Explainer: Net Zero म्हणजे काय? शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टाबाबत भारताचा आक्षेप का?

नवी दिल्ली, 8 एप्रिल : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे (US President Joe Biden) पर्यावरण या विषयावरचे विशेष दूत जॉन केरी (John Kerry) सध्या भारताच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. क्लायमेट चेंज (Climate Change) अर्थात हवामानबदल या विषयावर भारत-अमेरिका यांच्यामध्ये असलेली भागीदारी डोनल्ड ट्रम्प यांच्या काळात स्थगित करण्यात आली होती. ती पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणं हा केरी यांच्या भेटीचा मुख्य हेतू आहे. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी 22 आणि 22 एप्रिल रोजी व्हर्च्युअल क्लायमेट लीडर्स समिट (Virtual Climate Leaders Summit) आयोजित केलं आहे. त्यात सहभागी होण्याचं आमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनाही आहे. त्यासंदर्भातल्या मुद्द्यांची देवाणघेवाण करण्याकरिता केरी आत्ता भारतात आले आहेत. बायडेन अध्यक्ष झाल्यानंतरक्लायमेट चेंज या विषयावरची ही अमेरिकेची पहिलीच आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे.त्यामुळे त्यातून जास्तीत जास्त ठोस काही तरी निघण्यासाठी बायडेन प्रशासनप्रयत्नशील आहे.'इंडियन एक्स्प्रेस'ने याबद्दलचं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

हवामान या विषयातल्या जागतिक नेतृत्वावर पुन्हा दावा सांगण्यासाठी या परिषदेमध्येअमेरिका स्वतःहून स्वतःवर 2050 पर्यंत'नेट-झिरो इमिशन'चं (Net Zero Emission) (शून्य उत्सर्जन) उद्दिष्ट साध्य करण्याचं ठरवून घेईल, असं दिसतं आहे. 2050पर्यंत ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या काही देशांनी आधीच कायदे केले आहेत. युरोपीय महासंघ असाच एक कायदा संपूर्ण युरोपात लागू करण्याच्या दिशेने जात असून कॅनडा, दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी आदी देशांनीही भविष्यात 'नेट झिरो'च्या दिशेने जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. चीननेही 2060 पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याची ग्वाही दिली आहे.

नेट-झिरो इमिशन

नेट झिरो इमिशन म्हणजे कार्बनन्यूट्रॅलिटी (Carbon Neutrality).याचा अर्थ उत्सर्जन शून्यावर आणणं असा नव्हे,तर नेट-झिरो म्हणजे अशी स्थिती, की ज्यात देशातून होणाऱ्या उत्सर्जना एवढेच हरितगृह वायू (Greenhouse Gases) वातावरणातून शोषून घेतले जातात. जंगलांमध्ये वाढ करण्यासारखे उपाय वायू शोषण्यासाठी केले जातात.

Explainer: महाराष्ट्रातच का वाढतोय कोरोनाचा संसर्ग? ही असू शकतात कारणं

तसंच,असे हरितगृह वायू वातावरणातून नष्ट करण्यासाठी कार्बन कॅप्चर (Carbon Capture & Storage)आणि स्टोरेजसारखं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लागतं.

या पद्धतीने एखाद्या देशाचं उत्सर्जन उणेही होऊ शकतं. भूतान (Bhutan) हे याचं चांगलं उदाहरण आहे. कारण तिथून जेवढे हरितगृह वायू उत्सर्जित होतात, त्याहून जास्त तिथल्या वातावरणातून शोषून घेतले जातात.

2050 पर्यंत प्रत्येक देशाने नेट-झिरो इमिशनचं उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निश्चय करावा,यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मोहीम चालवली जात आहे. औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत पृथ्वीची तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअस पर्यंतच मर्यादित राखणं असं उद्दिष्ट पॅरिस करारात निश्चित करण्यातआलं होतं. ते गाठण्यासाठी2050पर्यंत झिरो इमिशनचं उद्दिष्ट गाठण्यावाचूनपर्याय नाही,असा युक्तिवाद केला जात आहे.

गेली अनेक दशकं सुरू असलेल्या चर्चेतून दीर्घकालीन उद्दिष्टासाठी आजचा कार्बन न्यूट्रॅलिटीचामुद्दा चर्चेला आला आहे. दीर्घकालीन ध्येयांबद्दल कधीच सहमती झालेली नाही.

पूर्वीउत्सर्जन घटवण्यासाठीचं उद्दिष्ट ठेवलं जायचं. वास्तविक श्रीमंत आणिविकसित देशांच्या अनियंत्रित उत्सर्जनामुळेच जागतिक तापमानवाढीचं (Global Warming)आणि हवामानबदलाचं संकट उद्भवलं आहे,असं तज्ज्ञ म्हणतात. पण नेटझिरो फॉर्म्युलेशनमुळे कोणत्याही देशाला उत्सर्जन घटवण्याचं ध्येय दिलं जातनाही.

एखाद्या देशाने त्यांच्या सध्याच्या उत्सर्जनाच्या तुलनेतअधिक हरितगृह वायू शोषून घेण्याची व्यवस्था केली,तर तो थेरॉटिकली कार्बनन्यूट्रल देश बनू शकतो. विकसित देशांना हा मोठा दिलासा आहे. कारण आता सगळाताण सगळ्या देशांमध्ये विभागला जाणार आहे,फक्त त्यांच्यावर पडणार नाही.

भारताचे आक्षेप

भारताकडून नेट-झिरो इमिशनला विरोध केला जात आहे. कारण भारताला त्याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. येत्या दोन ते तीन दशकांमध्ये भारताचा विकासाचा वेग खूप जास्त असेल आणि त्यामुळे उत्सर्जनातही वाढच होणार आहे. हे वाढलेलं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वनीकरण पुरेसं होणार आहे. तसंच कार्बन नष्ट करण्यासाठीचं तंत्रज्ञान फारसं विश्वासार्ह नाही किंवा अति महागडं तरी आहे.

भारताचे मुद्दे सहजासहजी कोणाला खोडून काढता येण्यासारखे नाहीत. 2015च्या पॅरिस करारानुसार (Paris Agreement) प्रत्येक देशाने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने शक्य ती जास्तीत जास्त चांगली ती करायची आहे. देशांनी आपल्यास्वतःसाठी पाच ते दहा वर्षांची उद्दिष्टं ठेवून ती पूर्ण करून दाखवायचीआहेत. तसंच पुढची प्रत्येक उद्दिष्टं आधीच्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत अधिकमहत्त्वाकांक्षी असली पाहिजेत.

पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यंदाचसुरू झाली आहे. अनेक देशांनी 2025 किंवा 2030 पर्यंतची उद्दिष्टं दिली आहेत. भारताचं असं म्हणणं आहे, की नेट झिरो इमिशनसाठी पॅरिस कराराच्या समांतर वेगळी चर्चा करत बसण्यापेक्षा जे ठरवलं आहे, ते पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी भारत स्वतःचा आदर्श कृतीतून ठेवणार आहे. पॅरिस करारांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली तीन उद्दिष्टं पूर्ण करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. उद्दिष्टांपेक्षा जास्त वाटचाल केली जाण्याचा अंदाज आहे.

अनेक अभ्यासांतून हे दिसून आलं आहे,की भारत हा असा एकमेव जी-20 देश आहे,की ज्याच्या पर्यारणविषयक कृती पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने आहेत. अमेरिका आणि युरोपच्या कृतीही पुरेशा नाहीत. अन्य देशांच्या तुलनेत पर्यावरणासंदर्भात भारत आधीच खूप काही करत आहे.

भारताने म्हटलं आहे,की विकसित देशांनी पूर्वी दिलेली वचनं कधीच पाळलेली नाहीत. पॅरिस करारापूर्वीच्या क्योटो प्रोटोकॉलमधलं (Kyoto Protocol)उद्दिष्टही महत्त्वाच्या देशांनी पूर्ण केलेलं नाही. 2020साठीचं उद्दिष्ट कोणत्याच देशाने पूर्ण केलेलं नाही. विकसनशील आणि गरीब देशांना यासाठी तंत्रज्ञान, अर्थसाह्य पुरवण्याची वचनपूर्तीही झालेली नाही.

Explained: ऑस्ट्रेलियात एकाएकी वाढतेय उंदरांची दहशत, आणखी एका पँडेमिकची भीती

2050पर्यंत कार्बनन्यूट्रॅलिटीचीही तीच गत होणार असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. विकसितदेशांनी आता पर्यावरणासाठी पूर्वी दिलेली वचनं न पाळल्यामुळे त्यांची भरपाईकरण्यासाठी त्या देशांनी आता अधिक महत्त्वाकांक्षी कृती करावी,असंभारताचं म्हणणं आहे.

त्याच वेळी, 2050किंवा2060पर्यंत कार्बनन्यूट्रॅलिटीचं उद्दिष्ट आपण पूर्ण करण्याची शक्यताही भारताने फेटाळलेलीनाही;मात्र त्यासाठी भारताला एवढ्या लवकर आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर वचनघ्यायचं नाही,असं त्यामागचं कारण आहे.