Explained: तंग कपडे ते हाय हिल्स वापरण्यावरही BAN! नेमका काय आहे महिलांसाठी भयंकर असणारा Sharia कायदा?

अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा Taliban ची राजवट प्रस्थापित झाल्यानंतर तिथल्या नागरिकांना तालिबानच्या 2001पर्यंतच्या राजवटीतले काळे दिवस आठवले आहेत. त्या राजवटीत महिलांवर प्रचंड निर्बंध होते. तसंच, पुरुषांसह एकंदर समाजावरच वेगवेगळ्या प्रकारचे कठोर नियम लादण्यात आले होते. त्यातल्या बहुतांश नियमांमधून मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याने संयुक्त राष्ट्रांसह उदाहरमतवादी मुस्लिमांकडूनही त्यावर आक्षेप घेतले जात होते; मात्र तालिबानला त्यामुळे काहीही फरक पडत नव्हता. आता पुन्हा ते काळे दिवस येणार असल्याच्या भीतीने अफगाणिस्तानी नागरिकांच्या पोटात गोळा आला आहे.

दरम्यान, तालिबानने नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे, की महिलांवर सरसकट निर्बंध घातले जाणार नाहीत. शरिया कायद्याचं (What is Sharia Law) पालन करून महिलांना शिक्षण घेता येईल, तसंच नोकरीही करता येईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून अंमलबजावणी कशी केली जाते, हे पाहण्यासाठी थोडे दिवस जावे लागतील. तालिबानी संघटनेकडून उल्लेख करण्यात आलेला शरिया कायदा म्हणजे नेमकं काय आहे, हे थोडक्यात जाणून घेऊ या.

शरिया ही इस्लामची (Islam) कायदेयंत्रणा आहे. इस्लाम धर्माचं पवित्र कुराण, तसंच प्रेषिक मोहम्मद (Prophet Mohammad) यांची वचनं असलेल्या सुन्ना (Sunnah) आणि हदीस (Hadith) यांमधून शरियाची निर्मिती झाली आहे. शरिया कायद्याचं (Sharia Law Explained) पालन अनेक मुस्लिम देशांमध्ये केलं जातं; मात्र सर्वच मुस्लिम या कायद्याचं पालन करतात असं नाही. शिवाय उदारमतवाद्यांकडून (Sharia law in India) शरिया कायद्याचा लावला जाणारा अर्थ वेगळा असून, तो कालसुसंगत असतो. बीबीसीच्या वृत्तानुसार,कट्टरतावादी (Extremist) मुस्लिमांकडून मात्र जुन्या काळात असलेल्या शरिया कायद्याची आजही कोणताही बदल न करता कठोर अंमलबजावणी केली जाते. त्यात अनेकदा मानवाधिकारांचं (Human Rights) उल्लंघन होतं.

हे वाचा-नेलपेंट, सँडल्सवरही तालिबान्यांचं 'राज'; अफगाणिस्तानात महिलांवर लादले क्रूर नियम

कोणत्याही गोष्टीवरचं उत्तर शरियातून थेट मिळवता येत नाही. शरियामध्ये एखाद्या विशिष्ट विषयाबद्दल करण्यात आलेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारे धर्मगुरू नियम तयार करतात, फतवे काढतात किंवा एखाद्या गोष्टीसंदर्भात काय करायचं, याचा निकाल देतात. शरियाचा शब्दशः अर्थ आहे 'स्वच्छ, आखून दिलेला रस्ता.'

मुस्लिमांनी त्यांच्या देवाच्या इच्छेनुसार रोजच्या जीवनात कसं राहावं, कसं वागावं, व्यवसाय कसा करावा, प्रार्थना कशी करावी, उपवास कधी आणि कसा करावा, गरिबांना दान कधी/कसं करावं आदी सर्व गोष्टींबद्दलचे नियम शरिया कायद्यात असून, ते सर्व मुस्लिमांना पाळणं बंधनकारक असतं. रोजच्या जीवनातल्या कोणत्याही गोष्टी कशा करायच्या याबद्दल कोणत्याही मुस्लिमाला शंका असतील किंवा मार्गदर्शन हवं असेल, तर ते धर्मगुरूंकडे जाऊ शकतात.

शरिया कायद्यानुसार (Sharia Law Means) गुन्ह्यांचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे हद्द (Hadd). यात गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो आणि त्यासाठीच्या शिक्षाही ठरलेल्या असतात. चोरी, व्यभिचार आदी गुन्ह्यांचा हद्द गुन्ह्यांमध्ये समावेश होतो. चोरी केलेल्याला हात तोडण्याची शिक्षाही होऊ शकते. व्यभिचारासाठीही अशाच कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. इतक्या कठोर शिक्षा देण्याआधी तो गुन्हा सिद्ध व्हावा लागतो, असंही शरिया कायदा सांगतो. काही मुस्लिम देशांत हद्द प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी अशा कठोर शिक्षांची अंमलबजावणी केली जाते; मात्र अशा कठोर शिक्षांच्या अंमलबजावणीबाबत जगभरातल्या मुस्लिमांमध्ये विविध प्रकारची मतं आहेत.

अन्य किरकोळ प्रकारच्या गुन्ह्यांना तझीर गुन्हे (Tazir) असं म्हटलं जातं. त्यासाठीच्या शिक्षा स्थानिक धर्मगुरू किंवा धर्मपीठाकडून सुनावल्या जातात.

अन्य कोणत्याही कायदे यंत्रणेप्रमाणेच शरिया हीसुद्धा गुंतागुंतीची यंत्रणा आहे आणि तिची अंमलबजावणी ही पूर्णतः तज्ज्ञांच्या त्याबद्दल असलेल्या ज्ञानावर अवलंबून आहे. इस्लामचे धर्मगुरू वेगवेगळ्या विषयांवर फतवे काढतात. तो अधिकृत कायदा मानला जातो. शरिया कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वं पाच प्रमुख शाखांद्वारे आखून दिली जातात. हनबली, मलिकी, शाफी आणि हनफी या चार शाखा चार सुन्नी पंथीयांच्या, तर शिया जाफरी ही शाखा शिया पंथीयांची आहे. या पाचही शाखांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे शरियाचं आकलन केलं जातं. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थानिक कायदेमंडळांकडून किंवा धर्मगुरूंकडून निकाल दिले जातात.

हे वाचा-तालिबानचा भारताला मोठा धक्का, घेतला हा मोठा निर्णय

शरिया कायदा एक हजार वर्षांहून जुना असून, त्यात कालसुसंगत बदल केलेले नाहीत, असं मत मुस्लिम समाजातल्या उदारमतवादी आणि आधुनिक विचारांच्या व्यक्ती मांडतात. शरिया कायद्यानुसार तालिबानने महिलांसाठी केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी तालिबानच्या मागच्या राजवटीवेळी अफगाणिस्तानात होत होती. आता त्यात काही बदल केले जातील का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. हे नियम असे होते (What are Women's Rights in Sharia Law)

- महिलांना कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांशिवाय घराबाहेर जाता येणार नाही.

- महिलांना घराबाहेर जाताना नेहमी बुरखा घालावाच लागेल.

- पुरुषांना महिलांच्या चालण्याचा/पावलांचा आवाज ऐकू येऊ नये, म्हणून महिलांना हाय हिल्स सँडल्स घालता येणार नाहीत.

- सार्वजनिक ठिकाणी अनोळखी लोकांसमोर महिलांचा आवाज ऐकू येता कामा नये.

- घरामध्ये असणाऱ्या महिलांना कोणी पाहू नये, याकरिता तळमजल्यावर असणाऱ्या घरांच्या खिडक्या पारदर्शक नसाव्यात. त्या रंगवलेल्या असल्या पाहिजेत.

- महिलांना त्यांचे फोटो काढता येणार नाहीत. तसंच त्यांचे फोटो वर्तमानपत्र किंवा, पुस्तकात छापता येणार नाहीत, घरातही लावता येणार नाहीत.

- कोणत्याही ठिकाणाच्या नावात महिला हा शब्द असला, तर तो काढून टाकावा लागणार

- महिलांना घराची बाल्कनी किंवा खिडकीत उभं राहता येणार नाही, जेणेकरून तिथून त्या बाहेरच्या कोणाला दिसता कामा नयेत.

- महिलांना कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये भाग घेता येणार नाही.

- महिलांना नेल पेंट (Nail Paint) लावता येणार नाही. तसंच स्वेच्छेने लग्न करता येणार नाही.

हे वाचा-भारतात शिकणाऱ्या अफगाणिस्तानच्या विद्यार्थ्यांना सतावतेय ही चिंता

तालिबानी शरिया कायद्याची अत्यंत कठोर अंमलबजावणी करतात आणि क्रूर शिक्षाही देतात. तालिबानच्या पूर्वीच्या राजवटीत सार्वजनिक स्थळी अपमान आणि महिलांवरचे अत्याचार ही एक सामान्य बाब होती. व्यभिचार किंवा अनैतिक संबंधांसाठी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मारलं जातं. तंग कपडे घातल्याससुद्धा अशीच शिक्षा दिली जाते. एखाद्या मुलीने ठरवलेलं लग्न करण्यास नकार देऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास मुलीचं नाक आणि कान कापले जातात. नेल-पेंट लावलं तर बोटं कापली जातात.

या वेळी सत्ता काबीज केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तालिबानने महिलांना शरिया कायद्याच्या चौकटीत राहून शिकता येणार असल्याचं, तसंच नोकरी करता येणार असल्याचं सांगितलं आहे; मात्र नोबेलविजेती मलाला युसफझाई (Malala Yousafzai) हिला वाटतं, की तालिबानचं शरिया कायद्याबद्दलचं आकलन अफगाणिस्तानातल्या महिला आणि मुलींसाठी घातक ठरू शकतं. 'मला अफगाणिस्तानातल्या अनेक महिला कार्यकर्त्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली. त्यांना 2001पर्यंतच्या तालिबानच्या राजवटीत काय होत होतं, याची आठवण येत आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षितता, शिक्षण, त्यांचे अधिकार/हक्क यांच्या संरक्षणाबद्दल त्यांना तीव्र चिंता वाटत आहे, असं त्यांनी मला सांगितलं,' असं मलालाने बीबीसीशी बोलताना नमूद केलं.