अशी असते केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्याची प्रक्रिया, जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी?

नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट: देशाने मंगळवारी एका केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेबाबत नाट्यमय घडामोडी पाहिल्या. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray)  यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या आरोपाखाली अटक (Narayan Rane Arrest) करण्यात आली. मात्र त्यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी मंत्र्यास अटक केल्याचा मुद्दा सध्या जोरदार चर्चेत आहे. सर्वसाधारणपणे एखाद्या मंत्र्यास अटक करणं हे काही सोप काम नाही. अशा प्रकरणांमध्ये अनेक कायदेशीर पेच असतात. त्यामुळे राणे यांचे अटकप्रकरण आता एक राजकीय मुद्दा (Political Issue) बनला आहे. एखाद्या मंत्र्यास अटक करणं शक्य असतं का? त्यासाठीची प्रक्रिया काय असते, जाणून घेऊया...

राजकीय वाद

या प्रकरणात नारायण राणे यांच्याविरोधात चार वेगवेगळे एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले. महाराष्ट्र पोलिसांनी (Maharashtra Police) राणे यांच्या घरी त्यांच्या अटकेसाठी एक पथक पाठवले असता महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ही कारवाई प्रोटोकॉल विरुध्द असल्याचे म्हटले. ‘राज्य सरकार विद्यमान केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्यासाठी वॉरंट कसं जारी करु शकते?,’ असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला.

हे वाचा-Narayan Rane : 'तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही', नारायण राणे कडाडले

नियम काय आहे

भारतात संसदेचं (Parliament)  अधिवेशन सुरु असताना अधिवेशन काळात केंद्रीय मंत्र्यांना अनेक सुविधा मिळतात. परंतु, संसदेचं अधिवेशन सुरू नसताना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था केंद्रीय मंत्र्यास फौजदारी खटल्यात अटक करु शकतात. राज्यसभेच्या कार्यपध्दतीच्या नियमांच्या कलम 22 ए नुसार अटक करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी पोलिस, न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी यांनी राज्यसभा सभापतींना याबाबत माहिती देणं आवश्यक असते.

अशा स्थितीत सभापती काय करतात

केंद्रीय मंत्र्यास अटक का करण्यात आली आहे, तसंच त्यांना अटक करुन कुठे ठेवण्यात आलं आहे, याविषयी न्यायाधीश किंवा मॅजिस्ट्रेट यांना माहिती देणं आवश्यक असतं. याच कालावाधीत जर राज्यसभेचे सत्र सुरू असेल तर याची माहिती राज्यसभेचे सभापती म्हणजेच उपराष्ट्रपतींना सभागृहाला द्यावी लागते. मात्र जर राज्यसभेचे सत्र सुरु नसेल तर सभापतींना एक बुलेटिन जारी करुन याबाबतची माहिती अन्य सदस्यांना द्यावी लागते.

हे वाचा-Narayan Rane : फडणवीसांनी वक्तव्याला पाठिंबा दिला नाही, नारायण राणे म्हणाले...

संसद सदस्यांना कोणती सूट मिळते

दीवाणी प्रकरणांमध्ये खासदारांना संसद अधिवेशनादरम्यान किंवा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी 40 दिवस किंवा संपल्यानंतर 40 दिवसांपर्यंत अटक करता येत नाही, अशी तरतूद खासदारांना दिलेल्या अधिकारांच्या बाबतीत सीसीपीच्या कलम 135 अन्वये आहे. परंतु, अशी सूट फौजदारी खटल्यांमध्ये किंवा सुरक्षेसाठी करण्यात येणाऱ्या अटकेकरिता लागू होत नाही.

खासदारांना एकूण किती दिवस सूट मिळते

देशात वर्षभरात तीन वेळा संसदेचे अधिवेशन होते. हे अधिवेशन 70 दिवसांचे असते. याचाच अर्थ वर्षातील 300 दिवस असे असतात की ज्या कालावधीत खासदारांना अटक करता येत नाही. सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरू नसून, यापूर्वीचे अधिवेशन 19 ऑगस्टला संपले आहे.

केवळ राष्ट्रपतींनाच मिळते पूर्ण सूट

परंतु, हे प्रकरण फौजदारी घोषित करण्यात आल्याने राणे यांना यासंदर्भात कोणतीही सूट मिळू शकत नाही. फौजदारी स्वरुपाचा खटला असला तरीही देशाच्या राष्ट्रपतींना अटक करता येत नाही. असे करण्यापूर्वी त्यांना पदावरुन हटवावे लागते आणि ही बाब संसदेत महाभियोग प्रक्रियेतून शक्य असते. परंतु, देशाच्या पंतप्रधानांना फौजदारी खटल्यात अटक होऊ शकते.

सध्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना जामीन मिळाला असून, त्यांच्या घराच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. परंतु, या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी आज हायकोर्टाने 17 तारखेपर्यंत दिलासा दिला आहे. त्यानंतर नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.