जगाला ऊर्जा पुरवू शकेल एवढा इंधनसाठा आता तालिबान्यांच्या ताब्यात; अफगाणिस्तानच्या भूगर्भात दडलंय 1 लाख कोटी डॉलर्सचं लिथियम

जगाला ऊर्जा पुरवू शकेल एवढा इंधनसाठा आता तालिबान्यांच्या ताब्यात; अफगाणिस्तानच्या भूगर्भात दडलंय 1 लाख कोटी डॉलर्सचं लिथियम

संपूर्ण जगात सध्या पर्यावरणपूरक Battery Vehicles ला मागणी आहे. त्या बॅटरीसाठी जे लिथियम (Lithium) लागतं, त्याचा मात्र तुटवडा आहे. ते दडलंय अफगाणिस्तानच्या भूगर्भात आणि त्यावर आता तालिबान्यांचा ताबा आहे.

  • Share this:

काबुल, 19 ऑगस्ट: अफगाणिस्तानवर (Afghanistan crisis) तालिबानची (Taliban) राजवट पुन्हा प्रस्थापित झाल्यामुळे तिथल्या अंतर्गत राजकारणावर आणि एकंदरीतच समाजजीवनावर खोलवर परिणाम होणार आहेत. तालिबानचा इतिहास पाहता महिलांवर कठोर (what is happening to the women in afghanistan) बंधनं येण्याची शक्यता असून, मानवाधिकारांचं उल्लंघन हे तर तालिबान्यांचं वैशिष्ट्यच आहे. भारतीय उपखंड, तसंच आशिया खंड आणि जगभरातल्या अनेक देशांवरही या घडामोडीचे अनेक परिणाम होणार आहेत. वर्षानुवर्षं गरिबीत आणि परक्या देशांच्या मदतीवर दिवस काढलेला हा देश आता कुठे स्थिरस्थावर होऊ पाहत होता, तोपर्यंत हा मोठा बदल घडून आला आहे; मात्र या देशाची स्थिती कस्तुरीमृगासारखी आहे. तब्बल एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 1 लाख कोटी डॉलर  एवढ्या मूल्याचा खनिजसाठा अफगाणिस्तानच्या भूगर्भात दडलेला आहे.

हवामान बदलाशी लढण्यासाठी जग बॅटरीवरच्या (Battery Vehicles) वाहनांच्या पाठीमागे लागलं आहे. त्या बॅटरीसाठी जे लिथियम (Lithium) लागतं, त्याचा मात्र तुटवडा आहे. अशा स्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये लिथियमसह अनेक दुर्मीळ खनिजांचे (Rare Earths) मोठे साठे आहेत; मात्र त्यांच्या खाणी (Mining) तयार करून त्या खनिजांची विक्री करणं अफगाणिस्तानला आतापर्यंत शक्य झालेलं नाही. देशात असलेली अस्थिरता हेच त्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. आता तालिबानची राजवट आल्यानंतर या साठ्यांचं नेमकं काय होणार, चीनसारखा देश त्याचा फायदा घेईल का, आदी बाबींचा सविस्तर वेध घेणारं वृत्त सीएनएन डॉट कॉमने दिलं आहे.

आशिया खंडात (Asia) मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला अफगाणिस्तान हा पूर्वापार गरीब देश. 2020च्या परिस्थितीनुसार, सुमारे 90 टक्के अफगाणी नागरिक दिवसाला 2 डॉलरपेक्षाही कमी उत्पन्न असलेले म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखाली जगणारे आहेत.

साधं नेलपेंट लावलं तर बोटं कापली जाणार; तालिबानचे महिलांसाठी 10 अमानुष नियम

अमेरिकेच्या काँग्रेसशनल रिसर्च सर्व्हिसने जून महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. 2001 नंतर तालिबानची राजवट उलथून टाकली गेल्यानंतर तिथे अस्तित्वात आलेल्या लोकशाहीला गेल्या 20 वर्षांत अमेरिका, भारत आणि आणखी अनेक देशांच्या सहकार्याने खूप बळ मिळालं; पण तरीही अस्थिरता ही बाब कायम होती. 2010मध्ये अमेरिकेचं लष्कर आणि भूगर्भतज्ज्ञांनी अशी माहिती दिली, की अफगाणिस्तानच्या भूमीत तब्बल एक ट्रिलियन डॉलर्स एवढ्या किमतीचा खनिजसाठा आहे. हा साठा योग्य पद्धतीने काढता आला, तर अफगाणिस्तानचं दारिद्र्य अगदी चुटकीसरशी दूर होऊ शकतं.

2010मध्ये अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल सर्व्हेचे सैद मिर्झद यांनी सायन्स मॅगझिनला सांगितलं होतं, की अफगाणिस्तानात काही वर्षं शांतता (Peace) प्रस्थापित होऊ शकली, तर तिथल्या खनिजांच्या साठ्यांचा शोध घेऊन, खाणी खोदून तो देश काही दशकांमध्ये जगातल्या श्रीमंत देशांमध्ये (Richest Countries) गणला जाऊ शकतो; मात्र ही शांतता, स्थिरता दुर्दैवाने अफगाणिस्तानला कधीच लाभलेली नाही.

जागतिक बँकेने मार्चमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, तिथे खासगी क्षेत्राच्या (Private Sector) विकासाला आणि विस्ताराला फारच मर्यादा आहेत. असुरक्षित वातावरण, राजकीय अस्थिरता, दुर्बळ संस्था, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, प्रचंड प्रमाणात असलेला भ्रष्टाचार आणि व्यवसायासाठी अत्यंत प्रतिकूल वातावरण ही त्यामागची कारणं असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं.

या सगळ्या कारणांमुळे एवढा समृद्ध साठा असूनही त्याचा उपयोग स्थानिक नागरिकांच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी त्या देशाला करून घेता आलेला नाही.

लोह, तांबे, सोनं यांसारखे पारंपरिकदृष्ट्या मौल्यवान असलेले धातू अफगाणिस्तानच्या भूगर्भात ठिकठिकाणी आहेत. शिवाय अनेक दुर्मीळ खनिजांचा साठाही आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे लिथियमचा जगातला सर्वांत मोठ्या आणि आतापर्यंत अजिबात वापरल्या न गेलेल्या साठ्यांपैकी एक साठा तिथे आहे. बोलिव्हियामध्ये लिथियमचा मोठा साठा आहे; मात्र अफगाणिस्तान या बाबतीत बोलिव्हियालाही स्पर्धा करू शकतो, असं अमेरिकेने अलीकडेच जाहीर केलं आहे.

'21 व्या शतकातल्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली खनिजं ही अफगाणिस्तानची खरी समृद्धी आहे,' असं इकॉलॉजिकल फ्युचर्स ग्रुपचे संस्थापक, शास्त्रज्ञ आणि सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ रॉड शूनोव्हर यांनी सांगितलं.

अमेरिकेचं मोठं पाऊल, अफगाणिस्तानची सत्ता मिळूनही तालिबान राहणार कंगाल

सुरक्षेबद्दलची आव्हानं, पायाभूत सुविधांचा अभाव, तीव्र दुष्काळ आदी कारणांमुळे या मौल्यवान खनिजांच्या (Minerals) खाणी (Mining) खोदणं अफगाणिस्तानला आतापर्यंत शक्य झालेलं नाही. तालिबानच्या नियंत्रणाखालच्या अफगाणिस्तानमध्येही ही परिस्थिती लगेचच बदलण्याची शक्यता नाही; मात्र चीन, पाकिस्तान, भारत यांसारखे देश कदाचित या परिस्थितीतही त्यासाठी प्रयत्न करू शकतील; पण ते सहज शक्य नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या (IEA) मे महिन्यातल्या अहवालानुसार, लिथियम, तांबं, निकेल, कोबाल्ट आणि दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा तातडीने वाढवण्याची गरज आहे. तसं झालं नाही, तर हवामानबदलाला तोंड देण्यासाठी अवलंबल्या जात असलेल्या वेगवेगळ्या मार्गांना खीळ बसू शकते. सध्या चीन, काँगो रिपब्लिक आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीन देश लिथियम, कोबाल्ट आणि दुर्मीळ खनिजांचा जगातला 75 टक्के पुरवठा करतात.

लिथियम, निकेल आणि कोबाल्ट ही खनिजं बॅटरीजसाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. वीजवाहिन्यांसाठी तांबं आणि अॅल्युमिनियम मोठ्या प्रमाणात लागतं. तसंच, पवनचक्कीसाठी दुर्मीळ खनिजांचा वापर होतो. पारंपरिक कार्सपेक्षा इलेक्ट्रिक कारच्या निर्मितीसाठी सहा पट अधिक खनिजं लागतात, असं इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी सांगते.

कोण आहेत अफगाणिस्तानचे हंगामी राष्ट्राध्यक्ष Amrullah Saleh: तालिबान्यांनी बहिणीची केली होती क्रूर हत्या; लादेनला घेरण्यात होते आघाडीवर

सोनं, तांबं, लोह आदींच्या काही खाणी तिथे आहेत; मात्र लिथियमसह दुर्मीळ खनिजांच्या उत्खननासाठी त्यापेक्षा खूप जास्त प्रमाणात गुंतवणूक आणि तांत्रिक साह्य लागतं. शिवाय वेळही जास्त लागतो. अशा खनिजाच्या साठ्याचा शोध लावून त्याची खाण खोदून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत तब्बल 16 वर्षं लागू शकतात, असं इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी सांगते.

सध्या अफगाणिस्तानात दर वर्षी साधारणतः केवळ एक अब्ज डॉलर मूल्याची खनिजं काढली जातात. त्यापैकी 30 ते 40 टक्के रक्कम भ्रष्टाचारात जात असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी अधिकारी मोसीन खान यांनी वर्तवला. तालिबानच्या राजवटीतही या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करता येऊ शकतं; मात्र त्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यांना आधी सुरक्षेसह मानवाधिकाराच्या मुद्द्यांवर काम करणं आवश्यक आहे, असं तज्ज्ञांना वाटतं. तालिबानच्या राजवटीत अन्य कोणी देश किंवा खासगी गुंतवणूकदारही अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करण्याचा धोका पत्करण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

दुर्मीळ खनिजांच्या उत्खननात जगात आघाडीवर असलेला, तसंच आशिया खंडात आणि जगावर महासत्ता गाजवण्याचं स्वप्न बाळगणारा चीन कदाचित या परिस्थितीचा फायदा उठवू शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी तालिबानशी संपर्क साधल्याचंही सांगितलं आहे. अर्थात, खाणकाम व्यवस्थित झालं नाही, तर पर्यावरणाला मोठा धोका असतो आणि नागरिकांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. पूर्वी चीनने तांब्याच्या प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती आणि नंतर तो रखडला होता. त्यामुळे या क्षेत्रापेक्षा अन्य क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याचा विचार चीन करू शकेल, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

First published: August 19, 2021, 6:40 AM IST

ताज्या बातम्या