Home /News /kolhapur /

Maratha kranti andolan Kolhapur LIVE :मराठा आंदोलनाला 'वरुणराजे' साक्षीला, भर पावसात छत्रपती घराणे खाली बसले!

Maratha kranti andolan Kolhapur LIVE :मराठा आंदोलनाला 'वरुणराजे' साक्षीला, भर पावसात छत्रपती घराणे खाली बसले!

    कोल्हापूर, 16 जून : मराठा आरक्षण (maratha reservation) रद्द झाल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आंदोलनाची हाक दिली आहे. कोल्हापूरमध्ये मराठा क्रांती मूक आंदोलनाला (Maratha kranti andolan Kolhapur) सुरुवात झाली आहे. पावसानेही आंदोलनात 'हजेरी' लावून मराठा समाजाच्या लढ्याला साक्षीदार ठरला आहे. भर पावसात संभाजीराजे, मालोजीराजे, प्रकाश आंबेडकर आणि इतर नेते खाली बसले आहे. कोल्हापूरमध्ये आज मराठा आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मूक आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. पहाटेपासून शहरात पावसाने हजेरी लावली होती. सकाळी पावसाने थोडी विश्रांती घेतली होती. संभाजीराजे यांनी  छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केले, त्यानंतर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीला अभिवादन करून मराठा क्रांती मूक आंदोलनास सुरुवात केली. जिममध्ये न जाता करा कार्डिओ वर्कआऊट; जाणून घ्या योग्य पद्धत पण, आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर पावसाला पुन्हा सुरुवात झाली. संभाजीराजे, प्रकाश आंबेडकर आणि सर्वपक्षीय नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहे. समाथीस्थळासमोर हिरवळीवर संभाजीराजे यांच्यासह सर्व नेते खाली बसले आहे. तर समोर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आमदार आपली भूमिका मांडत आहे. संभाजीराजे यांनी आधीच हे मूक आंदोलन आहे, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आंदोलन संपेपर्यंत ते बोलणार नाही. दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास संभाजीराजे जनतेला संबोधित करून आंदोलनाची पुढची दिशा काय असेल, याबद्दल भूमिका जाहीर करतील. आंदोलनातील मागण्या 1) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका( रिव्ह्यू पीटिशन) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition)पर्याय उपलब्ध आहे. 2)केंद्र सरकार ची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?

    WTC Final भारत जिंकणार का न्यूझीलंड? विराट-केनचे आकडे काय सांगतात?

    3) राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकार ने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी 4) मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी. 5)सारथी' संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 'सारथी' संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.प्रत्येक जिल्हयात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा  उभारण्यासाठी 'सारथी' संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी. 6) आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कमीत कमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी. 7)मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३००० रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००० रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची उभारणी करावी. आपले जुने कपडे विकून लाखोंची कमाई करते ही तरुणी; अंतर्वस्त्राला सर्वाधिक मागणी 8)आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात. 9) कोपार्डी. २०१६ साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. २०१७ साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात 'स्पेशल बेंच'च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा. 10)काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी. 11)सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जी नोकर भरती चा विषय होता, तो तत्काळ सोडवावा.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या