मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बऱ्याचवेळा सामान्य व्यक्तीसोबतही अशी घटना घडू शकते. अशावेळी आपल्या विरोधात खोटी तक्रार दाखल झाली तर तुम्ही ती रद्द करू शकता.

FIR म्हणजे काय?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अन्वये एफआयआर नोंदवला जातो. एफआयआर हे एक डॉक्युमेंट आहे जे एखाद्या गुन्ह्याची पहिली माहिती असते. जेव्हा गुन्हा घडतो तेव्हा त्या गुन्ह्याची दखल घेऊन एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्याला असतो. कधीकधी तक्रारदाराकडून खोटी एफआयआर नोंदवून एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांच्या संगनमताने गोवले जाते. कायद्याने या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खोटी एफआयआर नोंदवली, तर त्या व्यक्तीला न्यायालयात जाऊन तो एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

FIR कसा रद्द कराल?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 482 मध्ये अशा प्रकरणांना आव्हान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्याने तुमच्याविरुद्ध खोटी एफआयआर दाखल केली असेल तर या कलमाचा वापर केला जाऊ शकतो. ज्या व्यक्तीविरुद्ध खोटी एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे, त्याला आयपीसी कलम 482 अंतर्गत हाय कोर्टातून दिलासा मिळू शकतो.

वाचा - तुम्ही लढत असलेल्या खटल्यातील विरुद्ध पक्षाचा मृत्यू झाला तर? पहिले काम हे करा

कोणत्या आधारावर एफआयआर रद्द केला जातो?

एफआयआर रद्द करण्यासाठी काही कारणे देण्यात आली आहेत. अशी कारणे कोणत्याही एफआयआरमध्ये मिळाली तर 482 अन्वये हायकोर्टासमोर अर्ज सादर केला जाऊ शकतो. ज्यानुसार खोटा एफआयआर रद्द केला जाऊ शकतो.

कोणतीही एफआयआर पाहताक्षणी खोट्या तथ्यांवर आधारीत असल्याचे दिसत असेल किंवा एफआयआरची तथ्ये खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास. किंवा तक्रारदाराने पोलिसांच्या संगनमताने खोटी एफआयआर दाखल केली असल्यास हायकोर्टाला एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

एफआयआर नोंदवण्यामागील कारण स्पष्टपणे खोटे असल्याचे दिसून आले. ज्या व्यक्तीवर एफआयआर नोंदविला गेला आहे, त्या व्यक्तीने त्यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात सादर केले असतील तर हायकोर्ट अशी एफआयआर रद्द करते.

वाचा - जमीनीचा वाद, पती-पत्नीची भांडणं, भ्रष्टाचार ते फसवणूक, कायदा काय सांगतो?

कामाच्या ठिकाणी एखादा व्यक्ती तिथला भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल. तर अशा व्यक्तीविरुद्ध खोटी एफआयआर नोंदवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर न्यायालय एफआयआर रद्द करू शकते.

अशा प्रकारे खोटी तक्रार करून एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असेल, तर ती व्यक्ती फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 चा सहारा घेऊ शकते. हायकोर्टात अर्ज करून या कलमांतर्गत दिलासा मिळू शकतो.

या कायद्याचा उद्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या विरोधात कोणतेही कृत्य करण्यापासून रोखणे हा आहे. समाजात पोलिसांची भीती असते आणि पोलिसांनी नि:पक्षपातीपणे काम केले तर समाजासाठी फायद्याचे आहे. पण पोलीस जर भ्रष्ट असतील आणि एखाद्या व्यक्तीवर केलेल्या खोट्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवत असतील तर त्यावर लक्ष ठेवायचा अधिकार हायकोर्टाला देण्यात आला आहे. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)