Explainer: मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरचा विश्वास जिंकायच्या प्रयत्नात! 370 हटवल्यानंतर कलम 371 चा घेतला जाणार आधार?

नवी दिल्ली, 25 जून : जम्मू-काश्मीरला (Jammu-Kashmir) विशेष दर्जा देणारं कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा निर्णय घेऊन दोन वर्षं झाली, तरी अनेक नेते आणि गट ही विशेष तरतूद पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहांसह काश्मीरच्या सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक नुकतीच झाली. त्यात काही मध्यम मार्गाच विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते. या पार्श्वभूमीवर, काही क्षेत्रांमध्ये कलम 371 लागू केलं जाऊ शकतं, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.

कलम 370 हटवल्यानंतर साधारण दोन वर्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी जम्मू-काश्मीरातल्या नेत्यांसोबत गुरुवारी (24 जून) बैठक घेतली. त्या वेळी नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह अनेक नेते या बैठकीला उपस्थित होते.

ही बैठक सुमारे साडेतीन तास चालली. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) आणि मेहबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या बैठकीत कलम 370 पुन्हा लागू करण्याची मागणी लावून धरली. मुफ्ती यांनी तर या संदर्भात चीन आणि पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचाही सल्ला दिला. सीमा निर्धारित झाल्यानंतर निवडणुका घेतल्या जातील, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वेळी दिलं.

दरम्यान, दैनिक भास्करने दिलेल्या वृत्तानुसार, कलम 370वर अडून बसलेल्या नेत्यांसाठी कलम 371 (Article 371) लागू करून मध्यम मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो. काही क्षेत्रांत कालम 371 लागू केलं जाऊ शकतं, जेणेकरून कलम 370 लागू करण्याच्या मागणीतला जोर कमी होऊ शकेल.

31 ऑगस्टपर्यंत सीमा निर्धारित करण्याचं काम पूर्ण होईल, असं 'भास्कर'च्या वृत्तात निवडणूक आयोगाच्या हवाल्याने म्हटलं आहे. त्या दरम्यान कलम 370ची जोरदार मागणी करणाऱ्या नेत्यांना कलम 371 लागू करण्याबद्दल राजी केलं जाऊ शकतं.

डोवल यांनी केली पाकची पंचाईत; SCO बैठकीत 'जैश' आणि 'लष्कर'ला संपवण्याचा प्लॅन

घटनेतलं कलम 371ची 'ए'पासून 'जे'पर्यंतची उपकलमं देशातल्या अनेक राज्यांना विशेष दर्जा प्रदान करतात. अनेक राज्यांना घटनेतल्या या कलमाच्या खंडांद्वारे विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. 'कलम 371 जे'नुसार गोवा (Goa) राज्याला विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. 'कलम 371 ई'नुसार आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) आणि तेलंगणला (Telangana) काही अधिकार देण्यात आले आहेत. अर्थात, कलम 371मुळे राज्याला विशेष दर्जा (Special Status) मात्र मिळत नाही.

याच कलम 371 अन्वये महाराष्ट्र आणि गुजरातला विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात याचा संदर्भ विदर्भ, मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या अन्य विभागांकरिता वेगवेगळी वैधानिक विकास महामंडळं तयार करण्याबद्दल आहे. त्याचप्रमाणे गुजरात राज्यात सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये वेगवेगळी विकास मंडळं बनवण्याशी या कलमाचा संबंध आहे. या राज्यांमधल्या या मागास राहिलेल्या क्षेत्रांचा योग्य पद्धतीने विकास होण्याकरिता ही व्यवस्था केलेली आहे.

1000 लोकांच्या धर्मांतरामागे आहे पाकिस्तानचा हात? ATS तपासात या 10 गोष्टी उघड

नागालँडला 'कलम 371 ए'नुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 13व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे 1962 साली या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. नागा समुदायाच्या हितासाठी हे लागू करण्यात आलं आहे. हे कलम लागू केल्यामुळे, नागा समुदायाच्या धार्मिक आणि सामाजिक विषयांच्या संदर्भात कोणताही कायदा संसद तयार करू शकत नाही. तसंच, नागालँडच्या बाहेरच्या व्यक्ती नागालँडमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

याचप्रमाणे आसामच्या आदिवासी भागांच्या संरक्षणासाठी 'कलम 371बी'ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 22व्या घटनादुरुस्तीवेळी 1969मध्ये याचा घटनेत समावेश करण्यात आला.

'कलम 371 सी'नुसार मणिपूरला विशेष सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार, तिथल्या विधानसभेत डोंगराळ भागातले काही आमदार निवडले जातात. याची उत्तम पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची असते.

'कलम 371 डी'नुसार आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याला विशेष सुविधा दिली जाते. त्यानुसार, राज्याच्या सगळ्या भागांत रोजगार आणि शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध केल्या जातात. या बाबतीत राष्ट्रपती राज्य सरकारला दिशानिर्देश देऊ शकतात.