Home /News /explainer /

लष्कराला विशेष अधिकार देणारा AFSPA काय आहे? ईशान्येकडील राज्यांमधून का हटवण्यात येतोय

लष्कराला विशेष अधिकार देणारा AFSPA काय आहे? ईशान्येकडील राज्यांमधून का हटवण्यात येतोय

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक दशकांपूर्वी लागू करण्यात आलेला अफ्स्पा म्हणजेच AFSPA केंद्र सरकारने कमी केला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. या कायद्याने ईशान्येकडील राज्यांतील अशांत भागात लष्कराला विशेष अधिकार दिले आहेत, ज्याबद्दल गेल्या दशकांत अनेक आंदोलने आणि वाद झाले आहेत. जाणून घ्या हा नियम काय आहे?

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 1 एप्रिल : जवळपास 64 वर्षांनंतर केंद्र सरकारने आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये AFSPA चे क्षेत्र कमी केलं आहे. मात्र, नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार काही काळापासून अफ्स्पा हटवण्याचे संकेत देत होते. मणिपूरच्या विधानसभा (Manipur Assembly Election) निवडणुकीदरम्यान ते काढून टाकण्याचेही त्यांनी बोलले होते. तो पूर्णपणे हटवण्यात आलेला नसून या तीन राज्यांतील अनेक जिल्ह्यांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने AFSPA हटवण्यामागे दिलेले कारण म्हणजे ईशान्येचा भाग सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चांगला होत असून विकासही खूप चांगला आहे. आसाममध्ये, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) 23 जिल्ह्यांमधून पूर्णपणे आणि एका जिल्ह्यातून अंशतः काढून टाकण्यात आला आहे. यासोबतच नागालँडमधील 7 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून ते रद्द करण्यात आले आहे. मणिपूरमध्ये 6 जिल्हांना याचा दिलासा मिळणार आहे, जेथे 15 पोलिस ठाण्याच्या क्षेत्रातील या कायद्याचा प्रभाव काढून टाकण्यात आला आहे. दरम्यान, अरुणाचलमध्ये हा कायदा लागूच राहणार आहे. अफ्स्पा काय आहे 45 वर्षांपूर्वी, भारतीय संसदेने AFSPA म्हणजेच सशस्त्र दल विशेष शक्ती कायदा 1958 लागू केला, जो एक लष्करी कायदा आहे, जो डिस्टर्ब भागात लागू केला जातो, हा कायदा सुरक्षा दलांना आणि सैन्याला काही विशेष अधिकार देतो. हे विशेष अधिकार काय आहेत? जेथे AFSPA लागू आहे, तेथे सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांना प्रचंड अधिकार दिले मिळतात. इशारा दिल्यानंतर, जर कोणी कायदा मोडला, गडबड केली तर त्याला मरेपर्यंत बळाचा वापर करून शिक्षा होऊ शकते. सशस्त्र हल्ल्याचा धोका असलेल्या ठिकाणाहून कोणताही निवारा किंवा संरचना नष्ट केली जाऊ शकते. कोणत्याही संशयास्पद व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक केली जाऊ शकते. अटकेदरम्यान त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची शक्ती वापरली जाऊ शकते. वॉरंटशिवाय कोणाच्याही घरात जाऊन त्याची झडती घेता येते. यासाठी आवश्यक शक्ती वापरली जाऊ शकते. वाहन थांबवून त्यांची झडती घेतली जाऊ शकते. लष्करी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर कृत्यांसाठी कायदेशीर ढाल प्रदान केली जाते. इथे फक्त केंद्र सरकारच हस्तक्षेप करू शकते.

    Explainer : चुकीचे निर्णय, कोविड आणि कमी पावसामुळे श्रीलंका देशोधडीस! अखेर सरकारचं चुकलं कुठ?

    ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हा कायदा कधी लागू करण्यात आला? AFSPA 1 सप्टेंबर 1958 रोजी ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसाचार रोखण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. याशिवाय कोणकोणती राज्ये त्यांच्या अखत्यारित येतात? पंजाब आणि चंदीगडही त्यांच्या कक्षेत येत होते. मात्र, 1997 मध्ये तेथे हा कायदा रद्द करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमध्ये हा 1990 पासून सुरू आहे. AFSPA अंतर्गत समाविष्ट असलेली राज्ये आसाम (त्याच्या काही भागातून AFSPA काढून टाकण्यात आला आहे, काही भागात लागू आहे) नागालँड (6 जिल्ह्यांमधून AFSPA हटवला) मणिपूर (6 जिल्ह्यांमधून AFSPA काढला, पण काहींमध्ये लागू) अरुणाचल प्रदेश (बर्‍याच प्रमाणात काढून टाकले, परंतु काही भागात लागू) जम्मू आणि काश्मीर जेव्हा एखादे राज्य अशांत म्हणून घोषित केले जाते धार्मिक, वांशिक, भाषा, प्रादेशिक गट, जाती, समुदाय यांच्यातील मतभेद किंवा विवादांमुळे, राज्य किंवा केंद्र सरकार एखाद्या क्षेत्राला डिस्टर्ब म्हणून घोषित करू शकते. Pariksha Pe Charcha: शिक्षण घेताना माध्यम नाही तर एकाग्रता महत्त्वाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विद्यार्थ्यांना मोलाचा सल्ला त्याची अंमलबजावणी कशी आणि कधी करतात? राज्य किंवा केंद्र सरकारला कोणताही भारतीय भूभाग "अस्थिर" म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. कायद्याच्या कलम (3) अन्वये, एखादे क्षेत्र अस्थिर आहे की नाही याबद्दल राज्य सरकारचे मत आवश्यक आहे. तसे नसल्यास राज्यपाल किंवा केंद्र ते नाकारू शकतात. AFSPA कायद्याचे कलम (3) एखाद्या राज्याच्या किंवा संघराज्याच्या राज्यपालांना अर्थसंकल्पाची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार देते, त्यानंतर त्यांना केंद्रातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी सशस्त्र दल पाठवण्याचा अधिकार दिला जातो. (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1976 नुसार, एकदा "अस्थिर" क्षेत्र घोषित केले की, तेथे किमान 3 महिने विशेष दल तैनात केले जातात. AFSPA वर टीका का? AFSPA वर गेल्या काही वर्षांपासून जोरदार टीका होत आहे. 31 मार्च 2012 रोजी संयुक्त राष्ट्राने भारताला सांगितले की, लोकशाहीत AFSPA ला कोणतेही स्थान नाही, त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा. त्याचा गैरवापर होत असल्याचे सांगत ह्यूमन राइट्स वॉचनेही टीका केली आहे. मानवाधिकार संघटना, फुटीरतावादी आणि राजकीय पक्ष AFSPA वर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या कायद्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या कायद्यातील काही कलमांवरही वाद आहे. AFSPA च्या बाजूचा युक्तिवाद काश्मीरसारख्या राज्यात दहशतवादी कारवाया का कमी झाल्या नाहीत? त्यामुळे AFSPA शिवाय भारतीय सशस्त्र दल दहशतवाद्यांसमोर कमजोर पडतील. भारतीय सशस्त्र दलाने यापूर्वीच आपले अनेक कुशल अधिकारी आणि जवान गमावले आहेत. केवळ या कृतीमुळे त्यांना AFSPA नावाची ढाल मिळते ज्यामुळे जीवितहानी न होता दहशतवाद रोखण्यात मदत होते. या कायद्याद्वारे दहशतवादामुळे होणारे नुकसान थांबवता येईल.

    स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही देशातील 70 टक्के महिलांची ही स्थिती; राष्ट्रीय सर्वेक्षणात समोर आली धक्कादायक बाब

    ब्रिटीशांनीही AFSPA लागू केला होता सर्वप्रथम, भारत छोडो आंदोलन चिरडण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने 1942 मध्ये अध्यादेशाद्वारे AFSPA पारित केला. मेघालयातून का काढण्यात आले मेघालयातील सुरक्षा परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा लक्षात घेऊन तेथून AFSPA हटवण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत सामान्यतः हिंसाचाराच्या फार कमी घटना घडल्या आहेत आणि सर्वसाधारणपणे शांतता आहे. नागालँडमध्ये कायदा लागू आहे 3 ऑगस्ट 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत NSCN-IM चे सरचिटणीस Thungleng Muivah यांच्यात एक फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यानंतर सरकारने नागालँडमधून AFSPA हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मोठ्या प्रमाणावर काढले आहे. नागालँडच्या काही भागात तो लागू राहणार असला तरी त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Indian army

    पुढील बातम्या