नवी दिल्ली 30 ऑक्टोबर: भारत आणि चीन मध्ये सुरू झालेला सीमा वाद (India-China Border Dispute) आता 8 महिन्यांनंतही कायम आहे. दोन्ही देशांच्या राजकीय (Foreign Ministers) आणि लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये (Military Commanders) चर्चेच्या 7 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र अजुनही तोडगा निघाला नाही. भारताने संयम दाखवत नरमाईची भूमिका घ्यावी असा गोडीगुलाबीचा सूर चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी लावल्याचं सूत्रांनी सांगितलं मात्र भारतीय अधिकाऱ्यांनी कावेबाज चीनचा डाव ओळखून आधी तुम्ही मागे फिरा असं निक्षून सांगत दणका दिला आहे.
कमांडर स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चेच्या 7 फेऱ्या झाल्या असून 8वी फेरी नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरूवातीला होण्याची शक्यता आहे. 7व्या फेरीच्या चर्चेत भारतीय अधिकाऱ्यांनी चीनला थेट सुनावलं आहे. आधी तुम्ही आक्रमकतेची सुरुवात केली आता आम्ही मागे हटणार नाही. आधी तुम्ही माघारी फिरा मगच शांतता निर्माम होऊ शकते असं भारतीय अधिकाऱ्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
दरम्यान, भारत आणि चीनच्या सीमेवर अजुनही तणाव कायम आहे. भारताचा विश्वासघात करत चीनने गेल्या अनेक महिन्यांपासून सीमेवर कुरापती सुरूच ठेवल्या आहेत. गेल्या 45 वर्षांमध्ये झाल्या नाहीत अशा घटना घडत आहेत. दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले होते. तर चिनी सैनिकांनाही आपले प्राण गमवावा लागले. त्यामुळे भारतात चीन विरोधात मोठं वातावरण तापलं आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स म्हणजेच CAIT ने एक योजना तयार केली असून त्याला देशभरातल्या व्यापाऱ्यांचाही प्रतिसाद मिळत आहे.
OBCसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता सैनिकी शाळांमध्येही मिळणार आरक्षण
दिवाळी हा देशातल्या सर्वात मोठा सण असल्याने त्यादरम्यान लोक सर्वात जास्त खरेदी करत सतात. या काळात गेल्या काही वर्षांमध्ये 70 हजार कोटींचा व्यवसाय होतो. त्यात जवळपास 40 हजार कोटींच्या वस्तूंची आयात ही चीनमधून होत असते. यार्षी ही चीनमधून वस्तूच आयात करायच्या नाहीत असा निर्णय या व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे चीनला 40 हजार कोटींचा मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे.
शोभेच्या वस्तू, पूजेचं सामान, ईलेक्ट्रीक गॅझेट्स, वीजेच्या माळांपासून ते फटाक्यांपर्यंत सगळ्याच वस्तू स्वस्त असल्याने चीनमधून आयात केल्या जात होत्या. मात्र आता बदलल्या परिस्थितीत ही आयात न करता भारतातल्याच वस्तूंना प्राधान्य देण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. अशी माहिती कॅटचे अध्यक्ष बी. सी. भरतिया आणि महासचिव प्रविण खंडेलवाल यांनी दिली आहे.