Covid 19 Pfizer-BioNTech vaccine : यूकेमध्ये आपात्कालीन वापराला मंजुरी; भारताचं काय?

Covid 19 Pfizer-BioNTech vaccine : यूकेमध्ये आपात्कालीन वापराला मंजुरी; भारताचं काय?

यूकेमध्ये Pfizer-BioNTech Covid 19 vaccine ला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता भारताचं लक्षही या लशीकडे लागलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली,  02 डिसेंबर : कोरोनाव्हायरसविरूद्ध 95 टक्के प्रभावी असलेली फायझर कंपनी. (Pfizer Inc.) आणि बायोएनटेक एसई (BioNTech SE) कंपनीच्या कोरोना लशीला (covid 19 vaccine) यूकेमध्ये आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी मिळाली आहे. पुढील आठवड्यापासूनच ही लस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आता भारताचंही लक्ष या लशीकडे लागलं आहे. मात्र कदाचित भारताला ही लस मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे किंवा इतक्या लवकर काही भारतात ही लस येणार नाही. याचं कारण म्हणजे ही लस खूप महागडी आहे, शिवाय त्याच्या साठवणीची प्रक्रियाही क्लिष्ट आहे, ज्यासाठी अधिक खर्च लागेल. जो गरीब आणि विकसनशील देशांना परवडणारा नाही.

ही लस synthetic mRNA वर आधारित आहे. याद्वारे मानवी शरीरात प्रोटीन तयार होतात जे नंतर संरक्षणात्मक अँटिबॉडी विकसित करतात. यासाठी लशीची साठवणूक एका विशिष्ट पद्धतीनं करावी लागते.  टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार लसीकरण केंद्रांवर पोहोचल्यानंतर हे शॉट्स -70 डिग्री सेल्सिअस तापमानात ठेवावे लागतील आणि जर ते खराब झाले नाहीत तर ते 5 दिवसांत लोकांना द्यावे लागतील. मग वेअर हाऊस फ्रीजरमधून लोकांना लस देण्याची ही कठोर प्रक्रिया पुन्हा एक महिन्यानंतर करावी लागेल.

Pfizer लशीच्या  दुसऱ्या टप्प्यातील काम शांघाय फोसुन फार्मास्युटिकल ग्रुप कंपनीला (Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company) पार पाडायचं आहे. ही कंपनी चीनमधील डीप फ्रीझ एअरपोर्ट वेअर हाऊस, रेफ्रिजरेटेड गाड्या आणि लसीकरण केंद्रांद्वारे एका क्लिष्ट आणि महागड्या प्रणालीच्या माध्यमातून या लशीचं वितरण करणार आहे. हा रोडमॅप ग्रेटर चायनासाठी लायसन्सधारक कंपनीने तयार केला आहे. फायझरने प्रायोगिक तत्त्वावर तयार केलेल्या लशीच्या वितरणासाठी केवढी आव्हानात्मक लॉजिस्टिकची तयारी करावी लागणार आहे याची झलक यातून मिळते.

हे वाचा - सर्वात मोठी खूशखबर! कोरोनाच्या पहिल्या लशीला मंजुरी, पुढील आठवड्यात होणार उपलब्ध

याचा अर्थ असा आहे की लशी टिकण्यासाठी देशांनी डीप-फ्रीझ उत्पादन, साठवण आणि वाहतुकीच नेटवर्क तयार केले पाहिजे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि समन्वयाची आवश्यकता आहे, परंतु यातून हे देखील कळते की फक्त श्रीमंत देशांमध्येच ही लस वितरित करता येईल आणि तेदेखील केवळ त्यांच्या शहरी लोकसंख्येपर्यंतच.

मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनकडून आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या बीजिंगमधील ग्लोबल हेल्थ ड्रग डिस्कव्हरी इन्स्टिट्यूटचे संचालक डिंग शेंग म्हणाले, "या लशीचं उत्पादन महागडं आहे, यातील घटक अस्थिर असल्यामुळे कोल्ड-चेन ट्रान्सपोर्ट आवश्यक आहे आणि याची शेल्फ लाइफ देखील खूप कमी आहे."

हे वाचा - तुमच्यापर्यंत कशी पोहोचणार CORONA VACCINE? एका क्लिकवर पाहा मोदी सरकारचा प्लॅन

दिल्ली एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनीदेखील याआधी सांगितलं होतं की, लशीसाठी एवढं तापमान तयार करणं हे भारतासाठी एक मोठं आव्हान आहे. ग्रामीण भागात एवढ्या कमी तापमानाची कोल्ड स्टोरज उभी करणं हे अधिक मोठं आव्हान आहे.

फायझर शॉट लावण्याच्या खर्चामुळे श्रीमंत देशांना आधीच सर्वोत्तम लस मिळेल अशी भीती सर्वांना वाटते आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने पाठिंबा दिलेल्या कोवॅक्ससोबतच त्यांनी गरीब देशांसाठी लस खरेदी करण्यासाठी 18 अब्ज डॉलर्स गोळा करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.

Published by: Priya Lad
First published: December 2, 2020, 2:42 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading