नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी : तुम्ही अनाथ मुलाला दत्तक घ्यायचा विचार करत आहात का? मग ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. मूल दत्तक घ्यायची प्रक्रिया (Child Adoption Process) आता संपूर्ण देशभरात आणखी सुलभ केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने ज्युवेनाइल जस्टिस अॅक्ट 2015 च्या (Juvenile Justice Act) नव्या सुधारणेला बुधवारी (17 फेब्रुवारी) मंजुरी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांत मूल दत्तक घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज (Online Application) करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तरीही दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागतो. केंद्र सरकारने आता कायद्यात केलेल्या सुधारणेला मान्यता मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. ही प्रक्रिया जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आपल्या पातळीवरच पार पाडतील. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं दुसरं सत्र आठ मार्चनंतर सुरू होणार आहे. त्या सत्रात केव्हाही हे विधेयक संसदेत मांडलं जाऊ शकतं.
बालकांना दत्तक घेण्यासाठी देशभरात लाखो लोकांची प्रतीक्षा यादी आहे. काही वर्षांपूर्वीच महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने बालक दत्तक घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रतीक्षा यादीत पारदर्शकता येण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. मात्र त्यामुळे अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबता कोणी मुलाला दत्तक घेतलं किंवा पकडलं गेलं, तर त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाते.
मूल दत्तक घ्यायचं असेल तर....
तुम्हाला मूल दत्तक घ्यायचं असेल तर सेंट्रल अॅडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटीच्या (CARA) वेबसाइटवर नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. त्यानंतर 'कारा'तर्फे उपलब्धतेच्या आधारावर मेरिट लिस्ट (Merit List) तयार केली जाते. त्यानंतर अनाथालयांमध्ये दाखल केल्या जाणाऱ्या मुलांच्या उपलब्धतेनुसार गरजू जोडप्यांना मूल दत्तक देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. हे काम पूर्ण होण्यासाठी अनेक प्रकारची सर्टिफिकेट्स लागतात. ही प्रक्रिया अनेक वर्षं सुरू राहते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा करायचं ठरवलं. हायकोर्टाच्या मॉनिटरिंग कमिटीने काही राज्यांमध्ये सर्व जिल्हा न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत, की मूल दत्तक घेण्यासाठी कोर्ट थेट अर्ज स्वीकारू शकत नाही. त्यासाठी स्टेट अॅडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटीमध्ये (SARA) नोंदणी असणं आवश्यक आहे.
मूल दत्तक घेण्यासाठी अट
- चार वर्षांपर्यंतचं मूल दत्तक घेण्यासाठी दाम्पत्याचं वय 45 वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
- चार ते आठ वर्षांपर्यंतचं मूल 90 ते 100 वर्षांपर्यंतचं दाम्पत्यही दत्तक घेऊ शकतं.
- स्वतःची चार किंवा अधिक मुलं असलेल्या दाम्पत्यांना मूल दत्तक घेता येणार नाही.
- दाम्पत्याला अर्जासोबत उत्पन्नाचं सर्टिफिकेट देणं अनिवार्य आहे.
हे वाचा - अन् गारठलेल्या 2 दिवसांच्या मुलाला महिला पोलिसाने उराशी कवटाळलं, पुण्यातील घटना
- घटस्फोट झाला असेल, तर घटस्फोटाचं प्रमाणपत्रही देणं आवश्यक
- पती-पत्नीपैकी कोणाचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याचं प्रमाणपत्र
- अर्ज करणाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे कमिटी निर्णय घेते.
- लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या दाम्पत्यांना मूल दत्तक दिलं जात नाही.
- ज्यांना एकही मूल नाही अशा दाम्पत्यांना मूल दत्तक देण्यास प्राधान्य दिलं जातं.
- विवाह न करता एकटे राहत असलेल्या व्यक्तीलाही मूल दत्तक घेता येतं.
- कोणताही संसर्गजन्य किंवा गंभीर रोग नसल्याचं प्रमाणपत्र द्यावं लागतं.
- अर्ज करणाऱ्या दाम्पत्याच्या माहितीची सत्यता पोलीस अधीक्षक कार्यालयाद्वारे तपासली जाते.
- अर्ज करणाऱ्यांच्या घराची पाहणी केली जाते.
- आजूबाजूचं वातावरण, सुविधा आदी बाबींची पाहणी केली जाते.
- मूल दत्तक दिल्यानंतर 10 वर्षांपर्यंत त्या घराचा दौरा करून वेळोवेळी फॉलोअप रिपोर्ट तयार केला जातो.
हे वाचा - निषेधार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पाठवली 150 कंडोमची पाकिटं
मान्यताप्राप्त संस्थांमधून मूल दत्तक घेण्यासाठी बराच वेळ लागतो. अनेक दिवसांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच मूल दाम्पत्याच्या हातात सोपवलं जातं. मुलाचा फोटो पाठवण्यापासून पुढची प्रक्रिया व्हायला वेळ लागतो. त्यानंतर 'कारा'ची टीम साऱ्या माहितीची स्वतः पडताळणी करते. त्यानंतर संबंधित प्रकरण कोर्टात पोहोचतं. पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीही बराच वेळ लागतो.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Modi government, Pm modi