Home /News /explainer /

जगाला गहू निर्यात करणाऱ्या भारतात मैदा का महाग झालाय? हे आहे महत्वाचं कारण

जगाला गहू निर्यात करणाऱ्या भारतात मैदा का महाग झालाय? हे आहे महत्वाचं कारण

इंधनाच्या किमती वाढल्या की, सरकार आंतरराष्ट्रीय घटकांचा हवाला देऊ लागते. कारण भारत आयातीवर अवलंबून आहे. पण आता अशी वस्तू महाग झाली आहे, जी फक्त भारतातच तयार होते आणि भरपूर प्रमाणात तयार होते - मैदा.

    मुंबई, 16 मे : महागाई सर्वसामान्य माणसाची पाठ सोडताना दिसत नाही. पेट्रोल-डिझेल, घरगुती गॅसमधील रोजच्या दरवाढीने हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना आता आणखी एक झटका बसणार आहे. देशभरात गव्हाच्या पीठाचा धाव गगनाला भिडला आहे. भारतातील सर्व राज्यांचे सार्वजनिक वितरण विभाग पिठाच्या किमतीची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला पाठवत असतात. जानेवारी 2010 पासून हे घडत आहे. तेव्हापासून आजतागायत पिठाच्या किमती आजच्याइतक्या वाढल्या नव्हत्या. म्हणजेच पिठाच्या किमती गेल्या 12 वर्षात सर्वाधिक वाढल्या आहेत. पण, असं का झालं? एप्रिल 2022 मध्ये भारतात सरासरी 32 रुपये 38 पैसे या दराने पीठ विकले गेले. वर्षभरापूर्वी पीठ 30 रुपये 3 पैसे किलोने मिळत होते. 12 महिन्यांत पिठाच्या किमतीत 9.15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या 9 टक्के वाढीपैकी जानेवारी 2022 पासून चार महिन्यांत 5.81 टक्के वाढ झाली आहे. शहरात पिठाचे भाव मुंबई – 49 चेन्नई – 34 दिल्ली – 27 गव्हाचे उत्पादन घटले? भारताने 2020-21 मध्ये 10 कोटी 95 लाख टन गव्हाचे उत्पादन केले. सरकारने यावर्षी भारतामध्ये 1.58 टक्के अधिक गव्हाची वाढ अपेक्षित ठेवली होती. एकूण 11 कोटी13 लाख टन. पण मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारी अंदाज 10 कोटी 50 लाख टनांपर्यंत कमी केला. त्यांचा अंदाज कमी करण्यामागचे कारणही सरकारने दिले. उन्हाळी हंगाम लवकर आला असल्याने उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. इतर वर्षांच्या तुलनेत यंदा एप्रिलमध्ये उष्मा झपाट्याने वाढला हे वास्तव आहे. गव्हाचे पीक पिकवण्याची हीच वेळ असते. अकाली किंवा अति उष्णतेमुळे गहू पिकाची गुणवत्ता आणि प्रमाण प्रभावित होते. त्यामुळेच केंद्र सरकारनेही त्याचा अंदाज कमी केला. पण आपल्या पत्रकार परिषदेत पांडे यांनी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची गरज नसल्याचेही सांगितले होते. भारतात गव्हाचा पुरेसा साठा सरकारने गृहीत धरले तर निर्यात होऊ शकते. याचा अर्थ भारतात गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. पुरेसे उत्पादनही होत आहे. आणि त्यामुळेच गहू देशाबाहेर पाठवला जाऊ शकतो. कमलिका घोष यांच्या आउटलुकवर 29 एप्रिल 2022 रोजी प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारत सध्या 24 हजार ते 25 हजार रुपये प्रति टन या दराने गव्हाची निर्यात करत आहे. सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या 20,150 रुपये प्रति टन या एमएसपीपेक्षा हे सुमारे 19 टक्के अधिक आहे. त्यामुळे गव्हाची निर्यात हा फायदेशीर व्यवहार का आहे, हे समजणे सोपे आहे. ब्रेड आणि बिस्किटेही महाग झाली गहू निर्यातीसाठी वातावरणही निर्माण झाले आहे. कारण, जगातील तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला गहू उत्पादक रशिया आणि आठव्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक युक्रेन या देशांची निर्यात ठप्प झाली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय गव्हाला मोठी मागणी आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय मागणीमुळे देशात गहू आणि पिठाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. गहू आणि मैद्याच्या किमती वाढण्यास डिझेलचे दरही कारणीभूत आहेत. कारण वाहतुकीसाठी डिझेलची गरज असते. पीठ किंवा मैद्यापासून बनवलेल्या ब्रेडच्या बाबतीत मार्च 2022 मध्ये महागाई 8.39 टक्के होती. म्हणजे गेल्या 7 वर्षातील सर्वात जास्त. त्यामुळे बिस्किटे आदी बेकरी वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्यांनी किमती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.

    शेतकरी आंदोलनातलं मोठं नाव अचानक बाजूला कसं पडलं? राकेश टिकैत भावासह आपल्याच संघटनेत एकाकी

    त्यामुळे गव्हाच्या दरात वाढ भारतात खाजगी कंपन्या MSP पेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी करत आहेत. त्यामुळे गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे. आता इथे दुसरा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारच्या गोदामात गहू साठलेला असेल तर तो बाजारातून बाहेर काढून गहू किंवा पीठाच्या किमतीत हस्तक्षेप का करत नाही. तुम्ही लहानपणी सामाजिक अभ्यासाच्या पुस्तकात एक शब्द वाचला असेल – बफर स्टॉक. देशाची अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन भारत सरकार अन्नधान्य गोदामात ठेवते. जेणेकरून एक-दोन वर्षे पाऊस लांबला तरी उपासमारीचा धोका येऊ नाही. सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला नेहमी 74.6 लाख टन गव्हाचा साठा ठेवण्यास सांगितले आहे. परंतु, 1 एप्रिल 2022 रोजी भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) 1 कोटी 89 लाख टन गव्हाचा साठा होता. याच्या मदतीने सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रति व्यक्ती प्रति महिना 5 किलो मोफत धान्य देत आहे. सप्टेंबर 2022 पर्यंत सुमारे 80 कोटी लोकांना हे धान्य मिळेल. तज्ञ काय म्हणतात? पण WTO सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत झालेल्या करारांमुळे सरकार थेट FCI गोदामातून गहू बाजारात आणू शकत नाही. कमलिका यांच्या अहवालात गव्हाच्या निर्यातीबाबतच्या दोन्ही मतांना स्थान देण्यात आले आहे. कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांचे एक मत आहे. गव्हाच्या निर्यातीबाबत सावध राहिले पाहिजे, असे शर्मा यांचे मत आहे. भारत ज्या वेगाने गव्हाची निर्यात करत आहे, त्यामुळे पुढील वर्षी आपल्यासाठी अडचण येऊ नये. हवामानातील थोडासा बदल येत्या वर्षभरात आपल्यावर परिणाम करू शकतो. मैदा का महागला? एकंदरीत मुद्दा असा आहे की निर्यात करावी की निर्यात करू नये या वादात आपले पीठ महाग होत आहे. पिठाच्या किमती वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत हे आतापर्यंत आम्हाला समजले आहे. आणि त्यावर थेट उपाय नाही. आता ही महागाई रोखण्यासाठी सरकार काय करते हे पाहावे लागेल. कारण पीठासारखी मूलभूत वस्तू महाग झाली तर त्याचा परिणाम आपल्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या पोषणावर होईल.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Petrol and diesel, Russia Ukraine

    पुढील बातम्या