'द मेन्स्ट्रुअल लिव्ह' म्हणजे नेमकं काय? कोण-कोणत्या देशात आहे परवानगी?

मुंबई, 17 जानेवारी- प्रत्येक स्त्रीला ठराविक वयात दर महिन्याला मासिक पाळी म्हणजेच पिरियड्स येतात. साधारण दर 28 दिवसांच्या कालावधीनंतर चार दिवसांसाठी हे पिरियड्स येतात. काही जणींना पिरियड्समध्ये प्रचंड वेदना होतात. त्यामुळे त्यांच्या शारीरिक हालचाली आणि मूडवर परिणाम होतो. परिणामी पिरियड्स सुरू असताना त्या स्त्रीला आरामाची नितांत गरज असते. मात्र, घर आणि नोकरी सांभाळणाच्या नादात पिरियड्समध्ये आराम मिळण्याऐवजी स्त्रियांची जास्तच कसरत होते. एकवेळ घरातील काम टाळताही येऊ शकत; पण नोकरीच्या ठिकाणाहून सलग चार दिवस सुट्टी मिळवणं कठीण होतं. ही बाब लक्षात घेऊन अनेक देशांनी स्त्रियांना महिन्यातील चार दिवस सुट्टी देण्याचा उपक्रम सुरू केलेला आहे. या उपक्रमाला 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह' असं म्हणतात. 'स्पेन' या देशानं आता 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह'बाबत कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह'चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 'फर्स्ट पोस्ट'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

युरोन्यूजनं दिलेल्या वृत्तानुसार, स्पॅनिश सरकारनं रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ आणि गर्भपाताच्या अधिकारांबद्दल विधेयकाचा एक मसुदा कायदेमंडळात मांडला आहे. राष्ट्रीय माध्यमांच्या अंदाजानुसार मंगळवारी (17 जानेवारी) याचे तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एल पेस वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित कायद्यात मासिक पाळीतील तीव्र वेदनांनी ग्रस्त महिलांना दर महिन्याला किमान तीन दिवस सुट्टी दिली जाईल. कायदेमंडळात या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास असा कायदा करणारा स्पेन हा पहिला पाश्चिमात्य देश ठरेल.

(हे वाचा:मासिक पाळीपूर्वी ब्रेस्ट पेन होणे सामान्य, पण ही लक्षणं दिसल्यास त्वरित घ्या डॉक्टरांचा सल्ल )

'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह' म्हणजे काय?

कामाच्या ठिकाणी महिलांना मासिक पाळीची रजा लागू करण्याबाबत जगभरात दीर्घकाळापासून चर्चा होत आहेत. ही एक प्रकारची रजा आहे. ज्यामध्ये महिलांना मासिक पाळी सुरू असताना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाहून पेड किंवा अनपेड रजा घेण्याची परवानगी मिळते. मासिक पाळीच्या काळात तीव्र अस्वस्थता, वेदना, भावनिक चढउतार आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात. या काळात सुट्टी मिळाल्यास महिलांना कार्यालयात न जाता घरीच आराम करता येईल. थर्ड-वर्ल्डमधील देशांमध्ये मासिक पाळीच्या विषयावर चर्चा करणं निषिद्ध ठरवलं गेलं आहे. त्यामुळे अर्थातच तिथे मेन्सट्रुअल लिव्हचा मुद्दा महिलांच्या कार्यक्षमतेशी आणि कामाच्या ठिकाणी लिंगभेदाशी जोडला गेला आहे.

'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह'बाबत भारताची भूमिका

स्त्रियांना मासिक पाळीच्या सुट्या घेण्याचा अधिकार देण्यासाठी भारतात अद्याप कोणतीही कायदेशीर पायाभूत सुविधा तयार झालेली नाही. मात्र, बायजू, झोमॅटो आणि कल्चर मॅगझिनसह काही खासगी कंपन्या आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांना ही सवलत देत आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समजलं जाणारं बिहार हे राज्य मात्र मासिक पाळीच्या रजेबाबत जास्त पुरोगामी ठरलं आहे. हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे महिला कर्मचाऱ्यांना नेहमीच्या सुट्टीव्यतिरिक्त दर महिन्याला सलग दोन दिवस रजा घेता येते. जानेवारी 1992 मध्ये, राज्य सरकारनं याबाबत घोषणा केली होती.

(हे वाचा:मेनोपॉजचा सामना करणे अवघड नाही, या टिप्स फॉलो केल्यास शरीरातील बदल पचवणे होईल सोपे )

2017 मध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील खासदार निनाँग एरिंग यांनी संसदेत 'द मेन्सट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2017' सादर केलं होतं. 'केंद्र आणि राज्य किंवा फक्त राज्य सरकारांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा दिली जावी. म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांना वर्षातून 24 दिवसांची अतिरिक्त रजा मिळेल,' अशी तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या विधेयकाला मान्यता मिळालेली नाही.

'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह'बाबत इतर देशांची भूमिका

इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसह काही आग्नेय आशियाई देशांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीत रजा घेण्याची परवानगी आहे. इंडोनेशियामध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात दोन दिवस रजा घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, ही रजा अतिरिक्त रजेमध्ये मोडत नाही.

जपानमध्ये मासिक पाळीच्या रजेचा कायदा 70 वर्षांहून अधिक काळापासून लागू करण्यात आलेला आहे. 1947 मध्ये मंजूर झालेल्या कामगार मानक कायद्याच्या कलम 68 मध्ये असं म्हटलं आहे की, "ज्या महिलेला मासिक पाळीच्या काळात काम करणं कठीण आहे, अशा महिलेनं रजेची विनंती केली असता, नियोक्ता तिला काम करण्याची सक्ती करू शकत नाही." कायद्यानुसार, कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना रजा घेण्याची परवानगी देणं आवश्यक असलं तरी, मासिक पाळीच्या काळात काम करणार्‍या महिलांना सशुल्क रजा किंवा अतिरिक्त पगार देणं बंधनकारक नाही. दक्षिण कोरियामध्ये मात्र, महिला कर्मचार्‍यांनी मासिक पाळीच्या रजा न घेतल्यास त्यांना अतिरिक्त वेतन दिलं जातं.

वरील देशांमध्ये मासिक पाळीतील रजेबाबत कायदे तयार करण्यात आलेले असले तरी लाभ घेणाऱ्यांचं प्रमाण मात्र, कमीच आहे. 2017 मध्ये जपान सरकारनं केलेल्या सर्वेक्षणात असं आढळलं की, देशातील केवळ 0.9 टक्के महिला कर्मचाऱ्यांनी मेन्सट्रुअल लीव्ह घेतल्या आहेत. दक्षिण कोरियामध्येही हे प्रमाण कमी आहे. 2013 च्या सर्वेक्षणानुसार, दक्षिण कोरियातील 23.6 टक्के महिलांनी या रजेचा वापर केला आहे. 2017 पर्यंत हे प्रमाण 19.7 टक्क्यांवर घसरलं होतं.

तैवानमध्ये, रोजगारातील लैंगिक समानतेच्या कायद्यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना वर्षाला तीन दिवसांची 'मेन्स्ट्रुअल लीव्ह' मिळते. ज्याची गणना 30 दिवसांच्या 'कॉमन सिक लिव्ह'मध्ये केला जात नाही. झांबिया या आफ्रिकन देशात, मेन्सट्रुअल लीव्ह धोरणामुळे महिलांना प्रत्येक महिन्यात एक दिवस सुट्टी घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा दिवस तिथे 'मदर्स डे' म्हणून ओळखला जातो. ही रजा नाकारल्यास संबंधित महिला कर्मचारी तिच्या मालकावर कायदेशीर कारवाई करू शकते.