Maratha Reservation केंद्राकडून याचिका दाखल; राज्यानेही मराठा समाजाला 3000 कोटींचं पॅकेज द्यावं, चंद्रकांत पाटलांचे आवाहन

कोल्हापूर, 14 मे : सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) मराठा समाजाचं आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर समाजामध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता होती. पण केंद्र सरकारनं (Center) गुरुवारी 102 च्या घटनादुरुस्तीवर फेरविचार याचिका (Reviwe Petition) दाखल केली. त्यामुळं मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी म्हटलं आहे. आता राज्य सरकारनं मराठा समाजासाठी पॅकेज (Package for Maratha Community) जाहीर करावं अशी मागणीही पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत (Chandrakant Patil Press conference Kolhapur) मांडली. सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण रद्द केल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजामध्ये संताप होता. महाराष्ट्र सरकारने यानंतर लगेचच 102 व्या घटना दुरुस्तीवर फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी होती. पण राज्यानं ती केली नाही, त्यामुळं केंद्र सरकारनं तातडीनं गुरुवारी ही याचिका दाखल केली. त्यासाठी केंद्राचे आभार चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार गंभीर असून पूर्ण ताकदीने यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न केले जात असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत सांगितलं. (वाचा-Pune : भारत बायोटेकला जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू, अजित पवारांची माहिती) यावेळी, चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारलाही मराठा समाजासाठी काहीतरी करण्याचं आवाहन केलं. केंद्रानं याचिका दाखल केली आहे, पण राज्य सरकारनंही मराठा समाजासाठी 3000 कोटींच पॅकेज जाहीर करावं असं आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलं. यामध्ये मेडीकल आणि इंजिनिअरिंगच्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या अॅडमिशनचे शुल्क द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसंच मराठा बेरोजगार तरुणांना व्यवसायासाठी सहकार्य व्हावे यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 1000 कोटी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या होत्या त्या योजना सुरु करण्याचं आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलं. राज्यात मराठा समाज 32 % आहे त्यांच्यासाठी 3000 कोटी ही रक्कम किरकोळ आहे, ती सरकारनं द्यायला हरकत नाही, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. तसंच अजितदादा पवार डायनॅमिक मंत्री आहेत त्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सुचवलं आहे. (वाचा-गोव्यात ऑक्सिजनअभावी 3 दिवसात 41 मृत्यू; अनुभवी ट्रॅक्टरचालक नसल्याचं अजब उत्तर) चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी नवा आयोग स्थापन करावा लागेल असंही म्हटलं आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळं आता केंद्रानं याचिका दाखल केली असली तरी गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळल्यामुळं नवीन मागास समिती स्थापन करून अहवाल तयार करावा लागेल. तो अहवाल राज्याने स्वाकारायला हवा असंही पाटील म्हणाले. त्यामुळं आता मराठा आरक्षणाच्या या प्रकरणात नवीन काय समोर येणार ते पाहावं लागेल.