Explainer : रेपो रेट म्हणजे काय? रिझर्व्ह बँकेनं त्यात बदल का केले नाहीत?

नवी दिल्ली, 05 फेब्रुवारी : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank Of India) चालू आर्थिक वर्षातील अंतिम द्वैमासिक पतधोरणात (Monetary Policy) रेपो दर (Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो दरात (Reverse Repo Rate) कोणताही बदल केला नाही. रेपो दर 4 टक्क्यांवर, तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.  रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) सर्वसमावेशक दृष्टीकोन ठेवत हे दोन्ही महत्त्वाचे व्याजदर ‘जैसे थे’च ठेवले आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील या टर्म्सचा अर्थ काय आणि त्यात का बदल करण्यात आलेला नाही, हे बघूया.

देशातील बँकांना ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बँक कर्जपुरवठा करतं त्या व्याज दराला रेपो  दर म्हणतात. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. त्यांची ही  गरज पूर्ण करण्यासाठी त्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प मुदतीचं कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो तो रेपो रेट. बँकांना रिझर्व्ह बँकेला ही कर्जाची रक्कम या रेपो दरानं व्याजासह परत द्यावी लागते. महागाई (Inflation) आणि विकासदर (Growth) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या साधनाचा उपयोग केला जातो.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं (Monitary Policy Committee) रेपो दरात कपात केली म्हणजे महागाई वाढण्याचा धोका पत्करून बँकेनं अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची भूमिका घेतली आहे.  उदाहरणार्थ, समजा रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर सध्याच्या 4 टक्क्यांवरून कमी करून 3.75 टक्के केला,  तर बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक प्रमाणात कर्ज  घेतील. त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध झाल्यानं त्या आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज देतील. एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला कमी व्याजदरानं कर्ज मिळालं तर ती व्यक्ती किंवा संस्था जमीनजुमला, शेअर बाजार किंवा अन्यत्र गुंतवणूक करेल. परिणामी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे बाजारपेठेतही या निर्णयाचं स्वागत होतं.

हे वाचा - RBI कडून व्याजदरात कोणताही बदल नाही, तुमच्या कर्जाच्या EMI वर काय होईल परिणाम?

रेपो दरात कपात होते तेव्हा बाजारपेठेतील व्यवहारही वाढतात. मागणी वाढते, पर्यायानं उत्पादनाला गती मिळते.  वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवायची असल्यास रेपो दर वाढवावा लागतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर कमी होतो. महागाई म्हणजे वस्तूंच्या किमतीत वाढ आणि पैशाच्या मूल्यात खरेदी कमी होणे. उदाहरणार्थ, समजा रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर सध्याच्या 4 टक्क्यांवरून वाढवून 4.25 टक्क्यावर नेला तर कर्जाची मागणी कमी होईल आणि बचतीवर भर दिला जाईल. देशातील बँकांना रिझर्व्ह बँकेला अधिक व्याजदरानं कर्जफेड करायची असेल तर त्यांना ग्राहकांसाठी कमी व्याजदर देता येणार नाही. बँकांनी कर्जाचे व्याजदर वाढवले की ग्राहक कर्ज घेण्याऐवजी बचतीवर भर देतात. बाजारपेठेत सावधगिरीनं खरेदी होऊ लागते. गुंतवणूक कमी होते. अशाप्रकारे रेपो दर वाढले की ग्राहकांच्या खरेदीच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम होतो.

हे वाचा - गृह-वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना RBI चा दिलासा, रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नाही

रेपो दरात कोणताही बदल न करता ते आधी होते तेच ठेवले तर रिझर्व्ह बँक सावधगिरीची भूमिका घेत असल्याचं स्पष्ट होतं. बाजारपेठेत गतिमानता येईपर्यंत बँक पुढील पाऊल उचलत नाही. तसंच सध्या बाजारात रोख रकमेच्या ओघाबाबत (Liquidity) काळजी करण्यासारखी स्थिती नाही आणि महागाईही आटोक्याबाहेर गेलेली नाही, त्यामुळे जैसे थे परिस्थिती ठेवणं योग्य असते.

रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय ?

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत द्रवता म्हणजे रोख भांडवलाचा ओघ नियंत्रित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो दराचा (Reverse Repo Rate) वापर करते. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांना त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरूपात ठेवलेल्या रकमेवर ज्या व्याजदरानं  रिझर्व्ह बँक व्याज देते तो हा दर. या दरात वाढ केल्यास पैशाचा, खेळत्या भांडवलाचा ओघ घटतो. या दरात कपात केल्यास बाजारातील पैशाचा ओघ वाढतो. रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केल्यास बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेऊन त्यावर व्याज मिळवतात,  त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त पैशाचा ओघ (Liquidity) कमी करता येतो आणि उलटही करता येते. पैशाचा ओघ वाढतो तेव्हा वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. अतिरिक्त पैशाचा ओघ वाढल्यानं महागाई वाढू लागते तेव्हा रिव्हर्स रेपो दराचा वापर केला जातो.