Cryptocurrency वर लगाम घालावा, असं भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनाही का वाटतं? काय आहे धोका?

Cryptocurrency वर लगाम घालावा, असं भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनाही का वाटतं? काय आहे धोका?

हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी विधेयक (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) मांडण्यात येणार आहे. तपास यंत्रणांनीही याचं स्वागत केलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर: आतापर्यंत आपल्या देशात क्रिप्टोकरन्सीजवर (Cryptocurrency) कोणतंही कायदेशीर नियंत्रण (Legal Regulation) नव्हतं; मात्र बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी याचा मोठ्या प्रमाणात केला जाणारा वापर, तरुणाईत याची वाढती क्रेझ यामुळं सरकारनं यावर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली असून, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी विधेयक (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) मांडण्यात येणार आहे.

या विधेयकाबाबत गुंतवणूकदारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत असतानाच देशातली सर्वोच्च तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर संस्था (Investigations Agencies) या विधेयकाचे स्वागत करत आहे. क्रिप्टोकरन्सीजचा बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी सर्रासपणे वापर होत असून, त्यांच्या आभासी स्वरूपामुळे कारवाई करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे यावर नियंत्रण येणं हे चांगलं असल्याची भूमिका या तपास यंत्रणांनी घेतली आहे.

खासगी Cryptocurrencies म्हणजे काय? सार्वजनिक क्रिप्टोपेक्षा त्या वेगळ्या कशा

याबाबत न्यूज18 शी बोलताना, राष्ट्रीय अंमली पदार्थ प्रतिबंधक आयोग (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो -NCB), राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA), अंमलबजावणी संचालनालय (ED), प्राप्तिकर (Income Tax Department) आणि इतर तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, की गुन्हेगार, अंमली पदार्थ तस्कर आणि दहशतवादी संघटना या आभासी चलनाच्या साह्याने बेनामी व्यवहार करत आहेत. हे चलन कोणाच्या मालकीचं आहे, कोण याद्वारे व्यवहार करत आहे हे कळणं अशक्य आहे. त्यामुळे याच्याशी संबधित गुन्ह्यांमध्ये कारवाई कोणावर करायची हा मोठा प्रश्न असतो.

नियमन कोण करतं?

एनसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही संशयास्पद व्यवहाराच्या बाबतीत व्यवहाराची संपूर्ण साखळी आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींची माहिती घेणं जवळजवळ अशक्य आहे. याचं नियमन कोण करतं आणि कोण सर्व डेटा संग्रहित करतं हे कोणालाही माहिती नाही. क्रिप्टोकरन्सीशी व्यवहार करणार्‍या कंपन्यांनादेखील मर्यादित प्रवेश असतो आणि त्यांना युझर्सबद्दल आणि व्यवहारांबद्दल मर्यादित माहिती असते.

तुमच्या बँकेतल्या अकाउंटचं Cash withdrawal limit किती असतं आणि ते कसं ठरतं?

ही समस्या भारतापुरती मर्यादित नाही. जागतिक स्तरावरही कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांना क्रिप्टोकरन्सीच्या गुन्हेगारी वापराबद्दल चिंता वाटत आहे. क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करताना येणाऱ्या अडचणींचं गांभीर्य लक्षात आल्यावर अमेरिकेनंही गेल्या महिन्यात नॅशनल क्रिप्टोकरन्सी एन्फोर्समेंट टीमची (NCET) घोषणा केली. ही टीम क्रिप्टोकरन्सीच्या गुन्हेगारी गैरवापराच्या, विशेषत: आभासी चलन विनिमय, मिक्सिंग आणि टंबलिंग सेवा, मनी लाँडरिंग गुन्ह्यांचा तपास करील, असं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

डार्क वेबवरचे व्यवहार

अंमली पदार्थविरोधी कारवाईत सक्रिय सहभागी असणारे पंजाबचे माजी डीजीपी शशी कांत यांनी न्यूज 18 ला सांगितलं, की 'क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार एकापेक्षा अधिक नेटवर्कद्वारे केला जातो. अत्यंत जलदरीत्या हे व्यवहार होत असल्यानं त्यांचा मागोवा घेणं कठीण आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीत हे अधिक कठीण आहे. क्रिप्टोग्राफीमुळे हे व्यवहार अधिक सुरक्षित ठेवले जातात. डार्क वेबवरच्या सर्व ई-कॉमर्स स्टोअरफ्रंटवर ही करन्सी स्वीकारली जाते. त्यामुळे हवाला व्यवहार, मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.

Cryptocurrencyवर बॅन नाही!टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी रेग्युलेट करण्याची तयारी-सूत्र

इंटरपोल या गुप्तचर यंत्रणेनेदेखील (Interpole) अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या निनावी व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याचं नमूद केलं असून, गुन्हेगारी संघटनांकडून याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. 'युझर्सची ओळख गुप्त ठेवणाऱ्या या तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये वाढ झाली असून, ज्यामध्ये केवळ विशेष सॉफ्टवेअर वापरून प्रवेश केला जाऊ शकतो अशा इंटरनेटचा एक मोठा भाग असलेल्या डार्कनेटचे आणि आभासी क्रिप्टोकरन्सीचे बरेच फायदे आहेत; मात्र निनावीपणा या एकाच वैशिष्ट्याचा वापर करून गुन्हेगारांकडून त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. ड्रग्ज, बंदुका, स्फोटकांची अवैध विक्री, मानवी तस्करी, अवैध सावकारी, दहशतवादी कारवाया आणि सायबर गुन्हे या तंत्रज्ञानाद्वारे केले जातात,' असं इंटरपोलनं म्हटलं आहे.

निर्बंध का गरजेचे?

या वर्षी एप्रिलमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे (NIA) दहशतवाद्यांकडून इंटरनेटचा गैरवापर या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रिक्स चर्चासत्रात डार्क वेब आणि क्रिप्टोकरन्सी या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. पाच सदस्यीय ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशांमधले 40 तज्ज्ञ या चर्चासत्रात उपस्थित होते. त्या सर्वांनी क्रिप्टोकरन्सीवर कठोर निर्बंध आणण्याची गरज व्यक्त केली आणि क्रिप्टोच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली.

Cryptocurrency Prices Today: क्रिप्टोकरन्सीवर बंदीच्या चर्चांदरम्यान डिजिटल करन्सीच्या किमती घसरल्या

 'तांत्रिकदृष्ट्या, एखाद्या विशिष्ट युझरच्या क्रिप्टो व्यवहाराचा मागोवा घेणं शक्य नाही. तुम्ही ओपन लेजर वापरून एखाद्या व्यवहाराचा मागोवा घेऊ शकता, जिथे लोकांचे पैसे घेतले जातात किंवा हलवले जातात. तुमच्याकडे एक्स्चेंजचा सखोल डेटाबेस असल्याशिवाय किंवा कायदेशीर एक्स्चेंजचा केवायसी असलेला युझर असला तरच हे शक्य आहे. अन्यथा अशा व्यवहाराचा शोध घेणं खूप कठीण आहे,' असं सायबर तज्ज्ञ जितेन जैन यांनी न्यूज 18ला (News18) सांगितलं. अर्थात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणं हा यावरचा पर्याय नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

मादक पदार्थांच्या (Drugs) तस्करीसाठी क्रिप्टोकरन्सीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जातो. राष्ट्रीय अंमली पदार्थ प्रतिबंधक यंत्रणेनं (NCB) क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या जाळ्याबद्दल तपशील देताना सांगितलं होतं, की 'या अंमली पदार्थांची मागणी डार्कनेटद्वारे करण्यात येते. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांचीही माहिती मिळू शकत नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीतले अनेक आर्थिक व्यवहार क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून केले जातात.'

क्रिप्टोचे गुन्हे

अनेक राज्यांची पोलीस दलं आणि केंद्रीय एजन्सीजनादेखील क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करताना अशा प्रकरणांचा छडा लावण्यात यश येत नाही. सध्या सक्तवसुली संचालनालय कर्नाटकातल्या बिटकॉइन आणि अंमली पदार्थ तस्करी घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. त्यामध्ये कर्नाटक सीआयडीने श्रीकी नावाच्या हॅकरला अटक केली असून, या हॅकरवर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करणाऱ्या खात्यांना हॅक करून 9 कोटी रुपयांचे बिटकॉइन जमा केल्याचा, तसंच डार्कनेटच्या (Darknet) माध्यमातून ड्रग्ज मिळवल्याचा आरोप आहे. या तपासादरम्यान काही प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या नातेवाइकांची नावंही समोर आल्याने खळबळ माजली आहे.

सरकारने BAN आणल्यास तुम्ही खरेदी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचं काय होईल?

त्याचप्रमाणे, गेल्या वर्षी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) जहांजैब सामी या इसिस (ISIS) कार्यकर्त्याला आणि त्याची पत्नी हिना बशीर यांना भारतात दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत असल्याच्या आरोपावरून दिल्लीत अटक केली होती. तेव्हा जहांजैब सामीने भारतात दहशतवादी कारवायांसाठी बिटकॉइनद्वारे निधी मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या सगळ्या प्रकरणावरून तपास यंत्रणांसमोर क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करण्याचं मोठं आव्हान असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यामुळे खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याचं किंवा यावर निर्बंध आणण्याचं सरकारचं पाऊल महत्त्वाचं ठरणार आहे.

First published: November 26, 2021, 9:00 AM IST

ताज्या बातम्या