वाचा: Maratha Reservation: आता सगळं तुमच्या हाती, 370 कलम हटवताना दाखवलीत तीच हिंमत यासाठी दाखवा चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, राज्यात एखाद्या जातीला मागास ठरवायचं असेल तर तो अधिकार राज्याचा असेल आणि एखाद्या जातीला केंद्राच्या सूचीत आणायचं असेल तर तो अधिकार केंद्राचा असेल. हे राज्यसभेत मांन्य केलं गेलं. सुप्रीम कोर्टात सुद्धा दोन न्यायाधिशांनी मान्य केलं तिघांनी मान्य केलं नाही. याचा अर्थ दोन न्यायाधिशांना पटवून देण्यात तुम्ही यशस्वी ठरलात आणखी एका न्यायाधिशांना हे पटवून देता आलं असतं तर निकाल 3-2 ने झाला असता. त्यामुळे ही दिशाभूल कशाला की, 102 व्या घटनादुरुस्ती नुसार राज्य सरकारला कायदा करण्याचा किंवा आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. काँग्रेसला आरक्षण द्यायचंच नाहीये 1947 सालापासून 2018 या कालावधीत 1995 ते 1999 हा कालावधी सोडला तर राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. ते देवू शकले नाहीत मराठ्यांना आरक्षण कारण त्यांना आरक्षण द्यायचंच नाहीये असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजच्या फेसबुक लाईव्ह संदर्भातील प्रतिक्रिया. https://t.co/rzi7MOyGbR
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 5, 2021
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Chandrakant patil, Maratha reservation, Uddhav thackeray