Maratha Reservation: "आपलं अपयश झाकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हास्यास्पद आणि केविलवाणी धडपड केली"

कोल्हापूर, 5 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यातील जनतेला संबोधित केलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं, आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजाने शांतपणे स्वीकारला. तसेच आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे त्यामुळे आता आरक्षणाबाबतचा निर्णय हा पंतप्रधानांनी घ्यावा असं म्हटलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केल्यावर भाजपचे खासदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आत्ताच साडे आठ वाजता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला संबोधित करताना मराठा आरक्षणावर अतिशय हास्यास्पद, केविलवाणी अशी धडपड केली. आपलं अपयश झाकण्यासाठी हास्यास्पद आणि केविलवाणी धडपड करण्याने हास्यास्पद विधान करण्याने मराठा समाज भुलणार नाही. कोविड आहे शांततेत राहिलं पाहिजे हे खरं आहे. पण खरं बोला ना, की 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर सुद्धा राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे हे तुम्हाल सुप्रीम कोर्टात नीट मांडता आलं नाही. सुप्रीम कोर्टात सुद्धा पाच न्यायाधीशांच्या बेंचपैकी तीन न्यायाधिसांनी राज्याला अधिकार नसल्याचं म्हटलं तर दोन न्यायाधिशांनी अधिकार असल्याचं म्हटलं. ते दोन्ही सुद्धा न्यायाधिशच आहेत ना? आपण हा गोंधळ दूर करायला हवं होतं. उच्च न्यायालयाने हे मान्य केलं होतं. आपण उच्च न्यायालयात हे पटवून देण्यात यशस्वी झालो होतो.

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजच्या फेसबुक लाईव्ह संदर्भातील प्रतिक्रिया. https://t.co/rzi7MOyGbR

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 5, 2021

वाचा: Maratha Reservation: आता सगळं तुमच्या हाती, 370 कलम हटवताना दाखवलीत तीच हिंमत यासाठी दाखवा चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, राज्यात एखाद्या जातीला मागास ठरवायचं असेल तर तो अधिकार राज्याचा असेल आणि एखाद्या जातीला केंद्राच्या सूचीत आणायचं असेल तर तो अधिकार केंद्राचा असेल. हे राज्यसभेत मांन्य केलं गेलं. सुप्रीम कोर्टात सुद्धा दोन न्यायाधिशांनी मान्य केलं तिघांनी मान्य केलं नाही. याचा अर्थ दोन न्यायाधिशांना पटवून देण्यात तुम्ही यशस्वी ठरलात आणखी एका न्यायाधिशांना हे पटवून देता आलं असतं तर निकाल 3-2 ने झाला असता. त्यामुळे ही दिशाभूल कशाला की, 102 व्या घटनादुरुस्ती नुसार राज्य सरकारला कायदा करण्याचा किंवा आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. काँग्रेसला आरक्षण द्यायचंच नाहीये 1947 सालापासून 2018 या कालावधीत 1995 ते 1999 हा कालावधी सोडला तर राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. ते देवू शकले नाहीत मराठ्यांना आरक्षण कारण त्यांना आरक्षण द्यायचंच नाहीये असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.