मुंबई 24 फेब्रुवारी : गेल्यावर्षी जून महिन्यात पूर्व लडाखमध्ये असणाऱ्या गलवान खोऱ्यात (Galwan Valley) भारतीय लष्कराबरोबच्या चकमकीत आमचे 5 जवान आणि अधिकारी मारले गेल्याचं चीनने अखेर मान्य केलं आहे. तर, सध्या पँगाँग लेक परिसरातून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी सैन्य माघारी घेण्यास सुरुवात केल्याचीदेखील माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे, आता भारतानंही नरमाईची भूमिका घेतली असून चिनी व्यवसायांना भारतात परवानगी देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. लोकमतनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. चीनमधील सुमारे ४५ कंपन्यांना भारतातव्यवसाय करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. गेल्या महिन्यात बिगर चिनी कंपन्यांच्या प्रतीक्षित गुंतवणुकीला मंजुरी मिळाल्यानंतर चीनच्या जवळपास ४५ कंपन्यांचा भारतातील व्यवसायाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
सन २०२० मध्ये भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात तब्बल १६.१५ टक्क्यांची वाढली असून, ती आता २०.८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. काही क्षेत्रातील चीनची आयात कमी झाल्यामुळे भारतातील उद्योगांना प्रोत्साहन आणि अधिक चालना मिळू शकेल, असे मत भारतीय निर्यात महासंघाचे अध्यक्ष एस. के. सराफ यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे,याबाबत आता काय मोठा निर्णय होणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
गेल्यावर्षी चीन आणि भारतादरम्यान सीमारेषेवर अत्यंत तणावाचं वातावरण होतं. 15 जूनला झालेली झटापट गेल्या चार दशकातील भारत-चीनमधील सर्वात मोठा संघर्ष असल्याचं बोललं जातं. भारताने 20 सैनिक मारल्याचे जाहीर केले होते, पण चीनने याआधी कोणताही जवान मारला गेल्याचे मान्य केले नव्हते. दरम्यान भारताकडून दावा करण्यात आला होता की, चीनचे यामध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. TASS या रशियन वृत्तसंस्थेने तर चीनचे 45 जवान मारले गेल्याचे म्हटले आहे.